काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पार्टीभित्र नेतृत्व परिवर्तनको तीव्र दबाबबीच तत्कालका लागि आफ्नो पद जोगाउन सफल भएका छन्। उपाध्यक्ष र महासचिवसहित सचिवालयका अधिकांश सदस्यले राजीनामा मागेपछि रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका ओलीले सचिवालय बैठकमा एकताको सन्देश दिँदै विवादलाई केही समयका लागि मत्थर बनाउन सकेका हुन्।

भक्तपुरको गुण्डुस्थित निवासमा जेठ ८ देखि १० गतेसम्म चलेको सचिवालय बैठकमा १९ सदस्यमध्ये १५ जनाले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्दै पार्टी पुनर्गठनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए। एमालेको नेतृत्व सम्हालेको १३ वर्षमा ओली यति ठूलो आन्तरिक दबाबमा परेको यो पहिलो घटना मानिएको छ।

बैठकको अन्तिम दिन करिब नौ घण्टा लामो छलफलपछि ओलीले पार्टी एकता र संगठन सुदृढीकरणमा जोड दिएका थिए। उनले भियतनामी नेता हो चि मिन्हको ‘एकता, एकता, महाएकता; सफलता, सफलता, महासफलता’ भन्ने भनाइ उद्धृत गर्दै पार्टीभित्रका मतभेद बिर्सेर साझा लक्ष्यका लागि अघि बढ्न आग्रह गरेका थिए।

ओलीको आग्रहपछि वातावरण केही सहज बने पनि सचिवालयले पार्टी पुनर्गठनसम्बन्धी कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा गठन गरिएको कार्यदलमा वरिष्ठ नेताहरू तथा प्रदेश इन्चार्जहरू सदस्य छन्। कार्यदललाई निर्वाचन समीक्षा र पार्टी पुनर्गठनसम्बन्धी सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको छ।

स्रोतका अनुसार ओली प्रारम्भमा कार्यदल गठनको पक्षमा थिएनन्। उनले कुनै पनि हालतमा राजीनामा नदिने र नेतृत्वबाट हटाउन चुनौतीसमेत दिएका थिए। तर आफ्नै निकट मानिएका नेताहरूले समेत नेतृत्व हस्तान्तरणको विषय उठाएपछि उनी कार्यदल गठनमा सहमत भएका हुन्।

उपाध्यक्ष पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पार्टीभित्रको एकता कायम राख्न कार्यदल गठन गरिएको बताए। उनका अनुसार सचिवालयका बहुमत सदस्यले पुनर्गठनको आवश्यकता औँल्याएपछि साझा निष्कर्षका लागि यो प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

यता उपमहासचिव लेखराज भट्टले भने कार्यदल गठनसँगै पार्टीभित्र देखिएको संकट धेरै हदसम्म समाधानतर्फ उन्मुख भएको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार अब कार्यदलको प्रतिवेदनपछि पुनर्गठनबारे थप निर्णय हुनेछ।

उपमहासचिव योगेश भट्टराईले कार्यदलले प्रदेश कमिटी र जनसंगठनहरूको राय संकलन गरी असार १० गतेभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जानकारी दिए। त्यसपछि पार्टी पुनर्गठनको ढाँचा, प्रक्रिया र आवश्यक निर्णयबारे छलफल हुने उनले बताए।

विद्यादेवी भण्डारीको वरीयता अझै अन्योलमा

बैठकको अर्को चासोको विषय पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिका थियो। सचिवालयले यसअघि उनको रोकिएको पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्ने निर्णय गरे पनि बैठकले उनको वरीयता वा जिम्मेवारीबारे कुनै निर्णय गर्न सकेन।

ओलीले गत वर्ष भण्डारीको सदस्यता नवीकरण रोकेका थिए। तर पछिल्लो समय पार्टीभित्र बढ्दो असन्तुष्टि र नेतृत्व विवादबीच उनी स्वयं भण्डारीलाई पुनः सक्रिय भूमिकामा ल्याउने योजनामा रहेको चर्चा चलेको थियो।

यद्यपि सचिवालय बैठकमा भण्डारीको वरीयता निर्धारण वा केन्द्रीय कमिटीमा उनको स्थानबारे कुनै औपचारिक निर्णय भएन। उपमहासचिव लेखराज भट्टका अनुसार आगामी बैठकहरूले भण्डारीको भूमिकाबारे आवश्यक निर्णय लिन सक्नेछन्।