अर्जुन ज्ञवाली

श्रीलङ्कामा मन्त्रीपरिषद्को बैठक राखेर विवादास्पद अमेरिकी परियोजना एमसीसीलाई अस्वीकार गरेको छ । नेपालको लागि श्रीलङ्काको यो घटना नजिर हुनसक्छ । के कारणले एमससीसी श्रीलङ्काले अस्वीकार ग¥यो ? नेपालमा त्यही विवादास्पद एमससीसी परियोजना संसदबाट अनुमोदन गर्न नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मरिहत्ते गरिरहेका छन् ? विगतमा तत्कालिन नेकपा र वर्तमान एमाले नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा भीम रावल र प्रदीप ज्ञवालीसहितको टोलीले निकालेको निश्कर्ष र प्रतिवेदन विपरित प्रधानमन्त्री केपी ओली एमसीसीको पक्षमा किन बोलिरहेकाछन् ? यस विषयका नीतिगत र विवादास्पद बुँदाहरूको बारेमा विगतदेखि वर्तमानसम्म धेरै छलफल भइसकेकोले त्यसतर्फ टिप्पणी गर्नु आवश्यक छैन । हुनत अपवाद अहिले बाहिर देखिएका माधव नेपाल सहितको यो गिरोह राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि गर्ने भँडुवा गिरोह नै हो । उनीहरूका लागि देश, राष्ट्र र जनताको हितको प्रश्न होइन, देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिकेन्द्रका आडमा आफ्नो स्वार्थ रक्षा गर्नु हो । एमसीसी गिरोह यही विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्ति केन्द्रको ताबेदारी गर्ने समूह हो ।
यतिबेला धर्मको बहस पनि जबर्जस्त रूपमा उठेको छ । खासगरी इसाईहरूको पैसा खाएर नेपाली जनताको माग नै नरहेको धर्म निरपेक्षता र संघीयतालाई २०६४ जेठ ४ र २०६४ माघ १ मा अन्तरिम संविधान जारी गरिसकेपछि उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा माघ ५ गते माइतीघर मण्डलामा अन्तरिम संविधान जलाएर सिआइएको गुरु योजनामा भारतको सहयोगमा तराईमा साम्प्रदायिक हिंसा मच्चाएर संघीयता घुसाइएको हो । यतिबेला धर्मको राजनीति गर्न राष्ट्रघाती काँग्रेस र ओली गिरोहमा मात्र होइन दक्षिणपन्थी मण्डलेहरू उद्दत रहेका छन् ।
कसरी प्रवेश गरेको थियो धर्म निरपेक्षता ?
संसदमा २०६४ जेठ ४ गते गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रस्ताव पेश गर्दै थिए । उक्त प्रस्तावमा धर्म निरपेक्षता राख्ने सहमति बिहान केपी ओलीका दाहिने हात नेकपा एमाले संसदीय दलका वर्तमान उपनेता तत्कालिन सभामुख सुभाषचन्द्र नेम्वाङ र कृष्ण सिटौलामार्फत् भएको थियो । सबैले थाहा पाउने गरी धर्म निरपेक्षताको प्रस्ताव संसदमा ल्याउँदा त्यसको प्रतिरोध हुने र त्यो कुरा तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि स्वीकार गर्ने ग्यारेन्टी नभएकाले संसदबाट पारित हुन सहज थिएन । तत्कालिन प्रधानमन्त्री कोइराला हल्का विरामी पनि थिए । त्यसैले सभामुख सुभाष नेम्वाङ र रअका एजेन्टका रूपमा आरोपित नेपाली काँग्रेसका नेता कृष्ण सिटौलाको बीचमा प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गर्ने लिखित प्रस्ताव तत्कालिन सभामुख सुभाष नेम्वाङलाई पढ्न दिने डिजाइन कृष्ण सिटौलाले बनाए । प्रधानमन्त्रीले केही शब्द बोलेर त्यो प्रस्ताव पढ्न सभामुखलाई प्रस्ताव गरे । त्यो प्रस्तावको एक प्रति कृष्ण सिटौलासँग थियो । सभामुखले उक्त प्रस्ताव पढ्दै जाँदा धर्म निरपेक्षताको प्रस्ताव भएको वाक्य आउन लागेपछि कृष्ण सिटौलाले बेञ्चमा थपडी मारेर धर्म निरपेक्षता नभन्दासम्म तालि बजाइराखे । धर्म निरपेक्षता भन्ने शब्द कसैले सुनेन तर संसदमा रेकर्ड भयो । यसभन्दा पूर्व यो योजनामा इसाई मेसिनरीले चलाएका सिताराम तामाङलगायत सिआइए र युरोपियनले चलायमान बनाएको गिरोह सक्रिय थियो । यसैलाई संसदको म्याग्नाकाटा भन्दै नेपाली भाषा संस्कृति समाप्त गर्न भूमिका निभाउँदै आएको मदन पुरस्कार गुठी, मनद पुरस्कार र हिमाल मिडिया चलाएको दिक्षित गिरोहले अभियान नै चलायो ।
