काठमाडौं । संसदभन्दा अध्यादेशमै रमाएका तत्कालिन प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले संसद सचिवालयमा थान्को लगाएका विधेयकहरुको खोजीनिति शुरु हुन थालेको छ । समय परिस्थितिअनुसार राज्यका अंगहरुलाई शसक्त बनाउन आवश्यक पर्ने कानुनी आधार तयार पार्ने थलो भनेकै संसद हो, त्यही संसदमाथि दुई पटकसम्म कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारको नेतृत्वले गरेको प्रहारलाई निस्तेज पार्न कानुनी उपाय अपनाउनु प¥यो । सरकारले आफ्नो प्रतिनिधिको रुपमा सुरक्षा अंग र निजामती प्रशासनलाई देशैभरि फैलाए पनि ती संस्थाहरुको आवश्यकताअनुसार गराउनु पर्ने सक्रियता भने भएन । त्यसमा पनि देशको राष्ट्रिय गौरव र आत्म स्वाभिमानको सुरक्षाका निम्ति स्थापना गरिएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यालय अन्तर्गत त ताने तर आवश्यकता पूर्ति भने गराएनन् । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको सुधारका निम्ति बनेको विधेयक संसद सचिवालयको कब्जामा छ । त्यसलाई संसदमा पेश गर्ने र समय अनुकुल बनाउने पक्षमा वर्तमान नेतृत्व लागेको छ । सूचना जसको साथमा हुन्छ त्यो शक्ति बलियो हुन्छ भन्ने कुरा राज्य सञ्चालकहरुले समयमा बुझ्न सकेनन् भने मुलुकमा वैदेशिक हस्तक्षेप चर्कन्छ । पदीय मर्यादाको ख्याल नगरी नेताका कोठा र चोटामा पुग्ने शंकास्पद गतिविधिहरु गर्ने प्रवृत्ति नेपालमा यद्यपि छँदैछ । यस्ता गलत प्रवृत्ति नियन्त्रणका निम्ति पनि प्रधानमन्त्रीदेखि राजनीतिक दलका उच्च नेतृत्वलाई सही सूचना दिनसक्ने हैसियत भएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई समय सापेक्ष बनाउन तयार भएको विधेयकका बारेमा अहिले चर्चा शुरु भएको छ । देशको आत्मस्वाभिमान र गौरवलाई बचाउन पनि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग जस्ता संस्थाहरुलाई समय अनुकुल बनाउनु पर्दछ । त्यो संस्थाले भरपर्दो सूचना दिन्छ, तर सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीजस्तो हतियार बोक्दैन । त्यही संस्थाबाट प्राप्त सूचनाकै आधारमा नेपाल प्रहररीले आफ्नो अनुसन्धानलाई सशक्त बनाउने गर्दछ । नेपालको अपराधमा ५० प्रतशित विदेशी संलगन भएको कुरा सुरक्षासँग सम्बन्धित विज्ञहरु स्वीकार गर्छन् । नेपालमा राष्ट्रिय स्वाभिमानमा खतरा ल्याउने तत्वको रुपमा भारतीय खुपिया एजेन्सी रअ, अमेरिकाको सिआइए, पाकिस्तानको आइएसएस जस्ताको एजेन्ट बनेर काम गर्ने घातकहरुलाई तह लगाउने संस्था भनेकै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग हो । जसले देशको हितविपरित लाग्ने तत्वहरुको पहिचान राज्यलाई दिलाउँछ । संस्थागत सुधारमा विभागको नेतृत्व सबल छ । त्यो सबलता हिजो पनि थियो । तर साथ राज्यको जरुरी छ । अबको समय हिजोमा गुजारेर हुन्न, त्यही कारण सुधारका निम्ति ल्याइएको विधेयकका बारेमा राअवि भित्र चर्चा चल्नु स्वाभाविक हो । विभागलाई प्रम कार्यालय अन्तर्गत लगिए पनि सुदृढ बनाउनेतर्फ विगतले ध्यान दिएन । वर्तमान सरकारले देशको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यान दिने हो भने विभागलाई आवश्यक जनशक्ति प्राविधिक र भौतिक संरचनाको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । नेपालको कुटनीति कमजोर बन्नुको कारण पनि यस्ता शक्तिहरुलाई सशक्त बनाउन राज्य पक्षले समयमा ध्यान नदिनु हो ।