काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन तथा सार्वजनिक सूचना दिन रोक लगाउने सरकारको निर्णय खारेज गरेको छ।

मंगलबार न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले सरकारको उक्त निर्णय बदर गर्ने फैसला सुनाएको हो।

सरकारले २०८२ चैत १८ गते संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी विज्ञापन तथा सार्वजनिक सूचना सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोहीअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सचिवस्तरीय निर्णयमार्फत परिपत्र जारी गरेको थियो।

उक्त निर्णयविरुद्ध नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिकारप्राप्त निवेदक तथा अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले २०८२ चैत २४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

रिटमाथि असार २२ र २३ गते दुवै पक्षबीच बहस भएको थियो। मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सतिशकृष्ण खरेल, रमेश बडाल, ललितबहादुर बस्नेत, दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुईंटेल, विकास भट्टराई, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, डा. प्रेमराज सिलवाललगायतले बहस गरेका थिए।

सरकारको निर्णय कार्यान्वयनपछि निजी क्षेत्रका रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका र अनलाइन सञ्चारमाध्यम सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित भएका थिए। सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलासँगै उक्त निर्णय बदर भएको छ।