काठमाडौं । ३५ अर्ब लगानी अनुमान गरिएको तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको खर्च ८० अर्ब पुग्ने भइसक्यो, यस्ता आयोजना समयमा सम्पन्न नहुँदा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी आकर्षण गर्न सकिँदैन । सरकारको ऊर्जा उत्पादन सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति स्पष्ट नहुने बैंकले कर्जा लगानी गर्न शंका गर्नु पर्ने अवस्था आयो भने सरकारको लक्ष्य अनुसार कसरी १० वर्षमा १५ हजार मेघावाट विद्युत उृत्पादन हुन्छ ? नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई आकर्षण गर्न सरकारले तत्काल लाइसेन्सको अवधि ५० वर्ष पु¥याउनुपर्छ सिगटी हाइड्रोका कार्यकारी निर्देशक गणेश कार्की भन्छन् ।

यसपटक विद्युत प्राधिकरणले रु ७ अर्ब २० करोड नाफा कमाएको छ । तर जलश्रोतको राम्रो सदुपयोग हुन नसक्दा छिमेकी भारतबाट विद्युत अभाव हटाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणले रु ३८ अर्ब ३ करोड विद्युत किनेर कमाएको त्यो नाफा गर्व गर्न कति लायक छ ? ऊर्जा विज्ञहरूका लागि यो प्रश्न गम्भीर र हुनुपर्छ । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रले फड्को मार्न सरकारको राष्ट्रिय नीति स्पष्ट हुनु जरुरी छ । कार्की जोड दिँदै भन्छन्, आफ्नै देशको विद्युतले पुगेको भए ३८ अर्ब भारत जाँदैनथ्यो । स्थानीय लगानीले विश्वास जित्न सक्थ्यो । ऊर्जा क्षेत्रमै लामो समय बिताएका कार्कीेकाअनुसार सरकारी ऋणमै सहुलियत भयो लाइसेन्सको अवधि ३५ बाट ५० वर्ष ५५ वर्ष पु¥याइयो भने लगानी कर्तामा हौसला बढ्थ्यो । यसका लागि पनि राजनीतिक दृष्टिकोण स्पष्ट हुनै पर्छ । तामाकोशीकै हविगत अरु योजनामा भयो भने लगानीमा जाँगर हुँदैन ।

अहिले १ मेघावाट विद्युत उत्पादन गर्न रु २० करोड भन्दा माथि पुगिसक्यो । आम्दानी छैन खर्च मात्र बढ्यो भने लगानी कर्तामा उत्साह बढ्दैन । लगानीकर्तामा निराशा छायो भने यो क्षेत्रमा कसरी लगानी बढ्छ ? अहिले विद्युत क्षेत्रको शेयर खुल्दा शेयर खरिदमा उत्साह नदेखिनुको कारण पनि सरकारको ऊर्जा क्षेत्रमा स्पष्ट दृष्टिकोण नआउनु हो । भन्नत सरकारले १० वर्ष कर छूट भनेको छ बैंकको ऋण तिर्दैमा समय बित्छ, लगानीकर्ताको कमाई हुँदैन भने उसले लगानी किन गर्छ ? देशको विद्युत उत्पादनको ४५ प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रकै छ । अहिले प्रतियुनिट चार रुपैयाँ असी पैसा ४.८० र आठ रुपैयाँ चालिस पैसा (८.४०) लिने दिने नीति छ । यस्तो स्थितिमा बैकको ब्याज ९ प्रतिशतमा हस्ताक्षर हुन्छ । तिर्दा ११÷१२ र १३ प्रतिशतसम्म पुग्छ । यहाँ लगानीमा पैसा बढ्यो । खर्च पनि बढ्यो तर आम्दानी घट्यो । यस्तो वातावरणले लगानी गर्न डराउनु पर्ने स्थिति हुन्छ । जब सरकारको राष्ट्रिय नीति स्पष्ट हुन्छ र ऊर्जा क्षेत्रलाई राष्ट्रिय महत्वमा राखिन्छ भने ऋणमा सहुलियत दिँदै लाइसेन्सको म्याद ५०÷५५ वर्ष पु¥याउनै पर्छ । त्यो भयो भने लगानीकर्ताको लगानी गुम्दैन ऋण पनि तिर्छ कमाई पनि गर्छ ।

प्राधिकरणले निजी क्षेत्रबाट रु १४ अर्ब १३ करोडको विद्युत खरिद गरेको छ । भारतबाट २३ अर्ब ३ करोड खरिद भयो । यसैगरी नेपालले ३२ करोडको विद्युत निर्यात गरेको छ । दुई तिहाईको सरकारलाई यस्तो अवसर प्राप्त छ । तर पार्टी नेतृत्व र मन्त्रीहरूले मुलुकको आवश्यकताप्रति चासो दिएको देखिँदैन । जलश्रोत नै विकासको आधारशिला मान्ने हो भने राज्य सञ्चालकहरूले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको यथार्थता बुझ्न सक्नुप¥यो । विद्युत क्षेत्रमा लगानी गरेका कम्पनीका मालिकहरूसँग छलफल गर्नुप¥यो । प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्षहरूले लगानीकर्ता, लगानी गर्ने संस्था राष्ट्र बैंक बैकर्सहरूसँग बहस गर्नु पर्छ कि पर्दैन ? अवसर गुमेपछिको सहजताको अर्थ हुँदैन । नेपालले इन्धनमा पर निर्भरता सहेकै छ । आफ्नो देशको जलस्रोतलाई समयअनुकुल परिचाल गर्न गणेश कार्की जस्ता ऊर्जामा चासो लिनेहरूसँग परामर्श लिँदा सरकार सानो हुँदैन, मन्त्रीको इज्जत घट्दैन ।

खोला कब्जा गर्ने खोला बेच्ने जमाना गइसक्यो । हिजो विद्युत प्राधिकरण र विद्युत विकास विभागभित्रै माफिया करण थियो । अहिले हिजोको जस्तो अवस्था होइन, सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा भन्दैमा अधिकार बिनाको घोषणाको के अर्थ हुन्छ ? ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन काम गर्न कम्मर कसेका छन् । उनको १० वर्षमा १५ हजार मेघावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लाइसेन्समा दिइएको ३० वर्षे कार्यकालले कसरी सफलता पाउला ? यो नेपाल हो जहाँ राजनीतिक स्थिरता छैन । तर सरकार दुई तिहाइको छ ।