कैलाली । संघीय सरकारको समिकरण परिवर्तन भएसँगै प्रदेश सरकारहरु धमाधम परिवर्तन भइरहेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई मुख्यमन्त्रीसहित भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री दिने विषयमा शीर्ष नेताहरूबीच सहमति भएको छ । नाउपा अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र भौतिक मन्त्री सहितको मन्त्रालय दिने विषयमा सहमति जुटेको हो । उक्त सहमतिमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल पनि सकारात्मक भएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नागरिक उन्मुक्ति नयाँ सत्ता गठबन्धनको सरकार निर्माणमा निर्णायक भएपछि मुख्यमन्त्रीसहितका मन्त्रालय दिएर सत्ता गठबन्धनको सरकार बनाउने विषयमा सहमति भएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताइन् । पटक पटकको संवाद र छलफल पछि हामीलाई मुख्यमन्त्री र भौतिकमन्त्री दिने विषयमा शीर्ष नेताहरू सहमतिमा पुग्नु भएको छ, उनले भनिन्, सुदूरपश्चिममा थारु मुख्यमन्त्री बनाएर उहाँहरूले पनि राम्रो सन्देश दिन खोज्नु भएको छ । अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठले शीर्ष नेताहरूसँग अन्तिम समयसम्म सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्रीको दाबी राखेकी थिइन् । दाबी नछोडेपछि शीर्ष नेताहरू बीच भद्र सहमति भएको उनको बताइन् । ‘हामीलाई मुख्यमन्त्रीसहित भौतिक मन्त्रालय दिने विषय टुङ्गियो’ उनले भनिन्, सुरुमा राजबन्दी रिहा गरायौँ अब मुख्यमन्त्री लिएर हामीले जनता समक्ष गरेको बाचा पूरा गर्दैछौँ । नाउपाले मुख्यमन्त्री पाउँदा कैलाश चौधरी मुख्यमन्त्री बन्ने छन् । उनलाई अध्यक्ष रन्जिताले केही समय अघि नै दलको नेता चयन गरेकी थिइन् ।यता सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी करिब सहमति नजिक पुगिसकेका छन् । उनीहरूबीच केन्द्रमा तयार भएको एमाले माओवादीसहितको सत्ता गठबन्धनमा जाने विषयमा करिब टुङ्गो लागेको हो । हिजो नाउपाका सांसदहरूबीच भएको पटक पटकको छलफलमा नयाँ सत्ता गठबन्धन जाने विषयमा करिब टुङ्गो लागेको छलफलमा सहभागी एक सांसदले जानकारी दिए । ‘हामी पहिलो काङ्ग्रेससँगै रहने कि एमाले माओवादीको सत्ता गठबन्धनमा जाने भन्ने विषयमा अन्योलमा थियौँ, उनले भने– अब हामी नयाँ गठबन्धनमा जाने भन्ने विषयमा करिब प्रस्ट भएका छौँ । उनले नयाँ सत्ता गठबन्धनमा सबै एकजुट भएर जाँदा आफूहरूले मुख्यमन्त्री पाउने र थारु समुदायबाट मुख्यमन्त्री बनाउने अवसर खेर फाल्न नहुने भन्दै सबै सांसदहरूबीच करिब सहमति जुटिसकेको बताए ।