काठमाडौँ । गठबन्धन जोगाएर काँग्रेसलाई बलियो बनाएर एउटा अवसरको खोजीमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल रहेका छन् । अमेरिकी अनुदानसम्बन्धी परियोजना एमसीसीकै कारण गठबन्धन भत्किन नदिन भन्दै कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले दौडधुप थालेका छन् । उनले सोमबार सत्तारूढ दुई दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई भेटेर गठबन्धन जोगाउँदै एमसीसी अनुमोदनमा भूमिका खेल्न आग्रह गरे । पौडेलले पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको भेटपछि अन्य दलका नेतासँग भेटघाट सुरु गरेका हुन् । पौडेलको बुझाइमा प्रधानमन्त्री देउवा गठबन्धन भत्काएर भए पनि एमसीसी अनुमोदन गर्ने तयारीमा छन् । उनले पार्टी नेताहरूलाई एमसीसीको पक्षमा भोट नहाल्ने दलसँग सहकार्य गर्न नसकिने बताउन थालेका छन् । सत्ता सहयात्री प्रमुख दुई दल माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले एमसीसीको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेका छन् । आफूसँगको भेटमा अध्यक्ष दाहालले गठबन्धनभित्र सहमति कायम गरेरै संकट समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको पौडेलले बताए । जसपा अध्यक्ष यादवसँग पनि पौडेलले दाहालसँग भएका कुरा दोहोर्‍याएका थिए । अध्यक्ष यादवले सैद्धान्तिक रूपमा विमति नभए पनि केही प्राविधिक कुरामा सहमतिको खोजी गर्नुपर्ने बताएका थिए । जसपामा संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा भए पनि यादव ‘मौन’ छन् । जसपा एमसीसीमा एकमत नहुँदा अनुमोदनमा पनि थप अन्योल देखिएको छ । पौडेलले गठबन्धन भत्किएमा मुलुक अस्थिरता र संकटमा भासिने बताए । एमसीसीलाई निकास दिन एमाले र एकीकृत समाजवादीका नेतासँग पनि भेट्ने उनको भनाइ छ । एमसीसी अनुमोदन गर्न एकमत रहेको कांग्रेसमा गठबन्धनको सवालमा भने दुईमत छ । पौडेलसँगै उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलालगायत नेता गठबन्धन जोगाएर एमसीसीलाई निकास दिने पक्षमा छन् ।
सत्ता गठबन्धन भत्किएमा नयाँ राजनीतिक समीकरणका लागि अभ्यास थालिने र त्यसले वैकल्पिक सरकारका साथै आसन्न निर्वाचनमा पनि वाम गठबन्धनका लागि पृष्ठभूमि तयार गर्ने यी नेताहरूको आकलन छ । संसद्मा रहेका महामन्त्री गगन थापा, शशांक कोइराला, मीनेन्द्र रिजाललगायत नेता भने गठबन्धन भत्काएर भए पनि एमसीसीलाई छिटो निकास दिनुपर्ने पक्षमा छन् । सत्तामा पनि बस्ने र सरकारको निर्णयविरुद्ध अभिमत पनि राख्ने चरित्र गलत भएको उनीहरूको भनाइ छ । महामन्त्री थापाले आइतबार संसद्मा एमसीसी टेबल भएपछि अब सत्ता साझेदार कुनै पनि दलले ‘डबल स्ट्यान्ड’ लिन नहुने बताएका थिए ।