यसरी षड्यन्त्रमूलक तबरले धर्म निरपेक्षता संसदबाट पारित गरिएपछि पछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले धर्म निरपेक्षता कसरी पारित भयो मलाई थाहा भएन भने । उक्त प्रस्तावका समर्थक सुशील कोइरालाले पनि यो प्रस्ताव पारित भएको थाहा भएन भने । तर सुजाता कोइरालालाई कृष्ण सिटौलामार्फत् क्रिश्चियनहरूले करोडौं रूपैयाँ पहिल्यै बुझाइसकेका थिए । पैसा, तरुनी र शक्ति भनेपछि लिप्त कोइरालाहरूले त्यो मोटो रकम देखेपछि चुपचाप बसे । यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पशुपतिमा सुनको जलहरि र चितवनको माडीमा राम र अयोध्या राम जन्मभूमिको बहस ल्याएर धार्मिक एजेन्डामा राजनीतिलाई मोडन खोजेका छन् । पशुपतिमा जलहरि लगाउनु र अयोध्यापुरीमा राममन्दिर बनाउनु स्वागतयोग्य कुरा हो । यसलाई तमाम असहमतिका बाबजुद स्वागत गर्नु पर्दछ । तर, दाहिने हातका रूपमा क्रिश्चियन एजेन्ट सुभाष नेम्वाङलाई राखेर ओलीले गर्न खोजेको धर्मको राजनीतिको मोड के हो ? भन्ने कुरा सुभाष नेम्वाङको अनुहार हेर्दा नै प्रष्ट हुन्छ । यतिबेला एमसीसीमा यही गिरोह सक्रिय रहेको छ । यसबाट बुझ्नपर्छ धर्मको ब्यानरमा सिआइए हितरक्षार्थ काँग्रेस, ओली र मण्डलेहरू अग्रपंक्तिमा आरहेका छन् । धर्म निरपेक्षता निशर्त रूपमा खारेज हुनुपर्दछ । यसको अर्थ धर्मको ब्यानरमा आफ्नो अस्तित्व रक्षा गर्न मैदानमा उत्रिएको इन्डो अमेरिकी खेमालाई खेल्न दिनु हुँदैन ।
बेबकुफ माओवादी
धर्म निरपेक्षता र संघीयता हाम्रो एजेन्डा भन्ने बेबकुफ माओवादीहरू र यिनका झोले कार्यकर्ताहरूलाई यो कुरा थाहा छ ? इसाईहरूले कसरी धर्म निरपेक्षता प्रवेश गराए ? उपेन्द्र यादवको ब्यानरमा संघीयतालाई कसरी प्रवेश गराए ? यस प्रकारको पश्चिमी एजेन्डाको ताबेदार बनेर प्रचण्डले राजनीति गर्न खोज्नु आत्महत्याको बाटो हो । हो उनीसँग अझै पनि अवसर छ । त्यो भनेको ओली, एमाले र काँग्रेसले भिœयाएको धर्म निरपेक्षता र उपेन्द्र यादवको ब्यानरमा भित्रिएको संघीयता हाम्रो एजेन्डा होइन भनेर जनतामा जान सक्नु पर्दछ । अन्यथा उनको ओलीविरुद्धको मोर्चाबन्दीको कुनै औचित्य रहने छैन । स्मरण रहोस् सुभाष नेम्वाङ पञ्चायतकालदेखिनै दरबारको जासुसी गर्ने गुप्तचर हुन् भने कृष्ण सिटौला र पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादव कृष्ण प्रणामी हुन् । साइबाबा, कृष्ण प्रणामी, स्कन, राधेराधे, हरेराम हरेकृष्ण, ब्रम्हकुमारी राजयोग तिनै युरोपियन गाइको रगत खाने इसाईहरूले चलाएका हिन्दू आवरणका पश्चिमी साम्राज्यवादका अखडा हुन् । कृष्णा प्रणामी लगायत यी विभिन्न पन्थका नाममा देखिएका गिरोहहरू धार्मिक ब्यानरमा नेपालमा पश्चिमा अखडा कायम गर्न क्रियाशील समूह हुन् । यिनीहरूको भण्डाफोर गर्दै धर्म निरपेक्षता र संघीयताको खारेजीसाथ कार्यक्रम अगाडि बढाउन आवश्यक छ ।