काठमाडौं। जुनसुकै सरकार गठन गर्दाको जोस त्यो सरकारले एकवर्ष पार गर्दा नगर्दा मरिसकेको हुन्छ । आखिर किन सरकारले पनि चाहेको गर्न सकिरहेको छैन ? सरकारलाई नै बाधा व्यवधान पुर्याउने त्यस्तो कुन शक्ति छ ? माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको सपथ लिए लगत्तै यो पटक देश र जनताले सम्झिने गरी काम गर्ने बताएका थिए। जनताको सेवा गर्ने बाहेक अन्य उद्देश्य नगरेको बताउने गरेका दाहाल प्रधानमन्त्री बनेको एक वर्ष पुग्न लागेको छ। बिहीबार एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले मुलुकको अर्थतन्त्रका विषयमा टिप्पणी गरे। उनले तथ्यांक हेर्दा अर्थतन्त्रमा सुधारको अनुभुति भएपनि व्यवहारमा जनतामा आशाको सञ्चार हुन नसकेको बताएका थिए। त्यसका लागि अझै धेरै मेहनत गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्रीको सो भनाइले मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ। व्यापार व्यवसाय चौपट छ। व्यावसायिक सटरहरू ५० प्रतिशत खाली भएको तथ्यहरू सार्वजनिक भएका छन्। उद्योग व्यवसायीहरू बैंकबाट ऋण लिन डराइरहेका छन्। बैंकमा पैसा थुप्रिएको छ। आर्थिक मन्दीले सबै क्षेत्र तहसनहस छ। दैनिक हजारौं युवा रोजगारीको खोजीमा विदेशीने क्रम झन् बढेको छ। सरकार बनेदेखि नै सुशासनको क्षेत्रमा केही फरक काम गर्ने बताएका प्रधानमन्त्री दाहालले सरकार गठन भएको एक वर्ष पुग्न लाग्दा सुशासनको पक्षमा काम भएको देखिएको छैन। प्रधानमन्त्रीमा ‘केही गरौं’ भन्ने हुटहुटी भएपनि विकास निर्माण र नागरिकले महसुस गर्नेगरी डेलिभरी दिन मन्त्रीहरू असफल देखिएका छन्। भ्रष्टाचार झन् झन् मौलाएको छ महँगीले निम्न मध्यम वर्गीय परिवारको चुलो नबल्ने अवस्था आएको छ। जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावित नागरिकहरू मंसिरको जाडोमा खुला आकामुनि रात बिताउन बाध्य छन्। चिसोकै कारण एक दर्जनबढी नागरिकको भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका नागरिकले ज्यान गुमाइसकेका छन्। यस्तो बेलामा सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा सरकारप्रति मात्रै होइन, वर्तमान व्यवस्थाप्रति नै नागरिकले औंला उठाउन थालेका छन्। दुई उपप्रधानमन्त्री, १९ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्रीको टीम बनाएका प्रधानमन्त्री दाहालको मन्त्रिपरिषदका सदस्यको उपस्थिति खासै देखिँदैन, प्रधानमन्त्री एकल रुपमा अहोरात्र खटिइरहेको देखिन्छ, त्यो खटाइको पनि खासै उपलब्धी देखिएको छैन। अहिले सरकारका मन्त्रीहरु के गर्दैछन् भन्ने कुरा आम जनतालाई थाहा नहुने अवस्था छ। सरकारको सफलता यिनै मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनले तय गर्छ। मन्त्रीहरू कामकाजी हुने, प्रधानमन्त्रीलाई सघाउनेभन्दा दल र गुटको कोटा पूरा गर्ने, मन्त्रीको झण्डावाल गाडी चढ्ने र स्टण्टबाजी रमाउनेभन्दा माथि उठ्न सकेका छैनन्। सरकारले अर्थतन्त्र संकटमा रहेको भन्दै आवश्यक मात्रै विदेश भ्रमण गर्ने निर्णय आफैँ गरेको थियो। तर, राज्यकोषबाट करोडौं खर्च हुनेगरी प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि राज्यमन्त्री सम्मको विदेश भ्रमण रोकिएको छैन। प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा मन्त्रीमाथि प्रधानमन्त्रीको नियन्त्रण हुन्छ। देश र जनताप्रति केही नयाँ गर्ने प्रण गरेका प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्रीको कार्यसम्पादनप्रति चासो नदिइएको देखिएको छ। सरकार गठन भएको एक वर्ष पुग्न लाग्दा मुलुकमा सरकार भएकोअनुभूति अब सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्रीले दिने बेला भएको छ।