काठमाडौं । चाडपर्व शुरु हुनासाथ सीमा क्षेत्रमा राजश्व छलेर सामान भिœयाउने अभियान नै शुरु भएको छ । नेपालगञ्जका व्यापारहिरूले त भन्सार प्रमुखलाई प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका जिल्ला कमाण्डर एसपीहरूलाई समेत उपस्थित गराएर ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । भारतसँग सिमा जोडिएका पूर्वी तराईको झापा, मोरङ, सुनसरीमात्र होइन, बारा, पर्सा, रौतहट, महोत्तरी, सप्तरी र सिराहा समेत तस्करीको कारोबार हुनेमा पर्छन् । सशस्त्र प्रहरी र प्रहरीबीच समन्वय नहुँदा एकले छाड्ने अर्काले पक्रने चलन पनि सीमामा छ । प्रदेश सरकारको मातहतमा प्रदेश प्रहरी रहने ऐन संसदले स्वीकृत गरेको छ । प्रदेशमा जाने प्रहरीलाई एक तह बढुवा दिएर पनि आकर्षण गराइँदैछ । संघबाट प्रदेशमा जान नमान्ने होड बढ्दा सरकारले प्रहरीबाट यस्तो विधि र प्रक्रिया थालिएको हो । सशस्त्र प्रहरीले सीमा नाकामा निरीक्षक र डिएसपीको कमाण्डमा बोर्डर पोष्ट राखेको छ । बोर्डर पोष्टमा कमाण्ड गर्न चाहनेहरूले खर्च गर्ने समेत चर्चा हुन्छ । सीमा क्षेत्रमा प्रहरी र सशस्त्र इमान्दार भए भने राजश्व छलेर तस्करी गर्ने टोली थला पर्छ । भन्सार नाकामात्र तस्करी नियन्त्रणको क्षेत्र होइन । भारत र नेपालबीच खुला नाका छन् । राजश्व छल्ने ठूलाले हो निर्वाहमुखी पोके व्यापारीले खुला क्षेत्रको प्रयोग गरेर तस्करी गर्ने गर्छन् । नेपालगञ्ज, झापा, भैरहवा, मोरङ र इलाम ठूला नाका हुन् ।

चम्कियो रसुवा
राजधानीसँग जोडिएको रसुवा भन्सार नाकाले एकै दिनमा करोडौं राजश्व उठाएको छ । सरकारले तोकेको लक्ष्यअनुसार रसुवाले राजश्व उठाए पनि वीरगञ्ज, नेपालगञ्ज, भैरहवा, झापा, बिराटनगरजस्ता नाकाहरू वेबाबखत बन्दको चपेटामा पर्छन् । तराईको बन्दले जनजीवनलाई मात्र प्रभावमा पार्दैन राजश्व संकलनमा समेत प्रभावमा पार्छ । तातोपानी भन्सारमा अहिले पहिलेकै जस्तो चहलपहल छैन । चिनिया पक्षले समेत तातोपानीलाई निगरानीमा राख्छ । त्यहाँ स्वतन्त्र तिब्बत पक्षधरहरूको क्रियाकलाप बढी हुन्छ । नेपालीले नाका सूचारु गर्न त भन्छ तर एक चीन नीतिलाई कार्यान्वयन गराउन स्थानीय प्रशासन सफल भएको छैन । चिनियाँ पक्षले शंका उठाएको यही विषय हो । भुकम्पले क्षति पुगेको तातोपानी क्षेत्र पुरानो स्थानमा आएकै छैन । अहिले स्थानीय तह नै बलवान छन् । स्थानीय कानुनको आधारमा हुने थुप्रैै काम अधुरा छन् । देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउने भन्सारबाट संकलित राजश्व हो । राजश्व चुहावट रोक्ने काम त्यहाँ खट्ने प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राजश्व समूहका कर्मचारीमा इमान्दारिता हुनुपर्छ ।

