काठमाडौं । नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीचको सत्ता गठबन्धन औपचारिक रूपमा नटुटे पनि अन्त्यको संघारमा पुगेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली गठबन्धनप्रति अपेक्षाअनुसार प्रतिबद्ध नरहेको निष्कर्ष कांग्रेस नेतृत्वले निकालेपछि नयाँ राजनीतिक समीकरणको गृहकार्य तीव्र बनेको हो।

यसको प्रभाव प्रदेश सरकारहरूमा समेत देखिन थालेको छ। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ भने सुदूरपश्चिममा एमालेका मन्त्रीहरू सरकारबाट हटाइसकिएको छ। कोशी, लुम्बिनी, बागमती र गण्डकीमा पनि सत्ता समीकरण परिवर्तनको तयारी भइरहेको कांग्रेस स्रोतको दाबी छ।

कांग्रेस उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले गठबन्धन जोगाउन एमाले अध्यक्ष ओलीसँग पटक–पटक संवाद गरे पनि सहमति कार्यान्वयनतर्फ कुनै सकारात्मक संकेत नदेखिएको जानकारी सभापति गगन थापालाई गराएका थिए। कांग्रेस महामन्त्री गुरुराज घिमिरेका अनुसार त्यसपछि विकल्पका रूपमा नेकपा र अन्य प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग संवाद अघि बढाइएको हो।

शर्माले पनि गठबन्धन जोगाउने प्रयास भए पनि प्रभावकारी संवाद हुन नसकेपछि नयाँ विकल्प रोज्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन्। उता एमाले नेताहरू भने गठबन्धन जोगाउने जिम्मेवारी अध्यक्ष ओलीकै भएकाले त्यसबारेको जवाफ पनि उनैले दिनुपर्ने बताउँछन्।

कांग्रेस नेताहरूका अनुसार फागुन २१ गतेको निर्वाचनअघि नै एमाले नेतृत्वप्रति अविश्वास बढ्न थालेको थियो। उनीहरूको दाबीअनुसार त्यसबेला ओलीले सभापति गगन थापाभन्दा कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवासँग बढी संवाद गरेका थिए। २०८१ असार १७ गते सातबुँदे सहमतिमा बनेको एमाले–कांग्रेस गठबन्धन दुई वर्ष नपुग्दै विघटनको अवस्थामा पुगेको दुवै दलका नेताहरू स्वीकार गर्छन्।

मंगलबार कांग्रेस सभापति गगन थापा र नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच करिब दुई घण्टा लामो छलफल भएको थियो। भेटमा प्रदेश सरकारहरूमा सम्भावित सत्ता सहकार्यबारे विस्तृत छलफल भएको बताइएको छ। महामन्त्री घिमिरेका अनुसार एमालेसँग सहमति कार्यान्वयन हुन नसकेपछि कांग्रेसले वैकल्पिक राजनीतिक समीकरणको खोजी थालेको हो।

घिमिरेले भने, “हामीले सातबुँदे सहमतिको इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गरिरहेका थियौँ, तर एमालेले सहमतिविपरीत गतिविधि सुरु गरिसकेको थियो।”

बुधबार कर्णाली सरकारबाट कांग्रेसका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएका छन् भने सुदूरपश्चिममा एमालेका मन्त्रीहरू बर्खास्त भइसकेका छन्। सत्ता विवादकै कारण सुदूरपश्चिमको बजेटसमेत पारित हुन सकेको छैन। हाल एमाले नेतृत्वमा रहेका कोशी, लुम्बिनी र कर्णाली सरकार दबाबमा छन् भने कांग्रेस नेतृत्वमा रहेका बागमती, गण्डकी र मधेशमा पनि एमालेसँगको सहकार्य अन्त्य गर्ने तयारी भइरहेको स्रोतको दाबी छ।

कोशी प्रदेशमा कांग्रेस र नेकपाबीच सरकार गठनका विषयमा संवाद जारी रहेको नेकपा संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले बताएका छन्। कर्णालीमा पनि मुख्यमन्त्री कँडेल अल्पमतमा परेपछि कांग्रेस र नेकपाबीच सत्ता सहकार्यबारे छलफल सुरु भएको छ।

तीनदिने श्रीलङ्का भ्रमणमा रहेका प्रचण्ड स्वदेश फर्किएपछि कांग्रेस–नेकपाबीच निर्णायक वार्ता हुने तयारी छ। प्रचण्डको सचिवालयका अनुसार सभापति थापासँग निरन्तर सम्पर्क भइरहेको छ र स्वदेश फर्किएलगत्तै औपचारिक छलफल हुनेछ।

कांग्रेस महामन्त्री घिमिरेले पनि औपचारिक निर्णय हुन बाँकी रहे पनि एमालेसँगको सहकार्य अब निरन्तरता दिन नसकिने निष्कर्षमा पार्टी पुगेको बताएका छन्। उनका अनुसार एमाले अध्यक्ष ओली र कांग्रेस उपसभापति शर्माबीच पटक–पटक संवाद हुँदा पनि सहमति कार्यान्वयन गर्ने तत्परता नदेखिएपछि नयाँ विकल्प रोज्नुपरेको हो।

यता कांग्रेस उपसभापति शर्माले गठबन्धन पुनर्विचारको कारण सुदूरपश्चिमको विवाद मात्र नभएको बताए। प्रदेश सरकारमा आलोपालो नेतृत्व गर्ने सहमति कार्यान्वयन नहुनु, समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमप्रति फरक दृष्टिकोण तथा आगामी स्थानीय र प्रदेश निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै नयाँ निर्णय आवश्यक भएको उनको भनाइ छ।

उनले भने, “झगडा गर्दै सरकार चलाउनु भन्दा बाटो बदल्ने निर्णय गरेका हौँ।”

कांग्रेस स्रोतका अनुसार आगामी स्थानीय तह र प्रदेश निर्वाचनलाई ध्यानमा राख्दै एमालेसँगको सहकार्यले पार्टीलाई थप राजनीतिक क्षति पुग्न सक्ने मूल्याङ्कन गरिएको छ। एमाले अध्यक्ष ओलीको कार्यशैलीप्रति बढ्दो जनअसन्तुष्टिका कारण उनीसँग चुनावी सहकार्य उपयुक्त नहुने निष्कर्षमा नेतृत्व पुगेको दाबी पनि कांग्रेस स्रोतको छ।

यद्यपि, कांग्रेस र नेकपाबीच सत्ता सहकार्यको सम्भावना बलियो बन्दै गए पनि कुन प्रदेशको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा अन्तिम सहमति हुन बाँकी छ। प्रारम्भिक छलफलमा कांग्रेसले चार प्रदेशको नेतृत्व सुरक्षित गर्ने प्रस्ताव राखेको बताइएको छ भने साना दललाई पनि नयाँ समीकरणमा सहभागी गराउने विषयमा सकारात्मक संवाद भइरहेको नेताहरूले बताएका छन्। प्रचण्ड स्वदेश फर्किएपछि प्रदेश सरकारको नेतृत्व, भागबण्डा र नयाँ सत्ता समीकरणबारे निर्णायक छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ।