काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा इजलास गठन र मुद्दाको पेसी तोक्ने गोला प्रणाली हटाउन लागिएको चर्चा चलेपछि नेपाल बार एसोसिएसनले चासो व्यक्त गरेको छ। बारका पदाधिकारीहरूले शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मासँग भेट गरी यस विषयमा औपचारिक ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

गत मंगलबार प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएका शर्माले गोला प्रणालीको सट्टा प्रधानन्यायाधीशले नै इजलास गठन र मुद्दा तोक्ने व्यवस्था ल्याउन सक्ने सूचना प्राप्त भएपछि बारले चासो देखाएको हो। नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव केदार कोइरालाका अनुसार अदालतभित्र गोला प्रणाली हटाउने विषयमा चर्चा हुन थालेपछि बारले आफ्नो धारणा स्पष्ट रूपमा राखेको हो।

बारले शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश शर्मालाई ३९ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ। उक्त पत्रको दोस्रो बुँदामै गोला प्रणालीलाई यथावत् राख्नुपर्ने माग समेटिएको छ। बारका अनुसार सर्वोच्च अदालतमा पारदर्शिता र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न लागू गरिएको यो प्रणाली कायम राख्नु आवश्यक छ।

२०७८ मंसिर १५ देखि सर्वोच्च अदालतमा गोला प्रणाली लागू भएको थियो। त्यसअघि प्रधानन्यायाधीशले नै न्यायाधीशहरूको इजलास गठन गर्ने र मुद्दाको पेसी तोक्ने अधिकार प्रयोग गर्दै आएका थिए। बारको लामो आन्दोलनपछि लागू भएको गोला प्रणालीले इजलास गठन र मुद्दा व्यवस्थापनलाई थप पारदर्शी बनाएको दाबी गरिन्छ।

हाल प्रत्येक दिन गोला तानेर न्यायाधीशहरूको इजलास निर्धारण गरिन्छ भने कुन मुद्दा कुन इजलासमा जाने भन्ने पनि सोही प्रक्रियाबाट तय हुने व्यवस्था छ। यसले प्रधानन्यायाधीशको स्वविवेकीय अधिकार सीमित गर्दै न्यायिक प्रक्रियालाई बढी निष्पक्ष बनाएको बारको भनाइ छ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा बारले पेसी व्यवस्थापनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सबै अदालतमा पूर्ण स्वचालित प्रणाली लागू गर्न पनि माग गरेको छ। साथै, न्यायपालिकाभित्र देखिएका विकृति, विसंगति, अनियमितता र बिचौलियाको प्रभाव नियन्त्रणका लागि पूर्वन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।

यता सर्वोच्च अदालतभित्र संवैधानिक इजलास गठनको विषय पनि चर्चामा छ। अहिले प्रधानन्यायाधीशसहित वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन हुने व्यवस्था छ। शर्मा प्रधानन्यायाधीश बनेपछि असन्तुष्टि जनाएका केही वरिष्ठ न्यायाधीशहरू पनि सोही इजलासमा रहने भएकाले आगामी दिनमा यसको संरचना र सञ्चालनबारे थप बहस हुन सक्ने संकेत देखिएको छ।

यसैबीच, प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिपछि सर्वोच्च अदालतभित्र न्यायाधीशहरूबीच मतभेद देखिएको चर्चा पनि छ। वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल लामो बिदामा बसेकी छन् भने प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियालाई लिएर केही न्यायाधीशहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

बारले आफ्नो ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबीचको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई सम्मान गर्दै न्यायिक स्वतन्त्रता कायम राख्न पनि आग्रह गरेको छ।

सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार प्रधानन्यायाधीश शर्मा भने न्याय क्षेत्र सुधारका विभिन्न योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने तयारीमा छन्। उनले यसअघि संसदीय सुनुवाइदेखि पदबहालीपछि दिएका अभिव्यक्तिहरूमा न्यायपालिकाको सुधार र प्रभावकारी व्यवस्थापनमा जोड दिएका थिए। तर, गोला प्रणालीलाई निरन्तरता दिने वा परिवर्तन गर्ने विषयमा उनले हालसम्म सार्वजनिक रूपमा कुनै स्पष्ट धारणा व्यक्त गरेका छैनन्।