काठमाडौँ । आफ्नो पार्टीको सरकार ढालेको आरोप खेपेका एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको हातमा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको सत्ताको तालाचाबी रहेको छ । सर्वोच्च अदालतले कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश गरेलगत्तै कोटेश्वरमा बसेको विपक्षी गठबन्धनको बैठकमा माधव नेपालको चर्चा निकै भयो । माधव नेपालको साहसिक निर्णय र ऐक्यबद्धताले प्रतिगमनकारी कदमविरुद्धको लडाइँमा जित हासिल गरेका कुरा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बताइसकेका छन् । अंकगणितकै हिसाबले हेर्ने हो भने प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरी विपक्षी दलका नेता देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्चको परमादेश आउनुमा एमालेका झलनाथ खनाल–नेपाल समूहको निर्णायक भूमिका छ । नेपालको यही भूमिका अब देउवा सरकारको निरन्तरताका लागि हुन्छ कि हुन्न ? सबैको नजर फेरि नेपालतर्फ सोझिएको छ । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने अदालतको परमादेश आएकै दिन नेपालले आफूलाई विपक्षी गठबन्धनबाट बाहिर निकालेका छन् । उनले आफ्नो पार्टीमा नयाँ राजनीतिक परिस्थिति आएको भन्दै गठबन्धनकै बैठकबाटै यस्तो उद्घोष गरेका थिए । योसँगै संसद्को बाँकी कार्यकाललाई लिएर फेरि आंशका छ । देउवाले विश्वासको मत पाए संसद्को कार्यकाल पूरा हुनेछ भने नपाए संसद् पुनः विघटन हुनेछ । धारा ७६ (५) का प्रधानमन्त्री देउवाले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । अहिलेको संसदीय अंकगणित हेर्ने हो भने नेपालको समर्थनबिना देउवाले विश्वासको मत पाउन सक्दैनन् । आफैंले संघर्ष गरेर ब्युँताएको संसद्लाई बाँकी कार्यकाल टिकाउने कि चुनावी प्रक्रियामा जाने रु नेपालमाथि एकातिर यो राजनीतिक प्रश्न छ भने अर्कोतिर आफ्नै दलको एकता कायम गर्ने चुनौती । अहिलेसम्म उनले केही निर्णय लिएका छैनन् । तर उनका सहयोगीहरू भने संसद्लाई जीवित राख्ने जिम्मेवारीमा आफूहरू अडिग रहेको बताउँछन् । पार्टीमा १० बुँदे सहमति भए पनि नेपाल समूह नै यस विषयमा एक मत छैन । एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भने संसद्को कार्यकाल पूरा हुन्छ भन्नेमा शंका छ ।
विपक्षी गठबन्धनका नेताहरू भने दुई–दुई पटक ओलीको प्रहारमा परेको संसद्लाई पूर्णकाल चलाउनुपर्ने पक्षमा छन् । यसका लागि उनीहरूले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारदेखि बृहत् गठबन्धनसम्मको विकल्प खुला राखेका छन् । त्यसो त ओलीको स्वेच्छाचारिता बढ्न थालेपछि नेपाल निरन्तर रूपमा विरोधी कित्तामा छन् । वैशाख २७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा विश्वासको मत लिने निर्णय गरे तर नेपाल समूहकै २७ सांसद अनुपस्थित भए । यो मतदानमा जसपाले पनि मत नदिएकाले ओलीको पक्षमा ९३ मत मात्र परेको थियो जसले कामचलाउ प्रधानमन्त्री भएका हुन् । तर, राष्ट्रपतिले दिएको तीनदिने समयसीमामा विपक्षी गठबन्धनले बहुमत पुर्‍याउन सकेनन् र प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी पेस गरेनन् । लगत्तै वैशाख ३० मा राष्ट्रपतिले धारा ७६ (३) अनुसार ओलीलाई संसद्मा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिन् । यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो । तर, ओली यता लागेनन्, उनले विश्वासको मत पाउने आधार नभएको भन्दै जेठ ६ मा ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि प्रक्रिया सुरु गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरे । यो बाटो प्रतिनिधिसभा विघटनतर्फ अघि बढ्दै थियो ।