काठमाडौं । सरकारले निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर, सेवा अवधि तथा सचिव र मुख्य सचिवको पदावधिमा परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ।

संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गरिसकेको सरकारले विधेयक पारित हुन समय लाग्न सक्ने भन्दै तत्कालका लागि अध्यादेशमार्फत निजामती सेवा ऐन, २०४९ का केही व्यवस्था संशोधन गर्ने तयारी गरेको स्रोतले जनाएको छ।

प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकमा हालको श्रेणीगत प्रणालीलाई विस्थापित गरी १४ तहको संरचना प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै, निजामती कर्मचारीको नियमित अनिवार्य अवकाश उमेर ५८ वर्षबाट बढाएर ६० वर्ष पुर्‍याउने प्रस्ताव गरिएको छ।

तर, नयाँ ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत एकपटकका लागि ५५ वर्ष उमेर पूरा गरेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अवकाश दिने संक्रमणकालीन व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।

५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा पुगेकालाई अवकाश

विधेयकको दफा ५७ मा अनिवार्य अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। जसअनुसार नयाँ ऐन प्रारम्भ भएको दिन ५५ वर्ष उमेर पूरा गरेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीले अवकाश पाउनेछन्।

त्यसपछि बाँकी रहेका तथा नयाँ नियुक्त हुने कर्मचारीका लागि भने ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

अध्यादेशबाटै व्यवस्था लागू गर्ने तयारी

संघीय निजामती सेवा विधेयक संसदबाट पारित हुन समय लाग्न सक्ने भएकाले सरकारले त्यसअघि नै अध्यादेशमार्फत अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था लागू गर्ने तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ।

स्रोतका अनुसार संसद्का दुवै सदनको वर्षे अधिवेशन असोज १६ गते मध्यरातदेखि अन्त्य भएपछि सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ।

अध्यादेशमार्फत निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३३ संशोधन गरी ५५ वर्ष उमेर पूरा गरेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अवकाश दिने व्यवस्था तत्काल लागू गर्ने तयारी रहेको बताइएको छ।

त्यस्तै, ऐनको दफा १७ संशोधन गरी नेपाल सरकारका सचिव र मुख्य सचिवको पदावधि तोक्ने तयारी रहेको स्रोतको भनाइ छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार सचिवको पदावधि तीन वर्ष र मुख्य सचिवको पदावधि दुई वर्ष कायम गरिनेछ।

अध्यादेश जारी भएमा तीन वर्ष पदावधि पूरा गरेका सचिव तथा ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीसमेत तत्काल सेवाबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था बन्नेछ।

सचिव र मुख्य सचिवको पदावधि पनि तोकिँदै

नयाँ विधेयकमा राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीअन्तर्गत १४औँ तह अर्थात् मुख्य सचिवको पदावधि दुई वर्ष र १३औँ तहका सचिवको पदावधि तीन वर्ष हुने प्रस्ताव गरिएको छ।

तोकिएको पदावधि वा उमेरमध्ये जुन पहिले पूरा हुन्छ, त्यसैका आधारमा अनिवार्य अवकाश हुने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।

पेन्सन र सेवा सुविधाको व्यवस्थापन चुनौती

एकैपटक ठूलो संख्यामा कर्मचारी अवकाशमा जाने अवस्था आएमा उनीहरूको पेन्सन तथा अन्य सेवा सुविधाको व्यवस्थापन पनि सरकारका लागि चुनौती बन्ने देखिएको छ।

यसका लागि कानून मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र लोक सेवा आयोगसँग राय लिने तथा साविक सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीको उमेर र सेवा अवधिको गणना गरी सोहीअनुसार पेन्सन तथा अन्य सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने तयारी भइरहेको स्रोतले जनाएको छ।

एकैपटक ठूलो संख्यामा कर्मचारी अवकाशमा पठाउँदा राज्यलाई थप पर्ने आर्थिक दायित्व व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयले समेत तयारी गरिरहेको कर्मचारी स्रोतको दाबी छ।

अनुभवी कर्मचारी बाहिरिँदा संस्थागत ज्ञानको प्रश्न

प्रस्तावित संक्रमणकालीन व्यवस्थाले लामो समयदेखि निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई अवकाशको बाटो खोल्ने भएकाले प्रशासनमा अनुभवी जनशक्तिको कमी हुन सक्ने विषयमा कर्मचारी वृत्तमा चर्चा सुरु भएको छ।

केही कर्मचारीका अनुसार ३० वर्ष सेवा वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अवकाश दिने व्यवस्था विधेयकमै प्रस्ताव भएकाले अवकाशको नजिक पुगेका कर्मचारी त्यसका लागि मानसिक रूपमा तयार छन्। कतिपयले यसअघि नै राजीनामा दिएको दाबीसमेत गरिएको छ।

तर, एकैपटक ठूलो संख्यामा अनुभवी कर्मचारी बाहिरिँदा प्रशासनमा संस्थागत ज्ञान र अनुभवको खाडल सिर्जना हुन सक्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ।

विशेषगरी सचिव, सहसचिवलगायत नीति निर्माण र प्रशासनिक व्यवस्थापनमा लामो अनुभव भएका कर्मचारी ठूलो संख्यामा बाहिरिँदा त्यसको तत्काल विकल्प, अनुभव हस्तान्तरण र नेतृत्व विकास कसरी गर्ने भन्ने विषय महत्वपूर्ण बन्ने देखिएको छ।

सरकारले नयाँ पुस्तालाई निजामती सेवामा प्रवेशको अवसर दिने उद्देश्य राखे पनि संक्रमणकालीन व्यवस्थापन प्रभावकारी रूपमा गर्न नसके प्रशासनिक निरन्तरता र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा असर पर्न सक्ने कर्मचारीहरूको भनाइ छ।

नयाँ निजामती संरचनाअन्तर्गत हुने नियुक्ति, पदस्थापन, बढुवा र जिम्मेवारी बाँडफाँटको प्रक्रिया भने नयाँ कानुनी व्यवस्था तथा त्यसको कार्यान्वयनबाट स्पष्ट हुनेछ।

अध्यादेशमार्फत अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था तत्काल लागू भएमा निजामती प्रशासनमा एकैपटक ठूलो संख्यामा कर्मचारीको बहिर्गमन हुने भएकाले पेन्सन दायित्व, प्रशासनिक रिक्तता, नयाँ जनशक्तिको प्रवेश र उच्चपदस्थ कर्मचारीको पदावधि व्यवस्थापन सरकारका लागि प्रमुख विषय बन्ने देखिएको छ।