काठमाडौं । देशको संवेदनशील संस्थाको सुधारमा राजनीतिक दलहरू समय अनुसार चलेर सुरक्षा फौजको स्तरवृद्धि गर्न कहिले लाग्लान् ? जुनसुकै दलको खेलौना बनाइएका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको संस्थागत संरचनामाथि दलीय हस्तक्षेप नगरी आवश्यक कानुनको व्यवस्थामा चल्न दिने काम लोकतन्त्रमा पनि भएन । संवदेनशील अवस्थामा राज्यलाई आफ्नो सुरक्षा संयन्त्र सशक्त बनाउनु पर्ने दायित्व हुन्छ । मुलुकभित्र सबै सज्जन हुन्छन् भन्ने छैन । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीले प्रदेश र जिल्लामा प्रमखको अधिनमा घुमुवा राख्छन् । नेपाली सनोको आफ्नै इन्टेलिजेन्स ब्यूरो छ । प्रहरी र सशस्त्रका त्यस्तै छन् । तर संरचना देशभर भए पनि यथेष्ट जनशक्ति नभएको राष्ट्रिय अनुसन्धानसँग काम खोज्ने आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति नदिने सरकारको चरित्र कहिले सुध्रन्छ र अनुसन्धान विभाग चुस्त होला ? विभागमा पछिल्लो समय समय अनुकुलको जनशक्ति भए पनि त्यसको लागि आवश्यक भौतिक संरचना र प्राविधिक पाटो उपलब्ध छैन । विभागका प्रमुखहरू उमेर हद र सेवाको आधारमा फेरिन्छन् । दलीय रुचि र आवद्धता यहाँ हेरिँदा अनुसन्धान विभागको औचित्यमाथि प्रश्न उठाइन्छ । आफू प्रमुख हुँदा संस्थागत जनशक्तिलाई सुदृढ गराउन प्रमुखले चाहन्छ । तर त्यसलाई सरकारी पहुँचका आधारमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री बन्दा विभागलाई गृहबाट प्रम कार्यालयमा लगियो । तर विभाग प्रमुखले प्रधानमन्त्रीलाई मुलुकको सूचना दिन पाउने त्यो हक सहज रुपमा प्रयोग गर्न दिइएन । जेनजी आन्दोलनको विद्रोहको संकेत त्यहाँ गराइने विद्यार्थीको उपस्थितिका बारेमा प्रधानमन्त्री समक्ष विभाग प्रमुखले सूचना दिँदा पनि वास्ता गरिएन । तर सरकारले तत्कालिन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीमाथि कारबाही गर्ने हिम्मत नभएपछि प्रहरीका तत्कालिन आईजीपी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रमुख, काठमाडौंका प्रजिअलाई हतोत्साहि बनाएको छ । अरु देशमा जुनसुकै आन्दोलनमा सरकारको माथिल्लो तह निगरानीमा पर्छ । तर नेपालमा सरकारले काम देखाउन आदेश मान्नेहरूलाई सताउँछ । गोली प्रहरीले ठोक्छ, ओदश दिने अर्को हुन्छ । ०६२÷६३ को आन्दोलनले पनि त्यो सिकायो । त्यो बेला काँग्रेसी सरकारले पत्याएका प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखमाथि प्रहार गरियो । निलम्बनको समय पुगेपछि प्रहरी र सशस्त्रका आईजीपीको पेन्सन पट्टा बुझाउन संगठन खट्यो, अनुसन्धान विभागका प्रमुख देवीराम शर्मा, तत्कालिन गृहमन्त्री कृष्ण सिटौलाको पूर्वाग्रहमा परे । शर्माले आफ्नै हक लिन अदालती सहारा लिनु प¥यो ।
आफूले प्रयोग गर्दा ठिक परिस्थिति बिग्रेपछि आफैंले प्रयोग गरेको सुरक्षा निकाय प्रमुखलाई दुःख दिने स्थिति भएपछि सरकारले खोज्ने विषय कसरी पाउँछ ? अहिले नै त्यो विभाग आवश्यक पूर्वाधार प्राविधिक जनशक्तिको अभावमा जकडिएको छ । संगठनभित्रको जनशक्ति सक्रिय हुने भनेकै डिआईजी भन्दा तलको हो । निरीक्षक, डिएसपी, एसपी र एसएसपीसम्म्को तालमेल मिलाउन आवश्यक छ । त्यसको लागि ती विभागका अभिभावक भनेका गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्री जिम्मेवार हुनु जरुरी छ । आज अनुसन्धान विभागको पूर्वाधारलाई सक्षम र सक्रियता पूर्वक परिचालन गर्न लागेका प्रमुख टेकेन्द्र कार्कीलाई नपुग जनशक्ति हो कि प्राविधिक पाटो हो सरकारले सोध्दैन । अविभावकले चासो लिए पो कार्यकर्ताले संस्थाको बारेमा भन्छ । चुनावी सरकारका गृहमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आफ्नो अधिनमा आएको अनुसन्धान विभागको बारेमा सोच्न फुर्सद छैन । जेनजी अभियन्ताबाट आएका गृहमन्त्रीलाई त्यही समूहको आक्रोश सम्बोधन गर्न हम्मे हम्मे भएको छ । देशको सार्वभौम अखण्डता, राष्ट्रिय अस्मिता र सुरक्षा संवेदनशीलता तत्कालिन आवश्यकताका बारेमा अस्थाइ प्रकृतिको सरकारबाट आश हुन्न । सेना, प्रहरी, सशस्त्र, प्राविधिक रुपमा सशक्त भएका छन् । तीनको सूचना शंयन्त्रले पाएको रिपोर्ट र अनुसन्धानको सुरक्षा तयारी र परिचाल नगर्ने हो । अनुसन्धान विभागलाई सुदृढ बनाउने काम दलहरूको हो । दलहरूनै मुलुकका स्थायी शासक हुन् । जेनजीको भलपानी दिगो हुन्न । देशभक्ति र राष्ट्रवादीले सोच्नुपर्छ ।