काठमाडौं । उखु किसानलई उखुको भुक्तानी दिन नपर्ने, सरकारले दिएको छूट आफू प्रयोग गर्ने, तर जिम्मेवारी केही नहुने चिनी तस्करहरूलाई सरकारले झापड दिएको छ । किसान ठग्ने समूहका नाइके शशिकान्त अग्रवालले सरकारलाई असार मसान्तसम्मको विदेशी चिनी भिœयाउन नपाउने अवधि पुन ३ महिना थप्न दबाव दिएका छन् । सरकारले विदेशी चिनी आयात रोक्दा चिनी उद्योगीहरूले कालो बजार गरेका थिए । चिनीको मूल्यका बारेमा संसदको उपभोक्ता हित संरक्षण समितिमा छलफल हुँदा मन्त्री मातृका यादवले उखु किसानहरूको भुक्तानीमा चासो दिएननन् । बरु चिनीको मूल्य ६६ बाट बढाएर ७२ बनाउनु पर्छ भन्न भ्याए । अहिले उखु क्रसर समूहका नेता अग्रवाल १ लाख ५ हजार मेट्रिकटन चिनी मौज्दात भएकाले चाडपर्वको बेला विदेशी चिनीको आयात बन्द गर्न सरकारसँग माग गर्दैछन् । सोझै उपभोक्ता ठग्ने अग्रवालको यो आशय सरकारले बुझेर नै विदेशी चिनी आयात बन्द नगरेको हो । जनता ठग्ने ठग शशिकान्त अग्रवालले वर्तमान सरकारलाई गिज्याइरहँदा सरकारले जेल कोच्न किन नसकेको ? जसले आफूलाई कालो बजारको नायकका रुपमा सरकारकै अगाडि प्रस्तुत गरेको छ । सरकार पनि भ्रष्टै भ्रष्टको घेरामा भन्ने प्रमाण हो यो । आपूर्तिमन्त्री स्वयं नै कालो बजारको पक्षधर बनेका छन् । नेपालका चिनी मलिहरूले उखुको भुक्तानी समयमा नदिँदा कति किसानले उखु खेती छाडिसके । किसानका उखु खेतमै सुकेका थिए । सरकार रमिते भयो । उखु मिलहरूले कति किसानलाई भुक्तानी गरेका छैनन् । किसानलाई शोषण गर्ने आफू कालो बजारमा रमाउने चिनी मिलहरूले सरकारलाई पनि छœयाएका थिए । विदेशबाट चिनी आयात बन्द गरिदिँदा बजारमा चिनीको मूल्य बढाएर चिनी लुकाउने शशीकान्तहरू थिए । इमानको खडेरी व्यवसयीदेखि ब्यूरोक्रेसी र राजनीतिज्ञहरूसम्म झाँगिएको छ । यस्तो बेला सरकारको बजार अनुगमन कहाँ छ पत्तो छैन । नेपाललाई वार्षिक २ लाख ३० हजार मेट्रिकटन चिनी चाहिन्छ । नेपाली उद्योगहरूले समयमा उखु पेल्ने र किसानको गर्जो टार्ने गरेका भए विदेशी चिनीको बजार घट्थ्यो । नेपालमा रहेका उखु क्रसर उद्योगहरू राज्यको अधिनमा छैनन् । राजश्व यिनैले ठग्छन् । किसान यिनैको शोषणमा छन् । सरकार आम उपभोक्ताको पक्षमा छैन भन्ने कुरा विभागीय मन्त्रीको बोली र व्यवहारले देखाएको धेरै भयो । विदेशी चिनी खाद्य संस्थान, साल्ट ट्रेडिङ र नेशनल ट्रेडिङले आयात गर्छन् । यी संस्थालाई गाभ्न सरकार लागेको छ ।