काठमाडौँ । खोला किनारमा २० मिटरको मापदण्ड कायम गर्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध सरकारले आज पुनरावलोकन दर्ता गराउने भएको छ । सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयले आज पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गर्न लागेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जनाएको छ।

खोला किनारमा रहेका जग्गामा भवन निर्माण लगायतका गतिविधि रोकिएपछि चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ। सर्वसाधारणसहित सरकारले खोला किनाराका जग्गा र घर संरक्षण गर्दा ठुलो मात्रामा मुआब्जा खर्च हुने भएकाले कार्यान्वयन सम्भव नभएको जिकिर रिटमा गरिएको छ। न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई सहितको इजलासले यस्तो फैसला सुनाएको थियो।