काठमाण्डौँ । माओवादी त्यागेर प्रम केपी ओलीको एमाले भए वापत श्रम तथा सामाजिक रोजगार मन्त्री बनाईएका गौरीशंकर चौधरीले कारवाहीमा परेका म्यानपावर कम्पनीमाथि भएको कारबाही फिर्ता लिएर कमाए । गत वर्ष लकडाउनको बेला नक्कली भिसाबाट साउदीमा सुरक्षा गार्डको आवश्यकता भएको बाहनामा नेपाली युवाहरूसँग रु १ लाख ५० हजार देखि २ लाखसम्म अशुलेको कारण एसओएस म्यानपावर कारबाहीमा पर्दा चौधरी मन्त्री भएपछि कारबाही फिर्ता भएको थियो । उनले राम्रो गरेनन् धेरै नराम्रो गर्न भ्याएनन् । वैदेशीक रोजगारीको नाउमा भएका ठगी रोक्न गोकर्ण विष्टले कदम चाले । उनले पनि अन्तत स्वास्थ्य परिक्षणको नाउमा भएको ठगी निर्मूल पार्नु सट्टा एमालेकै दबाबमा ठगहरूलाई नै मेडिकल परिक्षण जिम्मा दिएका थिए । मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री आउन साथ समस्या लिएर जाने व्यवसायीहरूले श्रम स्वीकृतीको नाउमा उठाउने पैसा कानून सम्वत हुदैन । तोकेको परिश्रमीक नपाउने, संझौताको काम नदिने, अलपत्र पार्ने, साना ठूला म्यानपावर कम्पनी धेरै छन् । नेपालमा नेपाली नै राज्य र व्यवसायीबाट ठगिने क्रम घटेको छैन । काँग्रेस एमाले र माओवादीको वर्गिय संगठन खोलेर ठगहरूले अपराध गर्दा राजनीति आड लिने व्यवसायी धेरै छन् ।
यस पटक विमल श्रीवास्तव श्रममन्त्री भएका छन् । उनी समक्ष पुगेको छ एमाले निकट प्रगतिशील रोजगार मञ्च । एकसय भन्दा कम युवाहरू विदेश पठाउनेलाई मान्यता नदिने सरकारको नीति उल्ट्याएर धरौटी फिर्ता गर्नु पर्ने उनीहरूको माग छ । सरकारले युवाहरू ठगिएपछि त्यही रकमबाट क्षतिपूर्ति दिलाउन धरौटी रकम बढाएको हो । त्यही रकम फिर्ता गर्न एमालेको टोली लागेको छ । यो भनेको सत्ताको आडमा देखाउने दादागिरी हो । सरकारका हरेक ठाँउमा यसरी नै दादागिरी देखाउने हो भने कम्युनिष्ट पार्टी र अराजकता बिच फरक हुदैन । के कम्युनिष्ट भनेका कानून नमान्ने शक्त्ति केन्द्रको आडमा मनपरि गर्ने समूहको जमात हो ?