काठमाडौं । सरकारले नेपाल आयल निगमको व्यवस्थापन र निगमका बिक्री डिपोहरूलाई विश्वास गरेन । निगमले निजी ग्यास कम्पनीहरूको सञ्चालन र वितरण व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउन नसक्दाको परिणाम सरकारकै पहलमा ठाउँ ठाउँमा ग्यास बिक्री कक्ष राख्नु परेको हो । त्यो पनि परिचयपत्र लिएर पाउने हुकुमी फरमान मान्दै । कतिपय ठाउँमा डिपोको कमजोरी हुन सक्छ । साल्ट ट्रेडि कर्पोरशेनका डिपोहरू भरपर्दा छैनन् । एसटीसी ग्यासका लागि एक महिनादेखि धाउँदा ग्यास नपाएको पीडा भोगेका उपभोक्ता पनि धेरै छन् । नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्रको खोजी अर्को गल्ती हो । ग्यास नेपालीलाई मात्र होइन विदेशीलाई पनि चाहिन्छ । अभाव विदेशी नागरिकलाई पनि उस्तै हो । यसरी बिक्री डिपो सञ्चालन गर्दा पनि निगमले उपभोक्तालाई रु २०६० लिएको छ । यहाँ सरकारले नै बिक्री गर्ने हुँदा डिपोको कमिशन लिन हुँदैनथ्यो । तर जनतालाई सहज होस् भन्ने उद्देश्यले बिक्री कक्ष राख्दा लुट्नेक्रम रोकिएन । सरकार विरुद्ध अर्को आक्रमण हुनु नौलो होइन । कालो बजार चर्को छ । प्रधानमन्त्री फेसबुकमा तिम्रो बाबको देश होइन भनेर विपक्षी दलका नेता विरुद्ध डुक्रिन्छन् । उपभोक्ताको मागअनुसार उद्योगले ग्यास दिएको भए यो हाहाकार हुँदैनथ्यो । आयल निगमको नेतृत्व, ग्यास उद्योगको बीचमा समन्वय नहुँदा यो स्थिति आएको हो । ग्यास उद्योगहरूले वितरण प्रक्रियालाई सहज बनाउन डिपोहरूलाई सतर्क बनाउन सक्थे । तर उद्योगले ग्यास बिक्रेतालाई उपलब्ध गराउनु नै कर्तव्य पूरा भएको ठानेका छन् । ग्यास हाहाकार बनाउनुको कारण उद्योग र तिनका बिक्री डिपो हुन् । निगमले त्यो कुरा बुझेको छैन । निगमले उद्योगका बिक्री डपोको लिष्ट लिएर एक पटक अनुमगन गर्नासाथ ग्यास नपाएका उपभोक्ताले पनि डिपोको लापरबाही बताउन मौका पाउँछन् । डिपोको बदमासी र भेदभाव पनि झल्कन्छ । तर आयल निगम त्यो गर्दैन । सरकारको ध्यान त्यता छैन । जान्नेलाई छान्नेको ढंग नपुगेको यही हो । हामी जान्ने सरकारमा दुई तिहाई छौं भनेको छ हरेक काममा लापरबाही गरेको छ । निर्णय फिर्ता लिएको छ । जताततै आतंक सिर्जना गरी हु्कुमी राज चलाएको छ । हामी जान्ने पुराना असफल भनेको फल चार महिनामै देखियो । ग्यासको हाहाकार, विद्युतमा भ्याट, स्वास्थ्यकर, मुर्दामाथिको कर जस्ता असान्दर्भिक निर्णयबाट जान्नेको धोती घुस्कियो । प्रधानमन्त्रीको खराने समूहको चरित्र सबै एकै खालको छ । त्यो समूह जहाँ त्यहाँ हस्तक्षेप गर्न तिल्लन छ । प्रम, गृहमन्त्री, सञ्चारमन्त्री, शिक्षामन्त्री, संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्रीका व्यवहारनै शंकास्पद छन् । जनता पेशागत संगठन समूहको कुरा नसुन्ने बालेन्द्र घमण्डले पनि यो स्थिति आएको हो । जताततै असन्तुष्टि छ । कर्मचारी, पहरी, न्यायिक क्षेत्र, पेशागत व्यवसाय, उद्योगी, बैङ्कर, कुटनीतिक क्षेत्र सरकारसँग आक्रोशित छन् । रास्वपा कुनै त्यस्तो निर्णयक शक्ति होइन । तर रास्वपा हामी जान्ने र छान्ने भन्दै गर्दा प्रधानमन्त्रीकै सल्लाहकार टिमले पासपोर्ट छपाईमा लुट्न खोज्दा नसकेपछि गृहमन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय परिचयपत्र तपाईमा हजम गरीसकेको छ ।