काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सरकार गठनको प्रारम्भिक चरणमा विदेशी कूटनीतिज्ञसँग प्रत्यक्ष भेटघाट नगर्ने नीति अपनाएका थिए। अघिल्ला सरकारहरूले विदेशी राजदूत तथा कूटनीतिक अधिकारीलाई सिंहदरबार र बालुवाटारसम्म सहज पहुँच दिएको तथा त्यसले नेपालको आन्तरिक मामिलामा अनावश्यक हस्तक्षेप बढाएको उनको तर्क थियो। यही कारण प्रधानमन्त्री बनेपछि उनले विदेशी दूतावासका प्रतिनिधिसँग ‘वान–अन–वान’ भेट नगर्ने अभ्यासलाई प्राथमिकता दिएका थिए।

तर सरकार गठन भएको करिब एक सय दिनपछि प्रधानमन्त्री शाहको कूटनीतिक शैलीमा उल्लेखनीय परिवर्तन देखिन थालेको दाबी गरिएको छ। पछिल्ला घटनाक्रमले उनले सुरुआतमा अपनाएको ‘कूटनीतिक दूरी’को नीति छाड्दै भारत र चीनसँग प्रत्यक्ष संवादको तयारी थालेको संकेत दिएका छन्। यस क्रममा परराष्ट्र मन्त्रालयको औपचारिक संयन्त्रभन्दा आफ्ना निकट सल्लाहकारमार्फत संवाद अघि बढाइएको आरोपसमेत सार्वजनिक भएको छ।

प्रमुख सल्लाहकारको दिल्ली भ्रमण चर्चामा

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेन (व्यञ्जनकार) ले भारत भ्रमण गरी भारतीय राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालसँग भेटवार्ता गरेको दाबी सार्वजनिक भएको छ। उक्त भेट जुलाईको पहिलो साता भएको भनिए पनि त्यसबारे सरकार वा परराष्ट्र मन्त्रालयले कुनै औपचारिक जानकारी सार्वजनिक गरेका छैनन्।

परराष्ट्र मन्त्रालयका स्रोतहरूलाई उद्धृत गर्दै प्रकाशित विवरणहरूमा मन्त्रालयलाई उक्त भेटबारे पूर्वजानकारी नदिइएको उल्लेख गरिएको छ। भेटमा छलफल भएका विषय पनि सार्वजनिक गरिएका छैनन्।

यदि यस्तो भेट भएको हो भने, परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधिको अनुपस्थितिमा भएको संवाद नेपालको औपचारिक कूटनीतिक अभिलेखमा नसमेटिने विश्लेषण पनि गरिएको छ। यद्यपि यसबारे प्रधानमन्त्री कार्यालय वा परराष्ट्र मन्त्रालयले औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन।

भारत र चीनका राजदूतसँग भेटको तयारी

प्रधानमन्त्री शाहले काठमाडौंस्थित भारत र चीनका राजदूतसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गर्ने तयारी थालेको दाबी पनि सार्वजनिक भएको छ। यससम्बन्धी समाचार बाहिरिएपछि परराष्ट्रमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारसँग जानकारी लिएको चर्चा भए पनि त्यसबारे कुनै आधिकारिक पुष्टि भएको छैन।

यसअघि प्रधानमन्त्री शाहले विदेशी राष्ट्रका प्रधानमन्त्री वा परराष्ट्रमन्त्रीभन्दा तल्लो तहका अधिकारीसँग एकल भेट नगर्ने नीति अपनाएका थिए। सोही कारण भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीको नेपाल भ्रमण अन्तिम समयमा रोकिएको चर्चा भएको थियो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका विशेष दूत सर्जियो गोरसँग पनि प्रधानमन्त्रीले भेट नगरेको बताइन्छ।

यद्यपि एसियाली विकास बैंक (एडिबी) का अध्यक्ष मासातो कान्डासँग भने उनले भेटवार्ता गरेका थिए। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको आग्रहपछि उक्त भेट सम्भव भएको बताइएको थियो।

किन बदलियो प्रधानमन्त्रीको कूटनीतिक शैली ?

