काठमाडौं। सेनालाई विवादमा ल्याउनेदेखि सरकारलाई बदनाम बनाउने काम तत्कालिन रक्षा तथा उपप्रम ईश्वर पोखरेलले गरेकै कारण विना विभागीयमा झरेका छन् । यति हुँदा पनि लाचार भएर कुर्सीमा टाँसिने पात्र ईश्वर पोखरेलमा नैतिकता थियो भने हिजै राजीनामा दिएर सरबार बाहिर निस्कने हिम्मत गर्नुपथ्र्यो । ओम्नीको विवाददेखि सेनालाई मात्रै विवादमा तानेन पाखेरेले पैसाका लागि जे जस्ता हर्कत गर्न पनि पछि नपरेकै कारण वर्तमान सरकारको आलोचना भएको हो । सरकार असफल बनाउनमा अरु सबै मन्त्रीहरुको ५० प्रतिशत हिस्सा होला बाँकी ५० प्रतिशतको हिस्सेदारी पोखरेलको काँधमा छ । कमाउनका लागि जे जस्ता हर्कत पनि गर्ने उनको शैलीबाट बल्ल प्रधानमन्त्री जानकार भए र विना विभागीय बनाउँदै कारबाही गरे । उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री बुधबार दिउँसोदेखि जिम्मेवारविहीन मन्त्री बनाइए। र, उनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री स्वयंले हेर्ने प्रचलन हुन्छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रिक्त तीन मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्दा दुई जना मन्त्रीको जिम्मेवारी हेरफेर गरेका थिए। अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी महासचिव विष्णु पौडेललाई, शहरी बिकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफू निकट नेता कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र महिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिला श्रेष्ठलाई दिँदा यसअघि महिला मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेका पार्वत गुरुङलाई संचार मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पोखरेललाई धेरै पहिला रक्षा मन्त्रालयबाट हटाउन चाहेका थिए। तर पार्टीभित्रको समीकरणमा पोखरेलले सधैं ओलीलाई साथ दिदैं आए। सचिवालय बैठकमा ओली अल्पमतमा परेका बेला पोखरेलले ओलीको साथ छोडेनन्। प्रचण्ड र माधव नेपाल समूह मिलेर ओलीलाई अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन खोज्दा पोखरेल सधैं ओलीको पक्षमा दृढ भएर उभिए। आफूलाई अप्ठेरोमा परेका बेला सधैं साथ दिएका पोखरेललाई प्रधानमन्त्रीले किन अचानक ‘विना बिभागीय’ जस्तै बनाए । २०६२÷६३ को जन आन्दोलनपछि नेपाली सेनालाई निर्वाचित सरकार मातहत ल्याउने काम भयो। त्यसअघि राजाप्रति उत्तरदायी हुने सेना निर्वाचित सरकारप्रति उत्तरदायी भयो। वर्तमान सरकारलाई सेनाले दह्रो साथ दिएको छ। तर, रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेका पोखरेल र सेनाबीचको सम्बन्ध कहिल्यै सुमधुर हुन सकेन। बहुदलीय व्यवस्था पुर्नस्थपना पछिका राजनीतिक घटनाक्रममा नेपाली सेनाको असन्तुष्टका कारण मन्त्री पदबाट हट्नु पर्ने माथिल्लो नेताका रुपमा ईश्वर पोखरेल दर्ज भएका छन्। नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको राष्ट्रिय गौरबको आयोजना फास्ट ट्रयाकको ठेक्कापट्टामा पोखरेलको संलग्ता भएको विषय सार्वजनिक रुपमै बाहिर आयो। आर्थिक पारदर्शिता अपनाएर भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिएको सेनाको नेतृत्वले रक्षा मन्त्री पोखरेलका गतिविधि र हस्तक्षेपलाई मन पराएन। सेनापछि पूर्णचन्द्र थापा धेरै पटक बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्रीसँग रक्षामन्त्रीको गुनासो गरेका थिए।

राष्ट्रियताको पक्षमा अडान लिएको ओली सरकार र त्यसलाई दह्रोसँग साथ दिएको सेनाले गुनासो गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले रक्षा मन्त्रीबाट पोखरेललाई हटाएको स्रोतले जनाएको छ। आर्थिक हिनामिनासँग उनको नाम मुछिनु र पार्टीभित्र नेतृत्वमा पुग्ने महत्वकांक्षाले पोखरेलको राजनीतिक करियर ओह्रालो लाग्न थालेको छ। महत्वकांक्षा अनुसारको व्यवहार गर्न नजान्दा पोखरेललाई उनी भन्दा कनिष्ठ मानिने पाँच नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पछि पारेका छन्।
बुटबल बसेर पनि ओली र प्रचण्डलाई मिलाउन सक्ने, पूर्व माओवादी नेतालाईसमेत खुशी पारेर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदेशको राजधानी बनाउन सफल भएका शंकर पोखरेलले ईश्वर पोखरेललाई पछि पारेको नेकपा नेताहरु बताउन थालेका छन्। ईश्वर पोखरेललाई हटाएर आफैंले रक्षा मन्त्रालय सम्हालेका प्रधानमन्त्री ओलीले रक्षा मन्त्रालय सधैं आफूसँग भने राख्ने छैनन्। उनले सकेसम्म तिहार अगाडि नै नभए तिहारपछि हुने मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनमा रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी अन्य मन्त्रीलाई दिने तयारी गरेका छन्।

तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रको शासनका बेला प्रतिगमन आधा सच्चियो भन्दै उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न पुग्दा पानी ट्यांकीमा समेत पैसा लुकाएको आरोप उनले खेपेकै हुन् । यतिमात्रै होइन काठमाडौंमा भएको बिमस्टेक सम्मेलनमा प्रम ओलीलाई थाहै नदिई विमस्टेक सम्मेलनभन्दा पूर्व नै भारतसँग संयुक्त सैन्य अभ्यासको सम्झौता उनले गरेको कुरा खुलेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई जानकारी नदिएको कुरा त्यतिबेला नै सार्वजनिक गरेका थिए । र, सैन्य अभ्यासमा जान प्रधानमन्त्रीले रोकेका थिए ।