काठमाडौं । नेपालमा जो अगुवा उही बाटो … भन्ने उखान सधैं उस्तै र सान्दर्भिक लाग्ने गर्छ । पाएसम्म राज्यको ढुकुटी झ्याप पार्ने नेता सामाजिक अभियन्ता, कानुन विद्, प्रशासकको मत एउटै हुन्छ । देशको मन्त्रीपरिषद् एउटा निर्णय गर्छ । त्यो निर्णय सिफारिश कर्ता नै संवैधानिक पदमा पुगेर आफैंले गरेका निर्णयलाई उल्ट्याउँछन् । निकै नैतिकवान अरुलाई सिकाउने राष्ट्रसेवक उत्कृष्ट पुरस्कारसमेत पाएका महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा आफैं दोहोरो सुविधा लिने सज्जन हुन् । अख्तियारप्रमुख नविन घिमिरे, लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनाली, मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मा, निर्वाच्न आयुक्तहरू ईश्वरी पौडेल, नरेन्द्र दाहाल, वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल, प्रदेश २ का प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थ, लोकसेवा सदस्यहरू बृन्दा हाडा, श्रीपुरुष ढकाल, अशोककुमार झा दोहोरो सुविधा लिने बहादुरहरू हुन् । अरुलाई नैतिकताको पाठ सिकाउने यी ठूला महाशयहरूलाई समाजको लाज भएन । यस्ताले हाँकेका ती संस्थाले जनता र राष्ट्रलाई कस्तो शिक्षा देलान् ? यस्ता लुच्चा, चुसाहाहरूको भिडमा दोहोरो सुविधा नलिने सज्जन पनि छन् । ती हुन् माधव पौडेल कानुन आयोग, लिलामणि पौडेल चीनका राजदूत, उमाकान्त झा प्रदेश ५ का प्रमुख, शान्तराज सुवेदी अध्यक्ष समावेशी आयोग, कृष्णहरि बास्कोटा सूचना आयोग, दिनेश थपलिया निर्वाचन आयोग छन् ।
अरुलाई शिक्षा दिनेले आफ्नो जीवनको ख्याल गर्नुपर्छ । सर्वोच्चले रोकेको छैन भन्दै मन्त्री परिषद्को निर्णय लत्याउने यस्ता नालायकहरूलाई नै सरकारले किन राजनीतिक नियुक्ति दिनुप¥यो । तल्लो तहका जनतालाई लाग्ने कानुन, कानुन निर्माता र सकारात्मक बाटो देखाउनेहरूलाई लाग्दैन । राज्यको पेन्सन पनि खाने सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि खानेहरू देशैभर लाखौं छन् । सरकारमा गएकाहरूले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेका छन् । बहु वर्षीय योजनाको नाममा लुट मच्चाउनेहरू प्रधानमन्त्री केपी ओलीको गुटका धेरै छन् । आफू भ्रष्टाचारीलाई मन नपर्ने बताउने प्रधानमन्त्री ओली आफैं राष्ट्रको करोडौं कुम्ल्याएर उपचार गरेका स्वच्छ छविका नेता हुन् । उनले हावाका योजना ल्याए पनि सबैले राम्रो ग¥यो भन्नै पर्ने, उनको दुई तिहाईको कर्मकाण्ड सबैले पत्याउनु पर्ने, राम्रो भन्नै पर्ने जबज लागू गर्न बाँकी छ । देशको राजनीतिक विकृतिमा फसेको छ । हिजोका प्रशासकहरू संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति गर्नै पर्ने राजनीति गरेर जीवनको बुढ्यौलीतर्फ धकेलिएकाहरू गुटको कारण कही ठाउँ नपाउने ओली शासन चम्केको बेला टंकमणिहरूले दोहोरो मात्र होइन तेहोरो भत्ता लिन सके भने देशको आर्थिक सूचांकले फड्को मार्छ । जनता दिनदिनै गरिब छन् बेरोजगारी हटाइँदैन भ्रष्टाचार कमी आउँदैन, पाएसम्म राजनीति गर्नेले पनि पेन्सन खोज्ने नेपालमा अख्तियार, मानवअधिकार आयोग, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग जस्ता जनताले मानेका संस्थाका नायक यस्ता निर्घिणी रहेछन् भने कमाउनकै लागि मन्त्री भएका प्रम ओलीका प्यादाहरू कसरी शुद्ध बनुन् ?
कहिले भरिन्छ लोभको भाँडो
नेपालको राजनेताले पाएसम्म राज्यकै धुत्ने जनतालाई केही नदिने रहेछन् भन्ने कुरा गणतन्त्रको बदनाम गर्दा खुल्दै गएकोछ । सरकारले छुट्याएको बजेट खर्च गर्न नसक्ने योजनाकारहरू छन् । प्रधानमन्त्रीलाई जनताले पाएको दुःखको चासो छैन । उनलाई पाएको कुर्सी छाड्न मन छैन । पार्टी नेतृत्वमा पुगेपछि आर्यघाट लग्दासम्म पदमै रहनु पर्ने अहंकारीहरू यही छन् । यस पटक संसद सचिवालयले रु ३ करोड ३४ लाख खर्च गरेर ३३४ सांसदहरूलाई ल्यापटप बाँड्दैछ । सांसद विकास कोषको विकासे बजेट असारभित्र खर्च गर्नु पर्ने प्रावधानकै ल्यापटप खरिद गरेर सांसदहरूको हातमा पु¥याइँदैछ । कसको सुझाव र सल्लाहमा यस्तो काम हुँदैछ ? नेकपाको सरकार कहाँबाट परिचालित हुँदैछ ? जनताले चासो लिन पनि छाडेको छ । राज्य लुट्न कहिले भन्सार फ्रि गाडी किन्ने, कहिले उपचार खर्च लिने बेसर्मी नेता नेपालमा सधै सरकारमा रहन्छौं झैं गरेका छन् ।