काठमाडौं । सरकारले विदेशी विनिमयको सञ्चिति घट्दै गएको भन्दै विलासिताका वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको महिनौँ भयो। मुलुकको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक व्यापारले नकारात्मक असर पारेसँगै सरकारले अति आवश्यक वस्तु बाहेकको आयातमा कडाइ गरे पनि अझै त्यस्ता वस्तुको आयात भने रोकिएको छैन। निर्यातका तुलनामा आयात कमजोर हुँदा मुलुकको वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएको विवरण नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरिरहेको छ। मुलुकभित्रै उत्पादन गर्न सकिने कृषि उपज र अन्य उपभोग्य वस्तुदेखि नभए पनि हुने र आयात गर्नु नै नपर्ने तासजस्ता वस्तु पनि निर्वाध रूपमा देशभित्र भित्रिइरहेका छन्। अनावश्यक वस्तुको आयातमा बाहिर जाने रकमले मुलुकको सञ्चितिमा असर पारेको छ। भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरणअनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा यस्ता सामानको आयातमा मोटो रकम बाहिरिएको छ।
चालू आवको असोज मसान्तसम्म नेपालमा विभिन्न मुलुकबाट आयात भएको तासको भुक्तानीका लागि मात्रै रु तीन करोड ५९ लाख १० हजार बराबरको रकम बाहिरिएको देखिन्छ। कूल १६ लाख ९६ हजार दुई सय १२ थान तास आयातबाट सरकारले रु दुई करोड २३ लाख ५६ हजार राजश्वसमेत सङ्कलन गरेको छ। यस अवधिमा भारतबाट मात्रै रु तीन करोड २५ लाख ५९ हजार मूल्यमा कूल १६ लाख ५६ हजार ३० थान तास आयात भएको छ। त्यस्तै रु ३३ लाख ५१ हजार मूल्य बराबरको कूल ४० हजार एक सय ८२ थान तास चीनबाट आयात भएको छ।
त्यस्तै विभागले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार पछिल्लो तीन महिनामा रु तीन लाख ५२ हजार मूल्य बराबरको भिडिओ गेमका लागि आवश्यक पर्ने सामान आयात भएको छ। यस अवधिमा रु ३४ करोड १७ लाख बराबरको कलम तथा मार्कर आयात भएका छन्।
उद्यमशीलताको विकास गरेर थोरै लगानीमा स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिने वस्तुसमेत करोडौँ रकम खर्चेर आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा मुलुक पुगेको छ। डाइपर तथा सामान्य कागजबाट बन्नसक्ने न्यापकिन लगायतको आयातका लागि ठूलो रकम मुलुकबाट बाहिरिरहेको छ। विभागले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार पछिल्लो तीन महिनामा रु ५१ करोड २१ लाख २१ हजार मूल्य बराबरका डाइपर आयात भएको छ। त्यस्तै रु ३० करोड ६० लाख ३४ हजारका सेनिटरि प्याड पनि सोही अवधिमा आयात भएको छ। त्यस्ता वस्तुको उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्दै गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन गरी आयात निरुत्साहन गर्न सकेमात्रै मुलुकको आर्थिक अवस्था सवल हुनेसक्ने अवस्था छ।
सरकारले बजारमा महिलाका लागि अति आवश्यक मानिएको प्याडको मूल्य सर्वसुलभ होस् भन्ने अभिप्रायले चालू आवको बजेटमार्फत करको दर हेरफेर गरी भन्सार दरमा ९० प्रतिशतसम्मको छुट दिएको थियो।