काठमाण्डौ । सरकारले लगानी गरेका सार्वजनिक संस्थान अधिकांशले सरकारलाई लाभांश दिन सकेको छैन । सरकारले नै सार्वजनिक गरेको संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षाले अधिकांश सार्वजनिक संस्थामा सरकारको लगानी बालुवामा पानी हालेसरह देखिएको हो ।

सरकार लगानी बढाइ रहने तर तिनीहरुले सरकारलाई प्रतिफल भने फर्काउन सकेका छैनन् । सरकारले जम्मा पाँचवटा सार्वजनिक संस्थानबाट मात्र लाभांश प्राप्त गरेको छ । यी पाँच संस्थानबाट १४ अर्ब ९ करोड ९५ लाख रुपैयाँ लाभांश प्राप्त गरेको हो । यिनीहरुबाट आर्थिक वर्ष २०७२\०७३ मा ७ अर्ब ८१ करोड ८४ लाख रुपैयाँ लाभांश प्राप्त भएको थियो । सरकारको कुल लगानीको तुलनामा लाभांश अनुपात ४.८८ प्रतिशत हो ।

नेपाल नागरिक उड्यन प्राधिकरणमा सरकारको लगानी ७४ अर्ब ४० करोड ५८ लाख पुगेको छ । तर, यसले मात्र २५ करोड ७४ लाख रुपैयाँ लाभांश दिन सकेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा २ खर्ब ९८ अर्ब ९२ करोड ९० लाख रुपैयाँ रहेको छ । यसलाई जनउपयोगी क्षेत्रमा राखिएको छ । सरकारको १० अर्ब ४ करोड १६ लाख लगानी रहेको कृषि विकास बैङ्कले भने १ अर्ब ८ करोड ८३ लाख लाभांश दिएको छ । १३ अर्ब ७२ करोड ४४ लाख रुपैयाँ लगानी भएको दुरसञ्चार कम्पनीले ६ अर्ब १७ करोड ७७ लाख रुपैयाँ लाभांश सरकारलाई दिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ सम्म सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको लगानी ५ खर्ब १९ अर्ब ५५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ छ । सो लगानीका सार्वजनिक संस्थानबाट सरकारले भने १४ अर्ब ९ करोड ९५ लाख रुपैयाँ मात्र लाभांश पाएको छ । आयल निगममा हालसम्म सरकारको लगानी १० अर्ब ९४ करोड ७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यसले ५ अर्ब १५ करोड ४७ लाख रुपैयाँ लाभांश सरकारलाई दिएको छ । यस्तै नेपाल टेलिकममा सरकारको लगानी १३ अर्ब ७२ करोड ४२ लाख रुपैयाँ छ । तर उसले सरकारको लगानी रकमको झण्डै ५० प्रतिशत लाभांश सरकारलाई फर्काएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६र०७७ मा नेपाल आयल निगम, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल दुरसञ्चार कम्पनी, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकले सबैभन्दा बढी नाफा गरेका छन् । वित्तीय क्षेत्र जनउपयोगी लगायत अन्य क्षेत्रका केही संस्थानको व्यावसायिक कार्यकुशलता तथा सञ्चालन नतिजा सन्तोषजनक रहेको अर्थमन्त्रालयले भनेको छ । तर केही संस्थानहरु सरकारको लागि बोझ भएको बार्षिक स्थिती समीक्षामा उल्लेख छ । सरकारको ठुलो लगानी रहेको नागरिक उड्ययन प्राधिकरण, विद्युत प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम लगायतमा विशेष कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।