काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ सडकमा देखिएको भद्रगोल हटाउन खटेर लागेका छन् । उनले मन्त्रालयका अनुभवी सचिव केशव शर्माबाट आवश्यक सहयोग लिएरै यो अभियान चलाएका हुन् । पैसा महानिर्देशक, आयोजना प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरीका प्रमुख र टाठाबाठा स्थानीय तहका नेताले हजम गर्ने तर क्रसर उद्योगको सञ्चालन समय नतोक्ने काइते सिद्धान्तले लोकतन्त्रमाथि धावा बोलेको छ । अस्थायी रूपमा स्थापना भएका क्रसर उद्योगहरू चलिरहेका थिए । मन्त्रीको तहबाट कुन क्रसर उद्योग कुन उद्देश्यले स्थापना भयो त्यसको दर्ता छ छैन, दर्ता भए कहाँ छ त्यसको खोजी यस्तो बेला भएको छ । जुन बेला क्रसर बन्दका बारेमा चिन्ता लिनेमा ठेकेदार भन्दा सडक विभागका हाकिमहरू र सिञ्चाई विभागका हर्ताकर्ताहरू छन् । यो जात्रा चम्काइँदैछ । कुनै पनि आयोजना बन्ने भएपछि त्यसका लागि ढुंगा, ठिटी, बालुवाको बन्दोबस्तका लागि आयोजनाको क्षेत्र वरपर अस्थायी रूपमा क्रसर उद्योग स्थापना गर्न सिफारिश गर्ने आयोजना प्रमुखहरू हुन्छन् । वर्षौ लगाएर आयोजना बन्छन् । त्यस आयोजनाको अवधि पूरा भएपछि अस्थायी क्रसर उद्योग स्वतः बन्द गरेको भए क्रसरले जनजीवन प्रभावित हुने थिएनन् । यस पटक गृहले देशभरका क्रसर उद्योगको रेकर्ड खोजेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको मुल खान्की भनेकै क्रसर उद्योगका ठेकेदार हुन् । समय नतोकी खुलेका तिनै उद्योगले वातावरण बिगारेका छन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति नाजुक छ । क्रसर खोलेर लुटिरहेका ठेकेदारले आयोजनाको निर्माण लागत घटाएर ठेक्का हाल्ने र मोबिलाइजेशन पेश्की कुम्ल्याएर काम नगरेका थुप्रै घटना छन् । सरकारले रड र ढुंगाको मूल्य बुझ्दैन । मन्त्रीको आदेशले स्थानीय प्रशासन र प्रहरीले क्रसर बन्द गरेका हुन् । क्रसर बन्द हुँदा काम गर्न पाइएन भन्दै निर्माण व्यवसायी महासंघ रुँदैछ । सरकारको निर्माण क्षेत्रको काम सकेर भुक्तानी नपाएको पीडा पनि त्यही छ । आफैं सिक्टा सिञ्चाई निर्माणमा भ्रष्टाचार काण्डमा जुटेका क वर्गका ठेकेदारलाई आमाको रगत खानु बराबर भन्ने पार्टीले शहरी विकास मन्त्री बनाएर अर्को जात्रा देखाएको छ । जो आफैं क्रसर उद्योग पनि चलाउँछन् । आफैं धामी, आफैं झाँक्री बनेको सरकार र तुल टाँगेर क्रसर चलाएका ठेकेदारले सरकारको सम्पत्तिमा दोहन गर्दा आफैंले सिफारिश गरेको अस्थायी उद्योगको निगरानी गर्ने दायित्व लिन पथ्र्यो जुन आयोजनाले उद्योग खोल्न सिफारिश ग¥यो त्यसले बन्द नगरी ठेकेदारको स्वार्थमा छाडेकै हो ? सिञ्चाई र सडकका डिजीहरूले देखाएको चिन्तामा त्यो कुरा ओझेलमा परेको छ । जबकि कुनै पनि आयोजना तोकिएको समयमा बनेका छैनन् । ठेकेदार सांसद विक्रम पाण्डे २ अर्ब ६० करोड भन्दा बढी भ्रष्टाचारको छानविन गरी चोख्याउने काम गर्दा विशेष अदालतले कति खायो ? अदालतका को को मोटाए ? विक्रम पाण्डे सांसदमै उम्मेदवार बन्न योग्य थिएनन् । पैसाले यहाँ न्याय किनिन्छ । अब एमाले र माओवादीका नेता महाभ्रष्ट बन्दैछन् । प्रशासनिक सुधारका नाममा हरेक पटक आयोजना बनाउने र आफ्ना दलाल भर्ना गरेर लुट्ने काम भएको छ । ठेकेदार शहरी विकासमन्त्री श्रमजीवी वर्गलाई शोषण गर्नेलाई नै श्रममन्त्री बनाएको वर्तमान छिचमिरो गठबन्धनको बोल्ने र गर्ने काम फरक देखियो । भ्रष्टाचार गर्नु र आमाको रगत खानु बराबर भन्ने को हुति पनि देखियो । जसलाई गृहमन्त्री बनाइयो त्यो व्यक्तिको नागरिकता विवाद छ । सर्वोच्च अदालतमा समेत एमाले फोबियाका न्यायमूर्ति छन् । एनजीओको अनुदान लिएर अदालती बन्दोबस्तका सामान खरिद गर्नेले भ्रष्टाचारीको सातो पुत्लो कसरी लेला त्यो भने पर्खनु पर्छ । अदालतले राजनीतिक निर्देशन सर्वोपरि मान्ने गर्छ । नेपालको कुनै पनि प्रशासन स्वतन्त्र छैन भने भ्रष्टाचारीमाथि छानविन गर्ने निकाय कसरी स्वतन्त्र हुन्छ ?