काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधारको अभियान चलाइरहेका डा गोविन्द केसीले विभिन्न समयमा सरकारसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन नभएको बताएका छन्। बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै केसीले आफूहरुसँग गरिएका सम्झौता कार्यान्वयन नगरे सत्याग्रहसहितका आन्दोलन सुरु गर्न चेतावनी दिएका छन्। नेतृत्वको गैर जिम्मेवारपूर्ण क्रियाकलापले सम्झौताका महत्वपूर्ण बुँदाहरु अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएका नभएको उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर पुन स्मरण गराएको धेरै समय भइसक्ता पनि उनका विगतको कार्यकालमा जस्तै पेलेरै लाने प्रवृत्ति देखाउने मात्र नभएर सम्झौता कार्यान्वयन गर्नु त परै जाओस पदको दुरुपयोग गर्दै गैरकानुनी ढंगले नेपाली जनताहरुले शिक्षा, स्वास्थ्य र सुशासन को क्षेत्रमा हासिल गरेको उपलव्धीहरु उल्ट्याउने निर्णय गरेका छन्, उनले भनेका छन्।
भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा माछाहरुसम्म पुग्ने कुनै प्रयास नभएको उनको भनाइ छ। विदेशी शक्तिको दवावमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सस्तो ख्याति प्राप्त गर्न छानबिन अगाडि बढाए पनि ठूला माछा हरुसम्म पुग्ने कुनै प्रयास नभएकोले छानबिन सानै माछामा मात्र सिमित हुने निश्चित छ, उनले भनेका छन्, प्रचण्ड लगायत विगतका प्रधानमन्त्रीहरु र उनिहरूका कार्यकता हरुले गरेका ठुला ठुला भ्रष्टाचार, धाधली, अपराध हरु मा छानविन र कारबाहीको माग राख्दा पनि सोको सुनुवाई नहुँदा प्रचण्ड लगायत सबै दलका शीर्षस्थ नेताहरु,भूपू प्रधानमन्त्री हरु लगायत ठुला नेताहरु यसमा संलग्न भएको प्रमाणित हुन्छ।

विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ
हामी लामो समयदेखि शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार र सुशासनका लागि संघर्षरत रहेको सबैलाई अवगत नै छ। यसै क्रममा प्रचण्ड लगायत विगतमा अरु प्रधानमन्त्रीहरुको नेतृत्वको सरकारका बेलामा माथि उल्लेखित मुद्धाहरु (सबै नेपालीहरुको गुणस्तरिय निःशुल्करसस्तो सुलभ स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच र सबै विद्धार्थीहरूको शिक्षामा समान पहुँच र सुशासन र सामाजिक न्याय को) माग राख्दै पटक पटक आमरण अनसन सहितको सत्याग्रह गरेको र ती कार्यक्रमहरु सरकारसंग सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी टुङ्गिएको सर्वविदितै छ।

नेतृत्व पक्षको भ्रष्ट मानसिकता र गैर जिम्मेवारपूर्ण क्रियाकलापले सम्झौताका महत्वपूर्ण वुंदाहरु अहिले सम्म कार्यान्वयन भएका छैनन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर पुन स्मरण गराएको र अल्टिमेटम दिएको पनि धेरै समय भइसक्ता पनि उनका विगतको कार्यकालमा जस्तै पेलेरै लाने प्रवृत्ति देखाउने मात्र नभएर सम्झौता कार्यान्वयन गर्नु त परै जाओस पदको दुरुपयोग गर्दै गैरकानुनी ढंगले नेपाली जनताहरुले शिक्षा, स्वास्थ्य र सुशासन को क्षेत्रमा हासिल गरेको उपलव्धीहरु उल्ट्याउने निर्णय गरेका छन्। उता विदेशी शक्तिको दवावमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सस्तो ख्याति प्राप्त गर्न छानविन अगाडि बढाए पनि ठुला माछा हरु सम्म पुग्ने कुनै प्रयास नभएको ले छानविन सानै माछामा मात्र सिमित हुने निश्चित छ। प्रचण्ड लगायत विगतका प्रधानमन्त्रीहरु र उनीहरूका कार्यकताहरुले गरेका ठुला ठुला भ्रष्टाचार, धाधली, अपराध हरु मा छानविन र कारबाहीको माग राख्दा पनि सोको सुनुवाई नहुँदा प्रचण्ड लगायत सवै दलका शीर्षस्थ नेताहरु,भूपू प्रधानमन्त्रीहरु लगायत ठुला नेताहरु यसमा संलग्न भएको प्रमाणित हुन्छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेलाई आफ्नो प्राध्यापन दायित्व पुरा गर्दा राजनीतिक दलका गुण्डा हरूले मरणासन्न हुने गरी पिटेको कुरा न्यायालयबाट स्थापित भैसकेको अवस्थामा ती अपराधीहरु विरुद्धको मुद्धा सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गर्नु गैरकानुनी मात्र नभएर अनैतिक, लज्जास्पद र अमानवीय पनि हो। विधिको शासनलाई कुल्चिंदै निर्लज्ज रुपमा दण्डहीनता संस्थागत गर्ने सो निर्णय तुरुन्त फिर्ता लिई अपराधीहरु लाई कानुनबमोजिम कडा सजाय दिन जोडदार माग गर्दछौं।

