काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सरकारी कर्मचारीको तलब बढाउने तयारी गरेको छ। विगत तीन वर्षदेखि तलब वृद्धि नभएको अवस्थामा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कर्मचारीको सेवा–सुविधा सुधारलाई बजेटको प्राथमिकतामा राखेका छन्।

सरकारी स्रोतका अनुसार लामो समयदेखि तलब स्थिर रहँदा कर्मचारीको मनोबल कमजोर भएको, सरकारी सेवाप्रतिको आकर्षण घटेको तथा उत्पादकत्वमा समेत असर परेको निष्कर्षसहित तलब वृद्धि गर्न लागिएको हो। कर्मचारीको आधारभूत आवश्यकतासमेत पूरा गर्न कठिन भएको र यसले अनुचित आर्थिक व्यवहारलाई समेत प्रोत्साहन गरेको बुझाइ सरकारको छ।

अन्तिम पटक आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निजामती कर्मचारी र शिक्षकको तलब १५ प्रतिशतले बढाएका थिए। त्यसयता लगातार तीन आर्थिक वर्षसम्म तलब वृद्धि गरिएको छैन।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार प्रत्येक तीन वर्षमा कर्मचारीको तलब पुनरावलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यद्यपि गत आर्थिक वर्षमा सरकारले तलब नबढाई महँगी भत्ता मात्र वृद्धि गरेको थियो।

कर्मचारीको तलब, भत्ता तथा अन्य सेवा–सुविधा पुनरावलोकनका लागि गठन गरिएको ‘तलब भत्ता पुनरावलोकन समिति’ले सरकारलाई तलब वृद्धि गर्न सिफारिस गरिसकेको छ। मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालको अध्यक्षतामा रहेको समितिले वर्तमान आर्थिक अवस्था, महँगी, राजस्व वृद्धि र कर्मचारीको जीवनस्तरलाई आधार बनाएर सुझाव दिएको हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार समितिले अधिकतम २५ प्रतिशतसम्म तलब वृद्धि गर्न सुझाव दिएको छ। तर अन्तिम निर्णय भने सरकारको राजस्व क्षमता र स्रोत व्यवस्थापनका आधारमा हुनेछ। उनका अनुसार आगामी बजेटमार्फत १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म तलब वृद्धि हुने सम्भावना बलियो छ।

हाल कार्यालय सहयोगीको मासिक तलब २४ हजार ७०२ रुपैयाँ र मुख्यसचिवको तलब ७७ हजार २११ रुपैयाँ रहेको छ। तलब वृद्धि भएमा राज्यको वार्षिक दायित्व उल्लेख्य रूपमा बढ्नेछ। अहिले तलब–भत्तामा वार्षिक करिब १ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ भने २५ प्रतिशत तलब वृद्धि गर्दा थप करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ आर्थिक भार थपिने अनुमान गरिएको छ।

सरकारले तलब वृद्धि आवश्यक ठाने पनि त्यसका लागि दिगो राजस्व स्रोत सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। अधिकारीहरूका अनुसार ऋण लिएर कर्मचारीलाई तलब खुवाउने अवस्था आउन नदिन राजस्व संकलन बढाउनु अपरिहार्य छ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको भए पनि जेठको पहिलो सातासम्म करिब १० खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ। लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्ने सम्भावना कमजोर देखिएको अवस्थामा आगामी वर्षका लागि पनि स्रोत व्यवस्थापन सरकारको प्रमुख चुनौती बनेको छ।

यद्यपि अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई करको दायरामा ल्याउने, कर प्रणालीलाई सरल बनाउने तथा राजस्वको आधार विस्तार गर्ने योजनासहित सरकार तलब वृद्धि गर्न सकारात्मक देखिएको छ। सरकारको बुझाइमा सुशासन प्रवर्द्धन, कर्मचारीको मनोबल वृद्धि र सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता बढाउन पनि तलब समायोजन आवश्यक भइसकेको छ।