काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको घुमाईमा राजनीति फनफनी घुनिरहेको छ । अल्पमतमा परेका ओलीलाई सत्ताबाट हटाउने महिनौं देखिको प्रयास सफल हुन सकेको छैन । नेकपाको औपचारिक विभाजनपछि सरकार व्यवहारिक रुपमा अल्पमतमा परिसकेको छ । तर, वैधानिक रुपमा मात्र बहुमतमा छ । नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिइआएको समर्थन फिर्ता नलिनुमा रणनीतिक कारण छ । ओलीविरोधी सत्ता समिकरणको टुंगो लागेपछि अविश्वासको तयारीमा सिधै जाने माओवादी केन्द्रको तयारी छ । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पर्ख र हेरको रणनीति बनाएकाले समिकरण बन्न सकिरहेको छैन । देउवाले अझै पनि समय कुर्नुमा नेकपा एमालेको सम्भावित विभाजन पनि एउटा कारण हो ।
नेकपा विभाजित भएपनि नेकपा एमाले विभाजित भइसकेको छैन । एमाले अध्यक्ष ओलीले ६ महिना निलम्बन समेतको निर्णय गर्दा पनि नेपालले पार्टी फुटाएका छैनन् । उनी बरु समानान्तर कमिटी गठन गरेर बसेका छन् । सांसदबाट पनि ओलीले हटाउने गरी कारबाही बढाएका छैनन् । सत्ता समिकरण बनाउन खोज्दा जनता समाजवादी पार्टी फुट्न सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिदैन । अध्यक्ष महन्थ ठाकुर समूह समिकरण बन्दै गर्दा ओलीसँग मिलेर जाने अवस्था बन्न सक्छ । त्यतिबेला देउवा झन् आलोचित बन्न सक्छन् । अर्को विषय भनेको प्रधानमन्त्री पद हो । जुन पद कसैले दाबी नगरेपनि परिस्थिति अनुकूल बनेपछि समिकरणका सबै दलले दाबी गर्न सक्छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको दाबी गरेका छैनन् । तर, काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र संघीय परिषदका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईको दाबी देखिन्छ । काँग्रेसभित्र पनि देउवाविरोधी समूहबाट महामन्त्री डा। सशांक कोइराला र पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह दाबेदार छन् । सत्ता समिकरण बन्ने सम्भावना बढ्दा प्रधानमन्त्रीका लागि तिव्र प्रतिष्पर्धा हुनसक्छ । त्यतिबेला समिकरण नै बन्नबाट रोकिने र उल्टो अवस्था आई ओलीसहितको अर्को समिकरण बन्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाको समिकरण बन्न हलो अड्किएको छ । सरकारको नेतृत्वको दाबी गर्दै जसपाले काँग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग प्रस्ताव लाने तयारी समेत गरेको छ ।