काठमाडौं । बतास समूहले नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा अवैध संरचना निर्माण गर्नुमा दरबार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहाल पनि दोषी भेटिएका छन् ।

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव होमप्रसाद लुइँटेल नेतृत्वको छानबिन समितिले सोमबार मन्त्री प्रेमबहादुर आलेलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा बतास समूह अन्तर्गतको बी म्यानेजमेन्टसँग भएको सम्झौतामै प्रश्न उठाइएको छ ।

ठेक्का लगाउँदा मन्त्रालयसँग सहमति नलिएको र बतास परिवारकै शेयर भएको तीन वटा कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा गराएर ठेक्का लगाएको भन्दै समितिले भनेको छ, ‘ठेक्का सम्झौता कार्यमा एक आपसमा मिलेमतो भएको हुनसक्ने देखिन्छ ।’

सम्झौताभन्दा १४ रोपनी बढी जमिनमा संरचना निर्माण गरेको पाइएको समितिले बताएको छ ।

पूर्व स्वीकृति र समन्वय नगरी नयाँ संरचना निर्माण भइरहँदा विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकबाट विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिको संरक्षण र सम्वर्द्धनका लागि अनुगमन, निरीक्षण तथा रेखदेख गर्ने जिम्मेवारी पूरा गरेको देखिएन ।’

साथै समितिको निर्णय एवं प्रदत्त अधिकारभन्दा बढी विषय समावेश गरी कार्यकारी निर्देशकले बी म्यानेजमेन्टसँग सम्झौता गरेको छानबिन समितिको ठहर छ ।