नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को पहिलो चार महिनामा १० उद्योगहरुलाई विद्युत आपूर्तिका लागि करिब १५०।५ मेगावाटको लोड स्वीकृत गरेको छ। लोड स्वीकृत हुनेमा स्टील र सिमेन्ट उद्योग छन्।

संचालनमा रहेका स्टील उद्योगले थप बिजुली मागेका थिए भने कतिपय सिमेन्ट उद्योगमा बिजुली पुगेको थिएन। पछिल्लो एक महिनाको अवधिमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ ‍औद्योगिक क्षेत्रको स्थलगत भ्रमण गरेका थिए। उनकै सक्रियतामा बिजुली मागेका उद्योगको लोड स्वीकृत भएको हो।

प्राधिकरणका अनुसार आरती स्ट्रिप्स, स्वस्तिक रोलिङ मिल्स, हुलास वायर, अशोक स्टील, नारायणी इस्पात, नारायणी स्ट्रिप्स, मारुती सिमेन्ट, हुवासिन सिमेन्ट, देउराली जनता फर्मास्युटिकल, माथिल्लो त्रिशूली(१ जलविद्युत, होङसी सिमेन्ट र अर्घाखाँची सिमेन्टको लोड स्वीकृत भएको छ।

प्राधिकरणले सात वटा उद्योगहरुलाई करिब १११ मेगावाट विद्युत उपलब्ध गराउन ग्रिड प्रभाव अध्ययन गरेको जनाएको छ। प्राधिकरणका अनुसार ५ वटा उद्योगहरुले माग गरेको करिब ९८।८ मेगावाटको जिआइएसको प्रक्रियामा रहेको छ।

लोड स्वीकृत, जिआइएस सम्पन्न र प्रक्रियामा रहेको मागका आधारमा उद्योगहरुमा थप करिब ३६ण् मेगावाट विद्युत खपत हुने देखिएको छ। थप विद्युतको माग गर्नेमा अधिकांश स्टील र सिमेन्ट उद्योगहरु छन्।

जिआइएसमार्फत लोड स्वीकृत गर्नुभन्दा पहिले उद्योग रहेको क्षेत्रमा रहेको प्रसारण तथा प्रणाली सञ्जालको क्षमताले माग बमोजिम विद्युत उपलब्ध गराउन सकिनेरनसकिने अवस्थाको निर्क्यौल गरिन्छ।

प्राधिकरणका अनुसार जिआइएस सकिएपछि लोड दिन सक्ने अवस्था भएमा प्राधिकरण र सम्बन्धित उद्योगबीच ग्रिड कनेक्सन सम्झौता भएर लोड दिइन्छ।

आन्तरिक रूपमा उत्पादन भएको विद्युत खपत गर्न नसकेर खेर जाने अवस्था आएपछि खपत बढाउन उद्योगहरुलाई चाहिएजति विद्युत उपलब्ध गराउने नीतिअनुसार प्राधिकरणले नयाँ तथा थप लोडका लागि आवेदन माग गरेको छ। लोड माग गर्ने ग्राहकलाई यथाशीघ्र लोड स्वीकृत गरी विद्युत सेवा उपलब्ध गराउन समयसीमा सहितको प्रक्रिया निर्धारण गरिएको छ।