Bagbazar, Kathmandu, Nepal

Phone : 01-4228625

Fax

Email : tajanepalnews@gmail.com

किचलोमै बित्दै सरकारका दिन

काठमाडाैं । पदभ्रष्ट र सत्ता लम्पट भएका ठूला दलका ठूला नेताहरु कति स्वार्थी र गुटगत रहेछन् भन्ने कुरा सरकार गठन भएको यो अवधिसम्म मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नसक्नुले छर्लङ्ग पार्छ । प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवालाई पार्टीमा साथ भएन । वरिष्ट नेता रामचन्द्र पौडेललाई राजनीतिको ठूलो पद सभापति बनेर पार्टीको र प्रधानमन्त्री बनेर देशको शासक बन्ने रहर छ । तर उनका लागि पद दिलाउने त्यस्तो वातवरण उनैले बनाएका छैनन् ।

सरकारमा सहभागी दलहरु बिचमा एकता सत्ताको प्राप्तीमा भयो । तर सरकारको सञ्चालन गर्न मन्त्री परिषद गठनमै अड्कियो । मन्त्रालय भाग वण्डा भएको छैन । केबल ४ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री बनाएर सिहंदरबार अन्यौलता बढ्ने क्रम जारी छ । देशमा शासन चलाउने मौका पाएका कम्युनिष्टले मात लागेर मनपरी गरेको कारण केपि ओलीले एक्लो हैकमी चलाए । पार्टी थियो त्यो पार्टी विवादले ग्रस्त भयो । एकता दलीय जरुरी भयो । प्रधानमन्त्री बन्न काँग्रेसका शेरबहादुर राजी भए ।

उनले अन्य दल मिलाए विश्वासको मत पनि लिए । तर माओवादीबाट भन्दा उनलाई कठिन जसपा र समाजवादीबाट भयो । दल विभाजनको संकट पनि यही छ । मन्त्री मण्डल विस्तार गर्दा मन्त्रालयको भागवण्डा गर्नुपर्छ । तर सबै ठूलो बजेट भएका मन्त्रालय छैनन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार, श्रम तथा रोजगार, वन, पर्यटन आपूर्ति सबैको जोड छ । गृह कानून, उर्जा र अर्थ भाग लागेका छन् । सबै ठूलै खोज्ने भए युवा तथा खेलकुद, खानेपानी, महिला तथा बाल बालिका जस्तालाई कसैले नगर्नेपर्छ त्यो मन्त्रालय अन्र्तगत विभाग तथा कार्यलयहरुको नीतिगत निर्णय नहुने हो भने देश कसरी चल्छ ?

सरकार कस्का लागि बन्यो । हिजोको सरकार माफीया र तस्करको मात्र होइन विचौलियाको पनि भयो भन्ने आरोप मात्र थिएन । हुकाम ओम्नी थापसेर्कु त्यसका आम्दानीका श्रोत थिए । २ करोडको काम रु ५ करोडको ठेक्का दिनु लुटको महाभारत नै थियो । बदनाम सरकार त अदालतले फाल्यो । अर्काे सरकार बदनाम नहुने गरी बनाउने भन्दै गर्दा भागवण्डाले ग्रस्त बन्यो । प्रधानमन्त्री देउवालाई माओवादीले कहाँ छेक्यो जसपा र नेकपा समाजवादीले कहाँ अप्ठेरो बनाए सबैलाई थाहा छैन ।

जनताले सरकारको काम खोज्छ । बजार अनुगमन छैन महंगी बढेको छ । सरकारका निकाय दशै खर्च संकलन गर्न व्यस्त छन् । कर्मचारी नेतालाई राखेर सरकारका मन्त्रीहरुले छलफल समेत गरेका छैनन् । कर्मचारी सरकारले खटाएको ठाँउमा नजाने अराजकता सधै यस्तै हुने भए परिवर्तनको अर्थ के भयो ? राजनैतिक दलहरु नै विकृतिको कारक भएका छन् । सधै स्वार्थ सधै पदको लडाँइ भएपछि राजनीतिमा जनताको सरोकार कसरी रहन्छ ? यस्ता विषयमा दलीय नेतृत्वको ध्यान पुगेकै छन् ।