काठमाडौं । व्यवस्थाको नाम केही ठूला ठालुको स्वार्थ पूूरा भएको गणतन्त्रले जनतालाई शास्ति दिएकै कारण काँग्रेसको केन्द्रीय समितिमा संघियता खारेजी र हिन्दूूत्वको बारेमा कुरा उठ्यो । यो मुलुकको राजकिय सत्तामा काँग्रेस राजा भयो एमाले वडामहाराज भयो । गरिवका लागि भनिएको माओवादीलाई पैसाका लागि सुन तस्करसँग मिल्न र व्यापारीका स्वार्थका कर घटाउन लाज भएन । मुखले सम्वृद्धि र विकास भनेको छ व्यवहारमा पैसा बाहेक कुनै नयाँ जनवादी प्रगतिशील काम गरिएकै छैन् । शिक्षक आन्दोलन भयो स्थायी शिक्षकका लागि सरकारले माग पूूरा गर्ने सहमति ग¥यो तर राहत कोटाका शिक्षकलाई स्थायी गर्नका लागि ७५ प्रतिशत सहमति २५ प्रतिशत खुला तर्फवाट भर्ना गर्ने भनियो । यो विषय राहत कोटाले रुचाएन् । ३९ हजार त्यस्ता शिक्षकहरू सरकारका भार भए । ६० हजार भिआइपी ७६१ वटा सरकारका नाममा राज्यश्रोत ध्वस्त गर्दा देशले धान्यो । भिआईपीको उपचार खर्च बिदेश जाने लस्कर जनप्रतिनिधिको तलव मात्र होइन समानुुपातिक सांसद पनि धानिएकै छ ।

दलपिच्छेका कथित राजनीति नियुुक्ति लामा लस्कर सचिवालय आयोगमा भर्ति लोग्ने स्वास्नी सांसद सहेकै छ । तर सरकारले शिक्षकका माग पूूरा गर्दा अर्थतन्त्रले नधान्ने भयो । जनतालाई भार पार्न कम्युुनिष्ट काँग्रेस सबै सक्छन तर शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गर्न नसक्ने भए । ठाउँ पायो कि क्षमताहिन दलाल र ठग चरित्रका कार्यकर्ता भर्ती गरे भएकै छ । धन्न माओवादी नामको ठगीतन्त्र जागेकै छ । देश यस्तो स्थितिमा फस्छ काँग्रेस एमालेले कसरी सर्पाछन् भन्ने कुरा अव बाँकी भएन् । मुलुकमा शासन काँग्रेस माओवादी मधेसवादीको छ रजाइँ जताततै एमालेको देखियो । एमाले किन कृष्णबहादुर महारा र वर्षमान पुनको झैं नाउँ जोडिनुु पर्यो । पशुुपतिको १०८ केजीको जलारी जोख्दा ९६ केजी भएपछि एमालेका लागि थपिएका ओम्नी, थामसेर्कु, वाइडवडी, गिरीवन्धुटि स्टेटका काण्ड जगाउनु परेकै थिएन् । जो गणतन्त्रवादी हो उसैले गणतन्त्रलाई लुटतन्त्रमा परिणत गर्छ भने जोगी हुुन राजनीति गरेको होइन भन्ने केपी ओली कस्तो भ्रष्टाचारका संरक्षक छन् खोज्नै पर्दैन् ।

माओवादीको नाम माओवादी हुुनको कारण नेताहरू हरेक पटक बदनाम वन्दै जानु हो । हिन्दूूत्वको ॐ भन्ने शव्दनै प्रज्ञा प्रतिष्ठानको शव्दकोषबाट हटाउने तत्कालिन शिक्षामन्त्री दीनानाथ शर्मा पनि हुन् । पैसाका लागि ज्यानमारालाई जेलवाट छुटाउँदाको जात्रा पनि यही गणतन्त्रमा देखियो । स्वर्गका मानिसले भोट दिएर चुुनाव जितेका धनराज गुुरुङ कानुन मन्त्री भएको बेला यस्तै कानुनी राज चल्छ । किनकी यो देशमा भिआईपीले राज्यश्रोतबाट जति पनि लुुटन हुुन्छ । जनतालाई राहत दिनै हुुँदैन् । अहिले त प्रेस काउन्सिल नामको सरकारको सञ्चार सम्बन्धी सुुझाव दिने संस्था समेत नेका र एमाले भित्रको चउन्ने सदस्यको पालन पोषण गर्नकै लागि स्थापित बन्न पुुग्यो । पत्रकारको हक हितको लागि बनेका पार्टीका भगीनी संगठनलाई पेशागत समस्या सञ्चार क्षेत्रको चिन्ता छैन् । चुुनावको वेला सबै व्यवसायी मैत्री बनेकै छन् । तर पत्रकारीतामाथि राज्य आक्रामक भएको पत्तो पाउँदैनन् । राजनीतिक रूपमा दलहरू यो राम्रो ऊ नराम्रो भन्ने छैन् । राज्यलाई आर्थिक रूपमा ध्वस्त पार्नेहरूको बाहुुल्यता चर्को छ । संसदीय धार जनता राष्ट्रको हितको लागि भएन् । उराठलाग्दो गणतन्त्रका भिआईपी बढेको बढकै छन् ।