काठमाण्डौ । ठूलो पदमा सरकारको ध्यान जान्छ । सानो पदका लागि गृहमन्त्रालय मात्र होइन आईजीपीहरुको समेत ध्यान नपुग्दा शसस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीमा राजीनामा दिने लहर चल्यो । प्रहरीले राजीनामा किन छानबीन समेत गर्यो । त्यहाँ विश्व पोख्रेल एआईजीपी बन्दा उनका विरोधीले राँको बाले । पोख्रेल एआईजी नहुन भनेर डिआईजीहरु रविन्द्र धानूक, वशन्त लामा, सहकूल थापा, धिरज प्रताप, सिहंहरु निकै दौडिए । तर उनीहरुको दौड काम लागेन । त्यही प्रहरीमा वरिष्ठ अधिकृत देखि जवान सम्मका पद खाली छन् । प्रहरी प्रधान कार्यलयले लोकसेवासँग स्वीकृति लिएर पदपूर्ति गर्नु पर्ने थियो । तर अहिले लोकसेवा आयोग पदाधिकारी विहिन छ ।

यस्तै पिडा अर्घ सैनिक दल शसस्त्र प्रहरीमा पनि छ । त्यो संगठनले सीमा सुरक्षाको जिम्मा पाएको छ । त्यसले भौतिक संरचना निर्माण गर्ने, आवश्यक बन्दोवस्तीका सामान भौगोलिक अवस्था अनुसार पाएकै छैन । गुटबन्दी गर्ने एमाइजी पुष्पराम केसी रामशरण पौडेलको म्याद एक वर्ष थपेको सरकारले डिआइजी सहित १०५ उच्च पदमा बढुवा गर्दैन । डिएसपी देखि डिआइजीसम्मको पद आन्तरिक बढुवावाट गरिन्छ । ६० डिएसपी ३५ एसएसपी ८ एसपीको बढुवा रोकेर गृहले २ एआइजीको एक वर्षे म्याद थपेर पौरख गरेको छ । गुटबन्दीलाई सघाएर आफू आईजीपीको प्रतिस्पर्धी बन्न लाखौ खर्च गर्न तयार प्रदेश १ र २ का डिआईजीहरु साधु सन्त होइनन् । सीमा क्षेत्रमा शसस्त्र र नेपाल प्रहरीको लाइन खुल्दा राजस्वको मात्र गुम्छ । मुखले तस्करी ठप्प पारेको ध्वाँस दिने व्यवहारमा लुच्चो फटाहा बन्ने वंशी दाहालको विगत बदनामी छ भने चन्द्र प्रकाश गौतम पनि कम होइनन् । गौतम सेनाबाट आएका एकमात्र वरिष्ठ अधिकृत हुन् । शसस्त्रका नयाँ योजना होल्ड गर्ने पुष्पराम केसीले गृहसचिव महेश्वर न्यौपाने देखि प्रमका राजनीति सल्लाहकार विष्णु रिमाल काग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सम्मलाई प्रयोग गरेका थिए । आईजीपी संगठनको प्रमुख हो । आन्तरिक योजनाको कमाण्डर भएकाले उसैले हो संगठनको निर्णय गर्ने । तर शसस्त्रमा त्यो छैन ।

शसस्त्रमा २ डिआइजी पद खाली छन् । त्यो पदमा काली राज धौबजी, कुमार न्यौपाने, विदुर खड्का प्रतिस्पर्धी हुन् । उनीहरु प्राविधिक क्षेत्रका हुन् । तीनै जना नेपाल प्रहरीको सईबाट प्रहरीमा प्रवेश गरेका हुन् । यी मध्येका वरिष्ठ धौवजी र न्योपाने हुन् । १ पद खाली राखेर डिआईजी बढुवा गर्दा अहिले प्रजाभक्तको अवकासले २ पदमा बढुवा गर्नु पर्ने अवस्था छ । त्यही शसस्त्रमा अवधि नपुग्दा कामू एसएसपीको जिम्मा पाउने एसपीहरुमा प्रविण कडेल, विष्णु भट्ट, दिग विजय सुवेदी, विश्व भट्टराई, भूपेन्द्र केसी, कमल तिउसीना, नीर कृष्ण अधिकारी, सुधिरजंग थापा रहेका छन् । दज्र्यानी चिन्ह पाए पनि उनीहरुको एसपीको समय चार वर्ष नपुगेसम्म एसएसपी कन्फर्म हुन समय लाग्नेछ । शसस्त्रका एसपीहरु सुधिरजंग थापा पछिका किरण बस्नेत, माधव प्रसाद पौडेल, दिपेन्द्र कुवंर, उद्वव न्यौपाने, राजेन्द्र खड्का, नरेन्द्र सेन राजेश उप्रेती जस्ता अरु पनि छन् । निरिक्षक भएको १५ वर्ष पुग्दा समेत डिएसपि हुन नपाएका शसस्त्र प्रहरीमा धेरै छन् । त्यहाँ लेखा कानून, प्रशासन, प्राविधिकहरु बिचमा भेदभाव छ । सबै भन्दा बढि अत्याचार लेखा समूहमा छ । यो यर्थाथता आइजीपीलाई थाहा छ । प्रशासन र सीमा प्रमुख बनेका एआईजीलाई थाहा छ । तर गृहमा यीनले सामुहिक दबाब दिने यथार्थ बताउन सकेकै छैनन् ।

एआईजी थप्न केले छेक्यो ?

शसस्त्रमा विभाग अुनसार एआईजी थप्न पर्ने बाध्यता छ । तालिम केन्द्रमा एआइजी कै दखन्दी जरुरी छ । समान पदका डिआईजीले तालिम केन्द्रसँगै रहेको संरचनालाई कमाण्ड कसरी गर्छ ? संख्याको हिसाबले नेपाल प्रहरीमा अपराध महाशाखा, प्रशासन तथा कार्य विभाग र महानगरिय कार्यलयमा एआईजी छन् । विभाग प्रहरीमा जस्तै राखेपछि पद पनि प्रहरी कै स्थानमा एआईजी दिन सरकारले कन्जुस्याँइ गर्नु भनेको प्रहरी र शसस्त्रलाई सुरक्षाका दुष्टिले ध्यान दिन नसक्नु हो । प्रहरीले चोर पक्रन्छ । कारबाही सिफारीस गर्छ अपराधीको निगरानी गर्छ । शसस्त्रले निगरानी गर्ने पक्रने गर्छ कारबाहीको जिम्मा प्रहरीलाई दिन्छ । तर कार्यक्षेत्रमा शसस्त्र र प्रहरीको एकै प्रकारका छन् भने बढुवा र दखबन्दीमा भेदभाव किन हुन्छ ?