नेपालमा भ्रष्टाचार, अनियमितता र राजनीतिक विकृतिको इतिहास आजको मात्रै होइन । विगत ३५ वर्षमा विभिन्न राजनीतिक दल र नेतृत्वले राज्य सञ्चालन गरेका छन् । यस अवधिमा संस्थागत कमजोरी, भ्रष्टाचार, राजनीतिक हस्तक्षेप र दण्डहीनताका अनेक उदाहरण देखिएका छन् । तर नयाँ राजनीतिक शक्ति उदाएपछि पुराना विकृतिको अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको थियो । दुर्भाग्यवश, नयाँ भनिएकाहरूको कार्यशैलीमा पनि पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिन थालेको आरोप लागिरहेको छ । अहिले न्यायालय, सुरक्षा निकाय र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि देखिएका विवादले यही प्रश्नलाई थप पेचिलो बनाएका छन् । राज्यका प्रमुख संस्थामाथि एकैपटक प्रश्न उठ्नु सामान्य विषय होइन । न्यायालय, सुरक्षा निकाय र सञ्चारमाध्यम लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका महत्त्वपूर्ण आधार हुन् । यी संस्थामा कमजोरी, भ्रष्टाचार वा अनियमितता छन् भने त्यसको छानबिन हुनुपर्छ । तर सुधारका नाममा संस्थालाई नै कमजोर बनाउने, राजनीतिक स्वार्थअनुसार दबाब दिने वा व्यक्तिकेन्द्रित आक्रमण गर्ने प्रवृत्ति स्वीकार्य हुन सक्दैन । संस्थागत सुधार र संस्थामाथिको प्रहारबीच स्पष्ट भिन्नता हुनुपर्छ । पछिल्लो समय इनम सापकोटा नामका व्यक्तिलाई लिएर राजनीतिक तथा न्यायिक वृत्तमा विभिन्न चर्चा र आरोप सार्वजनिक भएका छन् । विशेषगरी दीपक भट्टको रिहाइका लागि कथित रूपमा अभियान सञ्चालन गरिएको र त्यसमा प्रभावशाली व्यक्तिहरूको संलग्नता रहेको दाबीले बहस सिर्जना गरेको छ । यस प्रकरणमा जोडिएका व्यक्तिहरूको भूमिका र सम्बन्धबारे अनेक प्रश्न उठिरहेका छन् । यस्ता विषयमा हल्ला र आरोपभन्दा प्रमाण, अनुसन्धान र आधिकारिक जवाफ महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । कसैले कसैलाई भेटेको वा सम्बन्ध राखेको आधारमा मात्रै अपराध प्रमाणित हुँदैन । तर न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित पार्ने प्रयास भएको हो भने त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनैपर्छ । यस विवादमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विश्व पोखरेलको नामसमेत जोडिएपछि पार्टीको छविमाथि पनि प्रश्न उठेको छ । रास्वपाले आफूलाई पुराना राजनीतिक दलको विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ । त्यसैले पार्टीसँग जोडिएका कुनै पनि विवादमा उसले पारदर्शी जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । पुराना दलका कमजोरी देखाएर उदाएको राजनीतिक शक्तिले आफ्नै पंक्तिभित्रका विवाद र प्रश्नलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । नयाँ हुनु मात्रै इमानदार हुनुको प्रमाण होइन । इमानदारी व्यवहार, निर्णय र जवाफदेहिताबाट पुष्टि हुनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेबीच भएको लामो छलफलले पनि यी विवादको निकास निकाल्न नसकेको चर्चा छ । सरकारभित्र न्यायालय, सेना र कर्मचारीतन्त्रमा रहेका भनिएका भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामाथि एकैपटक कडा कदम चाल्ने विषयमा मतभिन्नता रहेको दाबीसमेत सार्वजनिक भएको छ । यदि यस्तो प्रस्तावमाथि छलफल भएको हो भने पनि त्यसको