काठमाडौँ । संसद विघटन गरी अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको केपी ओली नेतृत्वको सरकार परिवर्तनपछि बनेको काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अर्को बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका जनार्दन शर्मा प्रभाकरले बधाई दिन आउने केही अधिकारीसँग अर्थमन्त्री शर्माले नयाँ बजेट ल्याउने कि नल्याउने भनेर परामर्श पनि गरिरहनुभएको बताइएको छ । जेठ १५ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा शर्माको ध्यान छैन । शर्माको ध्यान नहुनु स्वाभाविक हो, उनको पार्टीसहितको तत्कालीन विपक्षी गठबन्धनले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई अध्यादेशबाट बजेट नल्याउन खबरदारी गरेको थियो । खबरदारीका बाबजुद ओली सरकारले विगतका परम्परा र अभ्यासविपरीत अध्यादेशबाट पूर्ण आकारको बजेट ल्याएको थियो । त्यसैको आक्रोशस्वरूप कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राजमो नेता दुर्गा पौडेलले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी ‘अध्यादेशबाट बजेट ल्याएर सरकारले संविधानको उल्लंघन गरेको’ आरोप लगाएका थिए । यही गठबन्धनका सांसदले गरेको हस्ताक्षरका आधारमा सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि देउवा नेतृत्वको सरकार बनिसकेको छ । यो सरकारको मनस्थिति नयाँ बजेट ल्याउने देखिन्छ तर देउवाले विश्वासको मत पाउने या नपाउने भन्ने विषय यससँगै जोडिएको छ । अर्थमन्त्री शर्माले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले बजेटमाथि गरिदिएको टिप्पणी र राजनीतिक परिस्थितिको विश्लेषण तथा कानुनी परामर्श थालेका छन् । विश्वासको मत प्राप्त भई देउवा नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाउने कि निर्वाचन घोषणा गरेर कामचलाउ सरकार हुने भन्नेबारे राजनीतिक स्पष्टता आइसकेको छैन । यो अस्पष्टता र अर्थमन्त्री शर्माको टिप्पणीअनुसार विश्वासको मत प्राप्त भए नयाँ बजेट, नपाए यही बजेटले निरन्तरता पाउने देखिन्छ । यसका लागि एमालेबाट नेपाल समूह र जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर समूहका सांसदको निर्णायक भूमिका रहन्छ । सत्ता समीकरणअनुसार हाल कांग्रेसका ६१ र माओवादीका ४९ सांसदले मात्रै देउवालाई विश्वासको मत दिने निश्चित छ । बहुमत पुर्‍याई विश्वासको मत प्राप्त गर्न थप २६ मत आवश्यक पर्छ । जसपाको उपेन्द्र यादवको पक्षले सघाउने भए पनि पर्याप्त हुने देखिएको छैन ।