काठमाडौं । आफैं भ्रष्ट चरित्रले न्यायिक क्षेत्रलाई किन निष्पक्ष र स्वतन्त्र बनाउँछ ? सर्वोच्च अदालतमा छ जना उच्चमा ३५ जना, जिल्लामा ६५ जनासम्म न्यायाधिश पद खाली छन् । समयमा न्यायालयमा न्यायाधीश नियुक्त नुहुनको कारण भनेकै नेकपा एमाले र राजनीति बबण्डरवादी नेता केपी ओली हुन् ।
राजनीतिमा ओली र एमाले जस्तो भ्रष्टाचार र बेथितिको घर अरु भएनन् । जसले विमानस्थलमा सुन पक्राउ गर्दा गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्छ, भ्रष्टाचारको
संरक्षक युवा संघ सडकमा मसाल जुलुस लगाउँछ । प्रेस चौतारीका अध्यक्षको अनलाइन गृहमन्त्रीले सुन तस्करी गरेको समाचार लेख्छ । सरकारले बेथिति विरुद्धको अभियानमा बाधा खडा गर्छ । जनमत भएको दाबी गर्ने त्यस्तो एमालेले अदालतलाई किन लथालिंग गराउँदैन । उसको योजना पूरा भयो । सर्वोच्च अदालतमै एमालेका पार्टी सदस्य हरिकृष्ण कार्की, प्रधानन्यायाधीश बनेर अवकाश लिँदैछन् । कार्की साउन २० मा अवकाश लिँदैछन् । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको ठेगान छैन । न्यायापरिषद्मा एमलोका सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष मात्र होइनन् अध्यक्ष केपी ओली सदस्य छन् । बेथिति र विकृतिको घर नेकपा एमालेले देश कस्तो बनाउँछ भन्ने कुरा उसका यी बेथिति जन्य क्रियाकलाप हुन् । नेपालको न्यायालय र अख्तियार मात्र होइन सिंगो प्रशासनिक संयन्त्रमा बेथिति छ । सत्तापक्ष मुलुकको बेथिति र विकृति नियन्त्रणमा लाग्छ । तर नेकपा एमाले पैसा आफू खाएर श्रीमतीका हत्यारा रञ्जन कोइरालालाई ज्यान मुद्दाबाट सजायँको छुटकारा दिलाउँछ । पशुपतिको जलहारीमा प्रयोग भएको सुन लुकाउँछ । त्यो पार्टीका सांसदहरू केपी ओलीको लुटको प्रसंसा गर्छन् । केपी ओली जस्तो घामटको चाकडी गरेर समाजमा पहिचान बनाएका नकचराहरू चुप बस्छन् । प्रचण्ड सरकारले एमालेको स्वार्थका योजना कहाँ कहाँ हात हाल्यो ? सहकारीको लुट सामुदायिक जंगलको लुट एनजीओ र आइएइजीओबाट भएको लुटमा एमाले अगाडि छ । पार्टीसँग जो जहाँ जोडिएका छन् ती सबै केपी ओलीका कारिन्दा भएका छन् । न्यायिक क्षेत्र स्वच्छ नबनाउने हो भने मुलुकको लोकतन्त्र लुटतन्त्रमा परिणत बनाउनु हुँदैन । त्यो कुरा यसै समयमा छर्लङ्ग हुन्छ । भन्दा कम्युनिष्ट, काम नीतिगत भ्रष्टाचारको भण्डार बनेको त्यो पार्टीमा बेथिति र विसंगतिले देश बिगार्छ भन्ने चेतना भएका नेताको अभाव छ । नेकपा एमाले भनकेो भ्रष्टाचारको कुण्ड हो भन्ने बनाउन संसद र सडकमा सरकारको विरोध भइरहेको छ ।
न्यायपरिषद्मै दलगत प्रभाव भएपछि देशको व्यवस्था कसरी स्वच्छ हुन्छ ? अख्तियार त्यस्तै छ मानवअधिकार आयोग उस्तै छ । संसद भंग गरेर केपी ओलीले चिनेका र पैसा लिएर भर्ना गरेका संवैधानिक आयोगहरू सबैजसो बिवादमा छन् । नीतिगत निर्णयले भएका भ्रष्टाचार भन्दै अख्तियारले कुनै छानविन गर्दैन । सर्वोच्चमा केपीद्वारा अवैध नियुक्त गरेकाहरूले ओली समूहको रत्यौली कसरी छानविन गर्छन् ? त्यो मुद्दा पनि त्यही छ । फैसला भएको छैन । सरकारलाई असफल बनाउने नाममा भएका स्वच्छ पारदर्शी निर्णय समेत एमालेलाई अपच हुन्छ किन ? ओलीले जे गर्छन् त्यसको प्रतिवाद गर्न सल्लाह सुझाव दिएर सच्याउने काम भएन । जो बोल्यो कि पोल्यो भएपछि सुभाषहरू लाज पचाउन पुग्छन् । अहिले रास्वपा र राप्रपा जस्ता शुद्ध प्रतिगामीहरू एमालेका हितैषी छन् । ओलीले जे भन्छन् त्यो तिनको पार्टी नीति बनेको हुन्छ । देशको मुलधारको व्यवस्था संघीयता, गणतन्त्र र समावेशीताका विरोधी केपीलाई सुधारक मान्नै सकिँदैन । किनकि उनले ४१ महिना शासन गर्दा नेकपाको नाममा गर्ने र हुने प्रगतिशिल निर्णय कुनै भएन किनकि शासक केपी थिए । परिवर्तनपक्षधरहरू बाहिर भए । परिवर्तनको स्वाद केपीलाई थिएन । उनी राजाको शक्तिलाई पहरो ठान्थे, बयलगाढा प्रेमले रमाएको मान्छेबाट परिवर्तनको आश हुँदैन ।