घुमुवाबाट व्यापारी हैरान
उता जनकपुरमा घुमुवा प्रहरीले व्यापारीहरूलाई सताउन थालेको व्यापारीहरूले बताएका छन् । अनुगमनको नाममा तर्साउने गरेका छन् । त्यहाँ व्यापारीहरूले आन्तरिक मामिला मन्त्रीलाई नै गुहारेका छन् । जनकपुर प्रदेश २ को राजधानी पनि हो । व्यापारीहरूले प्रहरीबाट अत्याचार सहनु पर्ला भन्ने सोचेका थिएनन् । प्रहरीले भन्सारका कर्मचारीले झैं भ्याट बील समेत खोज्ने अधिकार राख्छन् कि राख्दैनन् त्यसबारे छलफल हुन सक्छ । तर चाडपर्व लागेपछि भन्सारमा चहलपहल बढ्छ, बजारमा किनमेल बढ्छ । यही मौका छोपेर प्रहरीले सलामी उठाउँछन् । भन्सार छलेर भित्रिएका समानको रेकी भन्सारले पनि गर्छ । त्यहाँ सशस्त्र र प्रहरीकै सक्रियता बढ्छ । बीराटनगर र वीरगञ्ज भन्सार जस्तै बढी चर्चामा आउने रसुवा भन्सार र तातोपानी भन्सार पनि राजश्व संकलनका प्रमुख नाकामा पर्दछन् । तराईका नाकामा तस्करले लाइन खोल्दा दुवै प्रहरीलाई मिलाएका हुन्छन् । अर्थ मन्त्रालयको भन्सार विभाग र प्रम कार्यालयको राजश्व अनुसन्धान विभागमा हुने राजश्व छल्ने होडबाजी विगतमा जस्तै बढीसकेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो अधिनमा ल्याए पनि राजश्वअनुसन्धान विभागले क्रियाशीलता देखाएको छैन । विभागका महानिर्देशकको फेर बदलले पनि विभागको क्रियाशिलतामा प्रभाव पार्ने गरेको छ ।

सशस्त्रमा कार्य सम्पादन जमघट
उता सरकारका मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीसँग सचिवहरूले मन्त्रीसँग, विभागीय प्रमुखहरूले सचिवसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गर्ने लहर चलेको छ । यस्तो लहर नेपाल प्रहरी र सशस्त्रमा पनि बढेको छ । सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू नारायणबाबु थापा, पुष्पराम केसी, रामशरण पौडेलले मात्र होइन सातै प्रदेशका इञ्चार्जहरूले आईजीपी शैलेन्द्र खनालसँग विभागीय कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका हुन् । त्यस्तै बाहिनी पतिहरू नरायणदत्त पौडेल, बाबुराम पाण्डे, चिरञ्जीवी अधिकारी, नागेन्द्र थापा, पुजाभक्त श्रेष्ठ, राजु अर्याल, चन्द्रप्रकाश गौतम र गोविन्द क्षेत्रीले पनि विभागीय कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् । राज्यले दिएको कानुनको सीमामा रहेर सुरक्षाफौजले गर्ने कामको नागरिक समाजले निगरानी गर्छ । आफ्नो कार्य क्षेत्रको डिआईजीहरूले आईजीपीसँग सम्झौता गरेपछि आईजीपी खनालले संगठनको म्याण्डेटभित्र साँगठनिक भिजन बनाएर अगाडि बढ्न रणनीति बनाउनु पर्ने दाबी गरे । उनी भन्दै थिए, योजना बनाएर अगाडि बढ्दा सुशासन, शान्ति–सुरक्षा र उद्दार तर्फ बढी केन्द्रीत हुनुपर्छ । सरकारले ल्याएका नयाँ नयाँ योजनाले कार्य सम्पादन प्रक्रियामा प्रशासन र सुरक्षा समूह जुटेको छ । संगठनको लागि राज्यले सुम्पेको दायित्व शान्तिसुरक्षासँगै सीमा सुरक्षा हो ।