राजनीतिक विश्लेषकहरूले प्रधानमन्त्री शाहको पछिल्लो सक्रियताका पछाडि विभिन्न कारण रहेको टिप्पणी गरेका छन्।

१. भारतसँग सम्पर्क विस्तार गर्ने प्रयास

सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले केही समयअघि भारत भ्रमण गरी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, विदेशमन्त्री एस. जयशंकर तथा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाललगायत उच्च अधिकारीसँग भेटवार्ता गरेका थिए।

भारतमा लामिछानेको सक्रिय कूटनीतिक उपस्थितिपछि प्रधानमन्त्री शाहले पनि दिल्लीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क विस्तार गर्न खोजेको हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ। यद्यपि यसबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयले कुनै धारणा सार्वजनिक गरेको छैन।

२. भारतीय सञ्चारमाध्यमका समाचार

पछिल्लो समय केही भारतीय सञ्चारमाध्यममा नेपाल सरकारको स्थायित्व र प्रधानमन्त्री शाहको नेतृत्वबारे विभिन्न विश्लेषण तथा टिप्पणी प्रकाशित भएका छन्।

यस्ता समाचारले भारतसँग प्रत्यक्ष संवादको आवश्यकता महसुस गराएको हुन सक्ने अनुमान राजनीतिक वृत्तमा गरिएको छ। तर सरकारको तर्फबाट यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन।

३. घरेलु राजनीतिक दबाब

सरकारले पछिल्लो समय सुकुम्बासी व्यवस्थापन, राहदानी छपाइ प्रक्रिया, गणेश नेपालीको आत्मदाह घटनालगायत विषयमा आलोचना खेप्दै आएको छ।

यस्ता विवादपछि सरकार आन्तरिक र बाह्य दुवै मोर्चामा सक्रिय बन्न खोजेको हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।

अर्थतन्त्रमा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष सक्रियता

कूटनीतिक क्षेत्रसँगै प्रधानमन्त्री शाहले आर्थिक क्षेत्रमा पनि आफ्नो सक्रियता बढाएका छन्। पछिल्ला केही सातायता उनले निजी क्षेत्रका उद्योगी–व्यवसायी, निर्माण व्यवसायी, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक (इप्पान), होटल व्यवसायी, महिला उद्यमी, तयारी पोसाक उद्योग, हस्तकला व्यवसायी, जुत्ता उद्योगी तथा पुँजी बजारका सरोकारवालासँग लगातार छलफल गरेका छन्।

विशेषगरी सेयर बजारका लगानीकर्ता, ब्रोकर, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेका अधिकारीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्रीले पुँजी बजारमा देखिएको अन्योल अन्त्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए। त्यसअघि उनले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलसँग पनि मौद्रिक नीति तथा सेयर बजारबारे छलफल गरेका थिए।

राजनीतिक भेटघाट पनि बढ्दै

प्रधानमन्त्री शाहले पछिल्ला दिनमा राजनीतिक दलहरूसँगको संवाद पनि बढाएका छन्। हालै उनले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसहितका नेताहरूसँग सिंहदरबारमा भेट गरी समसामयिक राजनीतिक अवस्था, सरकार–प्रतिपक्ष सम्बन्ध तथा राष्ट्रिय मुद्दामा छलफल गरेका थिए।

‘समता कर’ फिर्ताको निर्णय

निजी विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थामा लगाइएको ३ प्रतिशत ‘समता कर’प्रति चौतर्फी विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत उक्त कर फिर्ता लिने घोषणा गरेका थिए। त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले औपचारिक रूपमा उक्त निर्णय अनुमोदन गरेको थियो।

औपचारिक पुष्टि अझै बाँकी

प्रधानमन्त्री शाहको कूटनीतिक शैलीमा परिवर्तन आएको, प्रमुख सल्लाहकारमार्फत भारतसँग संवाद भएको तथा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई औपचारिक रूपमा जानकारी नगराइएको भन्ने विषयहरू सार्वजनिक चर्चा र विभिन्न स्रोतमा आधारित दाबीका रूपमा आएका छन्। यद्यपि ती विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालय वा सम्बन्धित निकायबाट विस्तृत आधिकारिक पुष्टि वा खण्डन सार्वजनिक भइसकेको छैन।

पछिल्ला घटनाक्रमले भने प्रधानमन्त्री शाहले सुरुआतको ‘दूरी कायम गर्ने’ नीतिभन्दा संवाद र प्रत्यक्ष सम्पर्कलाई प्राथमिकता दिन थालेको संकेत गरेको देखिन्छ। अब यो परिवर्तन नेपालको दीर्घकालीन कूटनीतिक रणनीतिको हिस्सा बन्छ वा तत्कालीन राजनीतिक आवश्यकताको परिणाम मात्र हो भन्ने कुरा आगामी दिनका सरकारी कदमहरूले स्पष्ट पार्नेछन्।