चिकित्सा शिक्षा आयोगका हालका उपाध्यक्षको कार्यकाल समाप्त हुन लाग्दा पनि नयाँ नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु नहुँदा कतै उक्त कार्यकारी पद रिक्त राखेर आयोगलाई अस्तव्यस्त बनाइने त हैन भन्ने आशंका उब्जिएको छ। तसर्थ चिकित्सा शिक्षा ऐन बमोजिम निष्पक्ष ढंगले योग्य पदाधिकारी नियुक्त गर्नका लागि समयमै आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गर्दछौं। त्यस्तै विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठान हरुका पदाधिकारी नियुक्ति मापदण्ड बारे प्रतिवेदनलाई सम्झौता अनुरुप कार्यान्वयन नगरी रोकेर राखिएको छ भने उता गेटामा सुरु भैसक्न पर्ने स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई विश्वविद्यालयको वहानामा अनिश्चित कालसम्म पछि धकेल्ने प्रपन्च चलिरहेको छ। त्यस्तो काम तुरुन्त रोकी तत्काल अस्पताल संचालन र शीघ्र एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रमहरु शुरु गर्न जोडदार माग गर्दछौं। साथै प्रतिस्ठानसम्बन्धि छाता ऐन समेत अविलम्ब अघि बढाउन माग गर्ददछौं।

मुलुक मा उद्योग हरू छैनन्। रोजगारीको अभावमा दशौं लाख युवाहरु श्रमिकका रुपमा विदेशीनु परेको छ। नेपाल मै उद्योगहरु खोलेर आत्म निर्भर वन्ने र विदेश पैठारी गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गरेर देशलाई विकासको बाटोमा अगाडि बढाउनुको साटो प्रचण्डको सरकारले ढुंगा(बालुवा विदेशलाई विक्रि गर्नेजस्तो आत्मघाती निर्णय गरेको छ। अव्यवस्थित ढुंगा तथा बालुवा उत्खननका कारण अहिले नै पर्यावरण को अपुरणीय क्षति भैसकेकोमा नदीजन्य सामाग्रीको निर्यातले नेपालको चुरे क्षेत्रलाई धराशायी बनाएर तराइको ठुलो भूभागलाई मरुभूमिमा बदल्ने तथा भविष्यमा ठुलो भोकमरी र विस्थापन निम्त्याउने निश्चित छ। त्यसैले यस्तो राष्ट्रघाती कदम तुरुन्त सच्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौं।

चिकित्सकहरु साथै स्वास्थ्यकर्मीहरु उपर राज्यले गरेको श्रम शोषण र त्यसवाट उत्पन्न वर्षेनी ठूलो संख्यामा चिकित्सकहरुको विदेश वहिर्गमन, निःशुल्क औषधि उपचारको व्यवस्था भए पनि आम नेपालीहरुले मुलुकका सबै सरकारी अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र तथा स्वास्थ्यचौकीमै महंगो शुल्क तिर्न बाध्य हुने अवस्था र सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्र हरुले जनशक्ति दरवन्दीको ठूलो चुनौति झेल्नु परेकोले स्वास्थ्य सेवाग्राहीहरु ठूलो मारमा छन्। यी चुनौतीहरुसहित विभिन्न स्वास्थ्य सेवासित सम्बन्धित विषयका हाम्रा मागहरु सम्वोधनका लागि भएका सम्झौताहरु तुरुन्त कार्यान्वयन गर्न सरकार समक्ष शसक्त माग गर्दछौं ।

यदि हामी सित गरेका सम्झौताहरुसहित यी मागहरु अविलम्व कार्यान्वयन नगरेमा सत्याग्रहसहितका शसक्त आन्दोलन सुरु गर्न हामी बाध्य हुने छौं र यस्को जिम्मेवार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उनको सरकार हुनेछ।

डा. गोविन्द केसी, मनाङ

६ आषाढ २०८०