काठमाडौँ । विद्युतीय बोलपत्र (ई–बिडिङ) प्रणाली ह्याक गरी ठेक्का मिलेमतोमा कब्जा गरेको आरोपमा पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डे सहित २२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ। प्रहरीको साइबर ब्युरोको अनुसन्धानपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौँले १३ पक्राउ परेका र ९ फरार व्यक्तिविरुद्ध अदालतमा अभियोग दर्ता गरेको हो।

जिल्ला अदालत काठमाडौँमा पक्राउ परेका प्रतिवादीहरूको सुरुमा बकपत्र हुने र त्यसपछि थुनछेक बहस अघि बढ्नेछ।

प्रहरीका अनुसार प्रतिवादीहरूले ई–बिडिङ प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पुर्‍याएर सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा आर्थिक प्रस्तावका कागजात फेरबदल गर्ने काम गरेका थिए। उनीहरूले बिटक्वइनजस्ता अभौतिक मुद्रा प्रयोग गरी कारोबार गरेको आरोपसमेत लगाइएको छ। संगठित रूपमा साइबर अपराध र अभौतिक मुद्रा कारोबार गरेको अभियोगमा उनीहरूमाथि कानुनी कारबाही अघि बढाइएको हो।

चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–१० निवासी पाण्डे पूर्वसांसद तथा पूर्वसहरी विकासमन्त्री हुन्। उनी विक्रम पाण्डेको स्वामित्वमा कालिका कन्स्ट्रक्सन कम्पनी रहेको छ।

मुद्दा दायर गरिएकामध्ये सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना धनकुटा शाखाका कम्प्युटर अपरेटर दिवासर देउजा, ठेकेदारहरू सञ्जय भट्ट, सागर कटुवाल, भाष्करराज अर्याल, जीवनकुमार दास, अनिल श्रेष्ठ, टंककुमार श्रेष्ठ, अमृत बोहोरा, स्वदेश पोखरेल, प्रकाश ढुंगाना र ऋषिकेश गौली पक्राउ परिसकेका छन्। भरत धामी भने फरार रहेका छन्।

त्यसैगरी विभिन्न निर्माण कम्पनीसँग आबद्ध अन्य ९ जना ठेकेदार तथा कर्मचारीविरुद्ध पनि फरार प्रतिवादीका रूपमा मुद्दा दायर गरिएको छ।

अनुसन्धानका क्रममा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ) को सर्भर तथा ईजीपी प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पुर्‍याइएको, ठेक्का मिलाइदिने र त्यसबापत क्रिप्टोकरेन्सीमार्फत रकम लेनदेन गरिएको प्रमाण फेला परेको दाबी अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।

प्रहरीका अनुसार यस्तो कार्यले बोलपत्रको गोपनीयता भंग हुनुका साथै राज्यलाई आर्थिक नोक्सानी पुगेको छ। अन्य प्रतिस्पर्धीको आर्थिक प्रस्ताव हेरेर दररेट परिवर्तन गरिएकाले वास्तविक योग्य कम्पनीले ठेक्का नपाउने अवस्था सिर्जना भएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।

कानुनअनुसार विद्युतीय प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पुर्‍याउने कसुरमा २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्छ। अभौतिक मुद्रा कारोबारसम्बन्धी कसुरमा बिगो जफतसहित पाँच वर्षसम्म कैद र बराबर जरिवानाको व्यवस्था छ।

अभियोगपत्रमा प्रतिवादीहरूको घरजग्गा, सवारीसाधन, सेयर तथा बैंक खातासम्बन्धी पूर्ण विवरण अझै प्राप्त नभएको उल्लेख गरिएको छ। साथै, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट क्षतिको यकिन विवरण आएपछि थप प्रमाण अदालतमा पेस गरिने जनाइएको छ।

अब अदालतले उनीहरूलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने वा धरौटी/हाजिरीमा रिहा गर्ने भन्ने विषयमा आदेश दिनेछ।