काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का बाँके क्षेत्र नम्बर ३ बाट निर्वाचित सांसद खगेन्द्र सुनार विवादमा परेपछि पार्टीले उनीमाथि अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको छ । महिला हिंसासँग सम्बन्धित आरोप र सार्वजनिक अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रश्न उठेपछि पार्टीभित्र उनीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने मागसमेत बढेको छ ।

सुनारका विषयमा सार्वजनिक भएका अडियो तथा अन्य सामग्रीलाई लिएर पार्टीले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ । यसअघि पनि उनका केही सार्वजनिक अभिव्यक्ति र गतिविधिलाई लिएर पार्टीभित्र असन्तुष्टि देखिँदै आएको थियो ।

पार्टीका महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले सुनारमाथि अनुसन्धान भइरहेको जनाउँदै अनुसन्धान पूरा भएपछि मात्रै थप निर्णयमा पुगिने बताएका छन् । अनुसन्धानका क्रममा उनलाई सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी हुन रोक लगाइएको जानकारीसमेत पार्टीले दिएको छ ।

रास्वपाले महिला हिंसाका विषयमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने उल्लेख गर्दै आरोप प्रमाणित भए कसैलाई पनि संरक्षण नगरिने स्पष्ट पारेको छ ।

आरोप प्रमाणित भए कारबाही हुने चेतावनी

रास्वपाका सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले पार्टीका कुनै पनि नेता वा सदस्य आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएको प्रमाणित भए कानुनी दायरामा आउनुपर्ने बताएका छन् ।

उनका अनुसार सुनारको विषयलाई पार्टीले गम्भीर रूपमा लिएको छ र विभिन्न पक्षबाट अनुसन्धान भइरहेको छ । आरोप पुष्टि भएको अवस्थामा पार्टीले आवश्यक कारबाही गर्न सक्ने उनले संकेत गरेका छन् ।

परियारले पार्टीको विधानमा जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउन सकिने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको प्रक्रिया र नियमअनुसार निर्णय हुन सक्ने बताएका छन् ।

महामन्त्री आचार्यले पनि अनुसन्धानको निष्कर्ष नआएसम्म थप निर्णयबारे स्पष्ट भन्न नसकिने जनाएका छन् । गल्ती गर्ने जोसुकै भए पनि उन्मुक्ति नपाउने पार्टीको धारणा रहेको उनको भनाइ छ ।

सांसदबाट फिर्ता बोलाउने विषयमा छलफल

सुनारमाथि उठेका प्रश्नपछि रास्वपाभित्र उनलाई सांसद पदबाट फिर्ता बोलाउनुपर्ने मागसमेत उठेको बताइएको छ । पार्टीका केही सांसदले सभापति रवि लामिछानेसमक्ष यस विषयमा चासो व्यक्त गर्दै आवश्यक कदम चाल्न आग्रह गरेको स्रोतहरूको दाबी छ ।

तर, अनुसन्धानको प्रक्रिया पूरा हुनुपर्नेमा पार्टी नेतृत्वले जोड दिएको बताइएको छ । आरोप प्रमाणित भए कारबाही हुने विश्वासमा केही सांसद रहेको जनाइएको छ ।

रास्वपाको विधानमा जनप्रतिनिधिले जिम्मेवारी पूरा नगरेको वा आफ्नो कार्यसम्पादनप्रति सम्बन्धित क्षेत्रका पार्टी सदस्य असन्तुष्ट रहेको अवस्थामा फिर्ता बोलाउने प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने व्यवस्था रहेको बताइएको छ । यसका लागि केन्द्रीय समितिले बनाएको नियमावलीअनुसार सम्बन्धित क्षेत्रका साधारण सदस्यको निश्चित संख्या वा प्रतिशतले निर्णय गर्नुपर्ने प्रावधान उल्लेख छ ।

उक्त व्यवस्थाअनुसार प्रक्रिया पूरा भए केन्द्रीय समितिले सम्बन्धित जनप्रतिनिधिको पद खारेजीका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

‘राइट टु रिकल’ को अधिकारबारे बहस

रास्वपाको विधानमा समेटिएको ‘राइट टु रिकल’ अर्थात् निर्वाचित प्रतिनिधिलाई कार्यकाल पूरा हुनुअघि फिर्ता बोलाउने अधिकार अहिले सुनारको प्रसंगमा चर्चामा आएको छ ।

यस व्यवस्थाले जनप्रतिनिधिले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेको वा जनताको विश्वास गुमाएको अवस्थामा सम्बन्धित क्षेत्रका पार्टी सदस्यलाई फिर्ता बोलाउने प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने मान्यता राख्छ । तर, यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा विधान र नियमावलीमा उल्लेखित प्रक्रिया पालना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यस विषयमा पार्टीभित्र दुईथरी धारणा देखिएका छन् । एक पक्षले विवादमा परेका जनप्रतिनिधिमाथि छिटो निर्णय गरी विधानअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने बताएको छ भने अर्को पक्षले अनुसन्धानको निष्कर्ष र निर्धारित प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखेको छ ।

यसअघि पनि रास्वपाभित्र जनप्रतिनिधि तथा पदाधिकारीमाथि कारबाहीका विषयमा ‘राइट टु रिकल’ को चर्चा हुँदै आएको थियो । सुनारको विषयले उक्त व्यवस्थाको कार्यान्वयन र यसको व्यावहारिक सीमाबारे थप बहस सिर्जना गरेको छ ।

अनुसन्धानपछि मात्रै अन्तिम निर्णय

सुनारको विषयमा पार्टीको अनुशासन आयोगले थप अनुसन्धान गरिरहेको बताइएको छ । अनुसन्धानबाट प्राप्त निष्कर्षका आधारमा पार्टीले आवश्यक निर्णय लिने नेताहरूको भनाइ छ ।

यद्यपि, अनुसन्धान पूरा भई आरोप पुष्टि नभएसम्म सुनारलाई दोषी ठहर गर्न मिल्दैन । आरोपको निष्पक्ष छानबिन, सम्बन्धित व्यक्तिलाई आफ्नो पक्ष राख्ने अवसर र विधानअनुसारको प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्रै कारबाहीबारे अन्तिम निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ ।

यस घटनाले रास्वपाको महिला हिंसाप्रतिको नीति, आन्तरिक अनुशासन र जनप्रतिनिधिको जवाफदेहितासम्बन्धी प्रतिबद्धताको परीक्षणसमेत गर्ने देखिएको छ ।