काठमाडौं । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले न्यायालयमा देखिएका विकृति र विवाद समाधानका लागि संसद्बाटै आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्मा र न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाललगायत केही न्यायाधीशको बिचौलिया इनम सापकोटासँग सम्पर्क रहेको समाचार सार्वजनिक भएपछि रास्वपाले यसलाई न्यायालय पुनर्संरचनाको एजेण्डा बनाएको हो।

शनिबार बनस्थलीस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको सचिवालय बैठकले न्याय क्षेत्रको समग्र पुनर्संरचनाका लागि संसदीय दललाई आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको प्रवक्ता जगदीश खरेलले जानकारी दिए।

बैठकपछि सचिवालय सदस्य तथा सांसद समीक्षा बास्कोटाले अदालतमा देखिएको विकृति र विचलनबारे संसद्बाट निकास खोज्ने निर्णय भएको बताइन्। उनका अनुसार न्यायाधीशमाथि छानबिनदेखि महाभियोगसम्मका विकल्पमा छलफल भएको छ।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश शर्मा र न्यायाधीश फुयालको बिचौलियासँग सम्बन्ध जोडेर समाचार सार्वजनिक भएपछि पार्टी सभापति रवि लामिछाने आन्तरिक परामर्शमा जुटेका थिए। त्यसपछि उनले न्यायालय पुनर्संरचनाका विषयमा सचिवालयबाटै संस्थागत निर्णय गराएका हुन्।

यसअघि बिहीबार लामिछानेले सभामुख डीपी अर्यालसँग छलफल गरेका थिए। शुक्रबार उनले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले, कानुनमन्त्री सोविता गौतम तथा कानुन पृष्ठभूमिका पार्टी सांसदहरूसँग पनि परामर्श गरेका थिए।

न्यायाधीश फुयालले होटलमा बिचौलिया सापकोटासँग भेट भएको स्वीकार गरेका छन्। तर, उक्त भेट अन्य न्यायाधीशहरूसहितको सामूहिक भेट भएको र सापकोटालाई मुद्दाका विषयमा अबदेखि कुरा नगर्न सम्झाएर पठाएको उनको भनाइ छ।

रास्वपाका नेताहरूका अनुसार सभापति लामिछानेले फुयालसँग जोडिएको विवादलाई गम्भीर रूपमा लिएका छन्। शनिबारको सचिवालय बैठकमा न्यायालय विवाद समाधानका लागि तीन विकल्पमाथि छलफल भएको थियो।

तीन विकल्पमा छलफल

रास्वपाभित्र पहिलो विकल्पका रूपमा अदालत आफैँले विवादको समाधान खोज्नुपर्ने धारणा अघि सारिएको छ। दोस्रो विकल्प न्याय परिषद्बाट न्यायाधीशमाथि छानबिन गराउने र तेस्रो विकल्प महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाउने रहेको छ।

सांसद बास्कोटाका अनुसार न्यायाधीशमा देखिएको विचलनबारे यी तीन विकल्पमा छलफल भएको हो। उनले अदालत, न्याय परिषद् वा संसद्बाट समस्याको निकास खोजिने बताइन्।

‘पहिलो अदालत आफैँले समाधान गरोस् भन्ने छ। दोस्रो उहाँहरूमाथि न्याय परिषद्ले छानबिन गरोस् भन्ने छ,’ बास्कोटाले भनिन्, ‘तेस्रो भनेको महाभियोग हो। त्यो संसद्मा सबैलाई साथमा लिएर जाने कुरा हो। यसको जिम्मा संसदीय दललाई दिइएको छ।’

रास्वपाका अधिकांश सांसद विवादमा मुछिएका न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगको पक्षमा देखिएका छन्। तर, प्रधानन्यायाधीश शर्मालाई तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउने विषयमा भने पार्टीभित्र एकमत देखिएको छैन।

रास्वपा संसदीय दलका एक पदाधिकारीका अनुसार सभापति लामिछाने प्रधानन्यायाधीश शर्मालाई तत्काल हटाउने पक्षमा छैनन्। बुधबार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग भएको छलफलमा भने प्रधानन्यायाधीशलाई समेत हटाउनुपर्ने विषय उठेको थियो।

तर, लामिछानेले प्रधानन्यायाधीश शर्माले बिचौलिया सापकोटासँगको सम्बन्ध अस्वीकार गरेको र सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारकै आधारमा उनलाई हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउन नहुने धारणा राखेको ती पदाधिकारीले बताए।

‘अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा प्रधानन्यायाधीशको विषयमा एक्सनमै जानुपर्ने देखिएको छैन,’ ती पदाधिकारीले भने, ‘तर, न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालका सम्बन्धमा तत्कालै एक्सनमा जानुपर्ने देखिएको छ। त्यसमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा तीन विकल्पमा छलफल भएको छ।’

बास्कोटाले भने विवादलाई कुनै एक व्यक्तिमा सीमित गर्नुभन्दा अदालतको समग्र पुनर्संरचनाका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेकी छन्। उनका अनुसार न्यायालयमा गलत काम गर्ने जोसुकै भए पनि छानबिनको दायरामा आउनुपर्छ।

‘हामी व्यक्ति विषयभन्दा पनि अदालतको पुनर्संरचनामा जानुपर्छ भन्नेमा पुगेका छौँ। त्यसो हुँदा माथिदेखि तलसम्म जो–जोले गलत काम गर्नुभएको छ, सबै पर्नुहुन्छ,’ उनले भनिन्।

रास्वपा संसदीय दलका मुख्य सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटीले न्यायाधीश विवादबारे संविधानअनुसार संसद्ले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने बताए। ‘अदालतको बेथिति र न्यायाधीशमा देखिएको विचलनबारे संविधानअनुसार संसद्ले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्छ। रास्वपा हेरेर बस्दैन। केही दिनमा एउटा निर्णयमा पुग्छौँ,’ उनले भने।

पार्टीले एक–दुई दिनभित्र संसदीय दलको बैठक बसेर यस विषयमा थप निर्णय लिने तयारी गरेको छ।

यस्तो छ महाभियोगको संवैधानिक प्रक्रिया

नेपालको संविधानको धारा १०१ मा प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य तथा संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोगसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ।

महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए–नभएको छानबिन गरी सिफारिस गर्न प्रतिनिधिसभामा ११ सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समिति रहने व्यवस्था छ। प्रतिनिधिसभाका कम्तीमा तीन जना सदस्यले प्रमाणित गरी सम्बन्धित व्यक्तिविरुद्ध महाभियोगका लागि समितिमा उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था छ।

समितिले उजुरीमाथि छानबिन गरी कानुनबमोजिम प्रतिनिधिसभासमक्ष सिफारिस गरेपछि महाभियोग प्रस्ताव अघि बढ्न सक्छ। त्यसपछि प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा एकचौथाइ सदस्यले महाभियोग प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

महाभियोग प्रस्ताव पारित हुन प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ। प्रस्ताव पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदमुक्त हुने, पदमा कार्य गरेबापत पाउने सेवा–सुविधाबाट वञ्चित हुने र भविष्यमा कुनै सार्वजनिक पदका लागि अयोग्य हुने व्यवस्था संविधानमा छ।

प्रतिनिधिसभामा रास्वपाका १८२ सांसद छन्। स्वतन्त्र सांसद महावीर पुन पनि सरकारमा सहभागी भएकाले रास्वपाको पक्षमा दुईतिहाइ पुर्‍याउन एक सांसद अपुग रहेको समाचारमा उल्लेख छ।