काठमाण्डौ । रेलको पूर्वाधार बनेको थियो । सरकारको तयारी कम्पनी खोल्ने बाहेक केहि थिएन । कम्पनीका महाप्रबन्धक केपि ओलीका दाश थिए । उनले काम भन्दा फेसबुक प्रचार गरे । कर्मचारी व्यवस्थापन राम्रो भएन । भ्रष्टाचार आँफू नगर्ने अरुलाई पनि गर्न नदिने फ्रमाइस निकै भयो । तर नीतिगत भ्रष्टाचारले देश डुब्यो । कमिशनको ठाँउ बाँकी भएन । चर्का प्रमको गुटमोहबाट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले भारतसँग रु ८४ करोड ६५ लाखका २ वटा रेल भित्र्याउन सफल भयो । एक वर्षे ग्यारेण्टीको त्यो रेल धनुषाको इनर्वामा त्रिपाल ओढेर बसेको वर्ष दिन भयो ।

पार्ट पूर्जाै खिया लाग्न, त्रिपाल च्यातिने स्थितिसम्म पुग्दा सिहंदरबारले चिन्ता लिएन । एक वर्षे ग्यारेण्टी रेल नचलेर बितेको छ । पार्ट पूर्जामा खिया लागेको अवस्थामा शासकहरुलाई चिन्ता भएन । समयमा चलेको थियो भने ग्यारेण्टी समयको मर्मत खर्च राज्यको बच्न सक्थ्यो । जनउत्तरदायी सरकार नहुँदाको फल राज्य कायस्ता लगानी धेरै ठाँउमा खेर गएका छन् । एक पटक परिक्षण गरिएको इन्जीनलाई समयसमयमा स्टार्ट गर्ने मोविल फेर्नु पर्ने कुरा प्राविधिकहरु बताउछन् ।

रेल लिगका फलाम चोरीने, नट बल्टु खुस्कने सामान्य कुरा ठानिएला । तर समस्या त्यस्ताले ल्याउने गर्छन् । सरकारले हतारमा रेल किन्यो । जनकपूर जयन गर रेललाई कर्मचारी ओमर लोड गरेर खारेज गराउने काम काँग्रेसले गरेको हो । नयाँ रेलमा घुम्टो च्यातिएको बेला काँग्रेस सरकारको नेतृत्वमा आएको छ । तर विभागी मन्त्री पनि छैनन् । सत्ता पक्षलाई कमिशन खाने ओली चिन्ता हामीलाई किन भने जस्तो लागेको हुन सक्छ ?

घरघरमा ग्यास पाईप कोशी, नारायणी महाकालीमा पानी जाहाज चलाउने ओलीको सपना अनुसार ४१ महिनासम्म कतै उफ्रिएन । प्राविधिक सबै पनि पानी जाहाजको भएन । कार्यलय खुल्यो अविश्वासले कर्मचारी त्यहाँ जान मानेनन् । पाँच दलीय गठबन्धन भागवण्डा र मन्त्रालय रोज्दैमा बदनाम हुदैछ । राज्यकोषको रु ८४ करोड ६५ लाखमा खरिद भएको घुम्टो ओढेदा घुम्दै च्यातीएको रेलको चिन्ता छैन । नेताहरुको असक्षमता प्रमाणीत भएको छ ।