काठमाडौं । बढ्दो महंगीकाबीच यस वर्ष सरकारले कर्मचारीलाई खुशी पार्ने अपेक्षा गरे पनि कोरोना कहरका कारण दुई हजार मात्र तलब वृद्धि हुँदा कर्मचारी खासै खुशी देखिएका छैनन् । मध्यावधि चुनाव केन्द्रित बजेट ल्याएको सरकारले कर्मचारीको तलब दुई हजार रुपैयाँले बढाएर जस लिन खोजेको आरोप लाग्न थालेको छ । यद्यपि कर्मचारी यसमा सन्तुष्ट हुन सकेनन् ।निजामती कर्मचारी सेवा ऐन, २०४९ दफा २७ (१ख) मा ‘तलब भत्ता पुनरावलोकन समितिले तीन वर्षमा राजस्व वृद्धिदर, कुल दरबन्दी संख्या र विगत तीन वर्षमा मूल्यसूचीको आधारमा प्रदान गरिएको महँगी भत्तासमेतलाई आधार बनाई तलब भत्ता तथा अन्य सुविधा पुनरावलोकन गर्ने’ व्यवस्था भए पनि सरकारले जस लिन दुई वर्षमै तलब वृद्धि गरेको हो । अध्ययनबिनै सरकारले तलब बढाएको पूर्वप्रशासकको टिप्पणी छ भने महँगीअनुसार तलब वृद्धि न्यून भएको भनेर कर्मचारीले गुनासो गरेका छन् । तलब वृद्धि हँसीमजाकजस्तो भयो । यसले कर्मचारीलाई तलब वृद्धिको महसुस पनि हुँदैन, बरु यही बहानामा महँगी बढ्छ, निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनका कार्यबाहक अध्यक्ष भोलानाथ पोखरेलले भने, कोभिडको संकटका वेला तलब वृद्धि हाम्रो अपेक्षा थिएन । तर, कर्मचारीको तलब बढाएकै भए जीविकोपार्जन गर्न सहज हुने गरी बढाउनुपर्थ्यो । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक गरेको बजेटमा कर्मचारीको तलब मासिक दुई हजारका दरले वृद्धि गरिने उल्लेख छ । आगामी १ साउनदेखि लागू हुने नयाँ तलबमान सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, शिक्षक तथा प्राध्यापकको सुरुको तलबमानमा मासिक दुई हजार बढ्नेछ । सरकारले यही आधारमा पदाधिकारीको तलब पनि वृद्धि गर्ने गर्छ । ऐनअनुसार तीन वर्षमा एकपटक तलब बढाउन पाइने भए पनि पारिश्रमिक यथावत रहँदैन । किनकि मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा रहने पारिश्रमिक पुनरावलोकन समितिको सिफारिसमा वार्षिक मूल्यवृद्धिको ७५ प्रतिशत रकम भत्ताका रूपमा दिन सकिने व्यवस्था छ । त्यसरी प्रदान गरिएको भत्ता रकम सुरु तलब स्केलको २५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी हुन गएको वर्षमा २५ प्रतिशत रकम तलबमानमा समायोजन गरी बाँकी रकम भत्ताको रूपमा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था दफा २७ को २ मा छ । तर, अर्थमन्त्री पौडेलले भने आधारभूत तलब नै दुई हजारले बढाएको घोषणा गरे ।