काठमाडौं । देशमा रोजगारी नपाएर विदेशीएका युवाले पसिना बगाएर दुई चार वर्षपछि मुलुक फर्किंदा त्रिभुवन विमानस्थलका प्रहरी र कर्मचारीले दिने दुःख अझै हटेको छैन । विदेशमा कमाएर ल्याएको सम्पत्ति आफ्नो देशका प्रहरी र कर्मचारीलाई घुस खुवाएर सामान आफ्नो बनाउनु पर्ने बाध्यता अहिले पनि छ । पछिल्लो पटक देउवा सरकारले तस्करहरूकै हितका निम्ति उनीहरूकै योजनामा एउटा भन्दा बढी मोबाइल फोन सेट ल्याउन नपाउने निर्णय गराए । त्यो निर्णयले तिनै नेपाली दाजुभाईहरूलाई सतायो । उनीहरू नेपाल आउँदा श्रीमतीलाई एउटा सेट ल्याउँथे छोराछोरीका लागि अलि राम्रै सेट ल्याउनु उनीहरूको बाध्यता थियो । तर तस्करहरूले त्यो पसिना बगाउने युवालाई भन्सारमै लुछ्नुपर्ने नियम ल्याउँदा सरकार रमिते बन्छ । तर सरकारले मोबाइल फोनकै व्यवसाय गरेर कमाएको नाफाबाट राज्यलाई एनसेल कम्पनीले तिर्नुपर्ने ६४ अर्ब राजश्व उठाउन चाहेन । टेलिफोनको देखाउने कारोबार गर्दै आएका दिपक मलहोत्रा, पवन भिसेरिया र सुनिल अग्रवालको व्यापार बढाउन तत्कालिन सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आफूले प्रयोग गरेको बाहेक मोबाइल सेटको राजश्व लिने योजना बनाएको थियो । यो यस्तो मुलुक हो जहाँ तस्करले ल्याउने ३०÷३२ किलो सुन पत्तो लाग्दैन, भन्सार कटेर कोटेश्वरतिर पुगेपछि प्रहरीले पक्रन्छ तर श्रमिकले आफन्तलाई ल्याइदिएको कोशेलीमा मुलुकले कर्के नजर लगाउँछ । यहाँ विदेशबाट पाउने लासमा मानवीयता देखाइँदैन । एयरपोर्ट त्यस्तो ठाउँ हो जहाँ नेपाली जनता वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा समेत कर्मचारी र प्रहरीको ज्यादतीमा फस्ने गरेका छन् । त्यो योजनालाई वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्रीले तत्कालका लागि भत्काइदिएपछि देखावटी मोबाइलको व्यापार गर्ने व्यापारीहरू छटपटाउन थालेका छन् । कर्मचारीको साथ बिना एयरपोर्टबाट कुनै पनि अवैध सामान भित्रिदैन । तस्करहरूको सामान एअरपोर्टबाट छुटाएर आफैं गोदाममा पु¥याउन जाने भन्सारका कर्मचारीबाट पनि तिनै गरिबलाई धुतिन्छ । भर्खरै नेपाली जेलबाट आफ्नै मुलुक फ्रान्स पु¥याइएका आपराधिक पृष्ठभूमिका चाल्र्स सोभराजले त्यसै नेपालको भन्सारबाट हात्ति छिराउँछु भनेका होइनन्, यस्तै अपराधीका वरिपरि भन्सारका कर्मचारी र प्रहरी मात्रै होइन राजनीतिक दलका हर्ताकर्ता पनि झुम्मिने गरेकै छन् । तर सरकार भने जो श्रमिक हो, विदेशमा पसिना बगाउँछ, उसैले पठाएको रेमिट्यान्सरले मुलुक धानिन्छ, तर सास्ती उसैलाई दिइन्छ । त्यो बेला काँग्रेस होइन डा. आरजु देउवा र मञ्जु खाँणहरूको शासन उर्लिएको थियो । उनीहरूलाई नै प्रयोग गरेर तस्कहरूले विदेशबाट आउने नेपाली श्रमिकहरूमाथि दमन गरेका थिए । राज्यबाट किसानलाई समेत ढाटिन्छ र सताइन्छ । कृषिमन्त्री जतिसुकै माक्र्सवादी विद्वान किन नहुन् उनबाट नेपाली किसानले राहत पाएन त्यो पनि कम्युनिष्ट शासनमा । विकृति र बेथितिको ज्ञानबाट मुक्त हुन गृहमन्त्री रवि लामिछानेहरूलाई कठिनै छ । किनकि तस्करको सेवक बनेर कर्मचारी र प्रहरीहरूले नै एयरपोर्ट तथा भन्सारहरूबाट सताइने नेपालीहरूको पीडा सुन्ने फुर्सद उनीहरूलाई हुने छैन । नैपति प्रधानमन्त्रीको तहबाट पुष्पकमल दाहालले तत्कालका लागि पूर्व सरकारले मोबाइलमाथि लगाएको गिद्दे नजर हटाएका छन् । दूरसञ्चार प्राधिकरण अप्टिकल फाइबर विस्तारको ठेक्कामा विवादित छ । टेलिफोनको गुणस्तर छैन, विनोद चौधरी जस्ता धनाढ्यले हाकाहाकी वाइवाइ चाउचाउमा ठगिरहेका छन् । आपूर्ति मन्त्रालय बोल्दैन । ठूला दल भनिएका काँग्रेस, एमाले, माओवादी जस्ता गणतन्त्र, संघीयता र समावेशिता कार्यान्वयनमा असफल भइरहेकै बेला पूर्व तराईमा जनमत पार्टी, पश्चिममा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र देशका शहरहरूमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जनतालाई प्रभाव पार्नु राज्यद्वारा गरिने यस्तै अपराधहरूका कारण हो । पासपोर्ट लिन लाइन बस्नुपर्ने, सिंहदरबारमा छिर्न जनताको पहुँच नपुग्ने, तस्कर तथा माफियाहरूले राज्य सञ्चालकहरूलाई सहज रुपमा फेला पार्ने प्रवृत्ति रहँदासम्म जनताले राहतको महसुस गर्न सक्दैनन्, वर्तमान सरकारले यो बेथितिविरुद्ध कडा अभियान चलाओस् ।