आधार, कानुनी प्रक्रिया र सम्भावित प्रभाव स्पष्ट हुनुपर्छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान कुनै व्यक्तिको चाहना वा राजनीतिक आवेगबाट होइन, प्रमाण र विधिको शासनका आधारमा अघि बढ्नुपर्छ । राज्यका संस्थामाथि एकैपटक व्यापक आक्रमण गर्ने शैलीले सुधारभन्दा अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ । न्यायालय, सेना, प्रहरी र कर्मचारीतन्त्रमा समस्या छन् भने त्यसको समाधान संस्थागत प्रक्रियाबाट खोजिनुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वले आफ्ना अनुकूलका व्यक्तिलाई संरक्षण गर्ने र असहमत व्यक्तिलाई निशाना बनाउने हो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अभियान पनि प्रतिशोधको औजार बन्न सक्छ । यही जोखिमलाई ध्यानमा राखेर सरकारका निर्णय र गतिविधि अघि बढ्नुपर्छ । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीमाथि पनि पछिल्लो समय विभिन्न कोणबाट आलोचना र प्रश्न उठेको चर्चा छ । प्रहरी नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउन नपाइने होइन । तर सुरक्षा निकायको नेतृत्वलाई राजनीतिक स्वार्थको विवादमा तान्ने वा संस्थाको मनोबल कमजोर पार्ने कामले राज्यको सुरक्षा व्यवस्थामै असर पार्न सक्छ । प्रहरी संगठनभित्र सुधार आवश्यक छ भने त्यसका लागि कानुनी र संस्थागत प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्छ । विगतमा सुरक्षा निकायभित्रको विवादले राजनीतिक नेतृत्व र सरकारसमेत प्रभावित भएका उदाहरणबाट पाठ सिक्न आवश्यक छ । प्रधानमन्त्री स्वयं यस्तो विवादको केन्द्रमा पुग्ने अवस्था आउनु सरकार र मुलुक दुवैका लागि हितकर हुँदैन । प्रेस स्वतन्त्रताको विषय झन् संवेदनशील छ । सरकारको आलोचना गर्ने, सार्वजनिक पदाधिकारीलाई प्रश्न सोध्ने र नागरिकका गुनासा बाहिर ल्याउने काम सञ्चारमाध्यमको जिम्मेवारी हो । तर समाचार प्रकाशन गरेकै आधारमा पत्रकार पक्राउ पर्ने, सञ्चारमाध्यमका कार्यालयमा छापा पर्ने वा समाचार सम्प्रेषणको अधिकार नियन्त्रण गर्ने प्रयास भएको हो भने त्यसले गम्भीर चिन्ता पैदा गर्छ । कुनै पत्रकार वा सञ्चारमाध्यमले कानुन उल्लंघन गरेको भए कानुनी प्रक्रिया अपनाउन सकिन्छ । तर आलोचनात्मक समाचारलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले राज्यशक्तिको प्रयोग हुनु लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत हुन्छ ।
सरकारले सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गर्ने होइन, स्वतन्त्र पत्रकारिताका लागि सुरक्षित वातावरण बनाउनुपर्छ । प्रेस स्वतन्त्रता सरकारको कृपाबाट प्राप्त हुने सुविधा होइन, संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकार हो । सरकारलाई प्रश्न सोध्ने अधिकार खोसियो भने नागरिकको आवाज कमजोर हुन्छ । आज कुनै एउटा सञ्चारमाध्यम वा पत्रकारमाथि भएको हस्तक्षेप भोलि सबैका लागि खतरा बन्न सक्छ । न्यायालयमाथि उठेका प्रश्नले पनि राज्यको विश्वसनीयतामाथि असर पार्छन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र विवादास्पद व्यावसायिक पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिहरूबीच हिमालयन होटलमा भेटघाट भएको भन्ने विषय सार्वजनिक चर्चामा आएको छ । भेटघाटको प्रकृति, उद्देश्य र त्यसमा भएका संवादबारे