काठमाडौं । राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताले सहकारीका नाममा जनताको रगत पसिना बेपत्ता बनाइरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले डेढ महिनाभित्रमा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गर्न परमादेश दिएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी लगायतले दायर गरेको रिटमा आइतबार न्यायाधीश कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले आजका मितिबाट बढिमा ७ दिन भित्रमा सिफारिस समिति गठन गरी बढीमा एक महिना १५ दिन भित्रमा प्राधिकरण गठन गर्नू भनि परमादेश जारी गरिदिएको हो। समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको बचत रकम फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा पनि व्यवस्थापन समितिबाट सहकारी संस्थाको सम्पत्ति वा ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो सुरक्षण बिक्रि गरी वचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा तत्काल आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्चको आदेश छ।
चार बुँदे निर्देशनमा भनिएको छ, सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०३ ज बमोजिम बचतकर्ताको सर्वोत्तम हितलाई ध्यानमा राखि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई प्राप्त काम, कर्तव्य, अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तत्काल व्यवस्था मिलाउनू। सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानविन विशेष समितिको प्रतिवेदन, २०८१ ले औँल्याएका समग्र सुझावहरुको तीब्रताका साथ कार्यन्वयन गर्न पनि सर्वोच्चले भनेको छ।
सहकारी समस्या समाधानका लागि नीतिगत तथा कानूनी सुधार भएको देखिए पनि कानूनले मार्गदर्शन गरेका संस्थागत प्रबन्ध हुन नसकेको र कानुन कार्यान्वयनमा समेत तदारुकता नदेखिएको सर्वोच्चको ठहर छ। लामो समयदेखि राष्ट्रिय समस्याको रुपमा देखिइरहेको सहकारीको समस्या समाधान गर्न २०८१ चैत १८ मा सहकारी ऐनमा भएको संशोधनले सहकारी ऐनमा दफा १०३ क थप गरी राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना गर्ने र उक्त प्राधिकरणबाट बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन सुपरीवेक्षण हुने व्यवस्था भएकोमा हालसम्म पनि प्राधिकरण गठन हुन सकेको छैन। सहकारी समस्या समाधानका लागि प्रभावकारी रुपमा प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न ऐन जारी भइसक्दा पनि सो बमोजिमको शक्तिशाली निकाय प्राधिकरण गठनमा भइरहेको अस्वभाविक ढिलाइले सहकारीको समस्या थप जटिल बँदै गएको सर्वोच्चको ठहर छ। प्राधिकरण गठन गर्न प्राधिकरणका अध्यक्ष र सदस्य नियुक्तिका लागि उपयुक्त व्यक्ति छनोट गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न सिफारिस समिति गठन गर्नु पर्नेमा अहिलेसम्म समिति समेत गठन भएको नदेखिएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।