फरक–फरक दाबी हुन सक्छन् । न्यायाधीशले कसैलाई भेट्दैमा न्यायिक प्रभावमा परेको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन । तर मुद्दाको सुनुवाइ वा न्यायिक निर्णयलाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले सम्पर्क गरिएको प्रमाण भेटिएमा त्यो गम्भीर विषय हुन्छ । न्यायाधीशको निष्पक्षता र न्यायालयको मर्यादा कायम राख्न यस्ता विवादको स्वतन्त्र छानबिन आवश्यक छ । न्यायालयभित्र भ्रष्टाचार र अनियमितताका विषय नयाँ होइनन् । विगतमा पनि न्यायिक क्षेत्रको पारदर्शिता र जवाफदेहिताबारे प्रश्न उठ्दै आएका छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्माको कार्यकालदेखि नै न्यायालयभित्रका विकृतिबारे आलोचना हुने गरेको थियो । अहिले पनि त्यस्ता समस्या दोहोरिएका हुन् भने त्यसको समाधान व्यक्तिविशेषलाई बदनाम गरेर मात्र सम्भव छैन । न्यायिक नियुक्ति, मुद्दा व्यवस्थापन, सुनुवाइ प्रक्रिया र निर्णयमा पारदर्शिता कायम गर्न संस्थागत सुधार आवश्यक छ । यसैबीच इनम सापकोटासँग जोडेर नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवादबारे पनि विभिन्न दाबी र हल्ला सार्वजनिक भएका छन् । गगन थापालाई पार्टीको वैधानिकता दिलाउन १८ करोड रुपैयाँ लिएको भन्ने आरोपदेखि पछि शेरबहादुर देउवा र पूर्णबहादुर खड्का पक्षलाई वैधता दिलाउन न्यायिक तहमा प्रभाव पार्ने प्रयास भएको भन्ने चर्चासम्म सुनिएका छन् । तर यस्ता गम्भीर आरोपलाई प्रमाणबिना सत्यका रूपमा स्थापित गर्न मिल्दैन । सम्बन्धित पक्षले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ र आवश्यक परे सम्बन्धित निकायले अनुसन्धान गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलको आन्तरिक विवादलाई न्यायालयको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउने माध्यम बन्न दिनु हुँदैन ।
रास्वपाभित्रको अर्को चुनौती पनि कम महत्त्वपूर्ण छैन । पुराना दलबाट असन्तुष्ट भएका, अवसर नपाएका वा राजनीतिक लाभको खोजीमा रहेका विभिन्न पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरू नयाँ दलमा प्रवेश गरेका छन् । पार्टी विस्तार हुनु स्वाभाविक राजनीतिक प्रक्रिया हो । तर नयाँ दलमा प्रवेश गरेकै आधारमा सबैको विगत र गतिविधि स्वतः शुद्ध हुँदैन । पार्टीले आफ्ना नेता, सांसद र मन्त्रीहरूको पृष्ठभूमि, आचरण तथा सार्वजनिक जिम्मेवारीको नियमित मूल्यांकन गर्नुपर्छ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिना, पर्यटनमन्त्री गणेश पौडेल तथा सांसदहरू केपी खनाल, कृष्ण कार्की र खगेन्द्र सुनारलगायतको राजनीतिक भूमिका र पार्टीभित्रको प्रभावबारे सार्वजनिक बहस भइरहेको छ । उनीहरू कसरी पार्टीमा जोडिए, कसरी जिम्मेवारीमा पुगे र सरकारको निर्णय प्रक्रियामा कस्तो भूमिका खेलिरहेका छन् भन्ने प्रश्नको जवाफ पार्टीले पारदर्शी रूपमा दिन सक्नुपर्छ । कसैको प्रधानमन्त्रीसँगको निकटता वा राजनीतिक पहुँचका आधारमा जिम्मेवारी दिइएको हो भने त्यसले योग्यता र जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाउँछ । तर यस्ता निष्कर्ष पनि अनुमानका आधारमा होइन, निर्णय र प्रमाणका आधारमा निकालिनुपर्छ । रास्वपाभित्र पार्टी र सरकारबीच दूरी बढेको चर्चा पनि सार्वजनिक छ । पार्टीको संसदीय दल, संगठन र सरकारबीच समन्वय कमजोर भएमा त्यसको असर शासन सञ्चालनमा पर्न सक्छ । सरकारका मन्त्री तथा सांसदहरूलाई अनुशासनमा राख्ने, नीतिगत निर्णयमा एकरूपता कायम गर्ने र सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्ने काम पार्टी नेतृत्वको हो । पार्टीभित्र अराजकता वा असन्तुष्टि बढिरहेको छ भने त्यसलाई बेवास्ता गरेर सरकार प्रभावकारी हुन सक्दैन । अर्कोतर्फ, सरकार गठन भएको सात महिनाको अवधिमा पुराना संरचनामा सुधार ल्याउने पर्याप्त अवसर थियो । पुराना दलले विगतमा गरेका कमजोरीको आलोचना गरेर मात्रै नयाँ सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको मानिँदैन । प्रशासनिक सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर, रोजगारी सिर्जना तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा देखिने परिवर्तन आवश्यक थियो । सरकारको मूल्यांकन विगतका दलसँग तुलना गरेर मात्र होइन, आफ्नै प्रतिबद्धता र कामका आधारमा हुनुपर्छ ।
पुराना राजनीतिक शक्तिहरूले चर्का भाषण गरे पनि संसद् र राजनीतिक गतिविधिमा उनीहरूको वास्तविक प्रभाव कस्तो छ भन्ने कुरा संसदीय अभ्यासबाट मूल्यांकन गर्न सकिन्छ । सत्ता परिवर्तनको हल्ला र राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपभन्दा पनि सरकारको काम, संसद्को भूमिका र जनताको विश्वास महत्त्वपूर्ण विषय हुन् । सरकार परिवर्तनको चर्चा गरेर मात्रै समस्या समाधान हुँदैन । सरकारमा रहनेहरूले जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ र विपक्षीले पनि रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । नेपाली सेनासँग बारबरा फाउन्डेसन, हामी नेपाली, अमेरिकन युथ काउन्सिल र टीओबी समूहजस्ता संस्थाको सम्बन्धबारे पनि विभिन्न प्रश्न र चर्चा उठेका छन् । यस्ता सम्बन्धको प्रकृति, उद्देश्य र गतिविधिबारे स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक हुनु आवश्यक छ । सेनाजस्तो संवेदनशील संस्थाको व्यावसायिक निष्पक्षता र संस्थागत मर्यादा कायम रहनुपर्छ । कुनै संस्था वा समूहसँगको सहकार्य भए त्यसको कानुनी आधार, उद्देश्य र पारदर्शिता स्पष्ट हुनुपर्छ । प्रमाणित आधारबिना सेनालाई राजनीतिक विवादमा तान्नु पनि उचित हुँदैन । अहिले मुलुकले खोजेको कुरा कुनै व्यक्तिको निर्देशनमा चल्ने शासन होइन, संविधान र कानुनअनुसार चल्ने राज्य व्यवस्था हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका नाममा न्यायालय, सुरक्षा निकाय र प्रेसमाथि दबाब सिर्जना गर्ने, राजनीतिक विरोधीलाई निशाना बनाउने वा संस्थागत प्रक्रियालाई कमजोर पार्ने कामले लोकतन्त्र बलियो हुँदैन । सुधारका लागि प्रमाण, पारदर्शिता, निष्पक्षता र कानुनी प्रक्रिया अनिवार्य हुन्छन् । देश नटवरलालको शैलीमा चल्ने होइन, संविधानको शासनमा चल्नुपर्छ । राज्यका संस्थालाई कसैले आफ्नो प्रभाव र स्वार्थअनुसार परिचालन गर्न खोज्छ भने त्यसको प्रतिरोध विधिको शासनबाट हुनुपर्छ । सरकारको सफलता विरोधीलाई कमजोर पार्नुमा होइन, नागरिकको विश्वास जित्नुमा छ । सात महिनाको कार्यकालपछि सरकारले अब आरोप र प्रचारभन्दा माथि उठेर आफ्नो कामको जवाफ दिनुपर्ने समय आएको छ । न्यायालय स्वतन्त्र, सुरक्षा निकाय व्यावसायिक र प्रेस निर्भीक रहन सके मात्रै लोकतन्त्र सुरक्षित रहन्छ ।