काठमाडौं । सरकार गठन गर्ने जनमत नभए पनि बहुमत प्राप्त बलियो गठबन्धन ढाल्ने जसरी माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको गुरु योजना छ त्यसको पछाडि उनैलाई साथ दिने भनिएका मुद्दा मिल्नेबीचमा देखा परेको आन्तरिक चलखेल कारक बन्दैछ । एमालेमा केपी निर्विकल्प भएकै कारण माओवादीमा प्रचण्डको विकल्प खोज्ने आँट कसैले गर्न पाइँदैन । काँग्रेसभित्र डा. शेखर समूह बीचमा पनि द्वन्द्व छ । काँग्रेसको द्वन्द्वको असर माओवादीमा भन्दा नेकपा एमालेमा पनि पर्न सक्छ । किनकि चार वर्ष अगाडिको निर्वाचनमा अन्तरघातको कारबाही विधानको व्यवस्थालाई चासो नदिने अनुशासन आयोगका संयोजक आनन्द ढुंगानाको धरातल के हो ? एमाले, माओवादी र काँग्रेसभित्र जो ठूलो पावरवाला छ उसेको शक्तिले काम हुन्छ ।
काँग्रेसमा डा. शेखर कोइराला जुर्मुुराएर मात्रै हुँदैन । उनकै ३५ जनाको टिमबाट महामन्त्री गगन थापाले कति लान्छन् निश्चित छैन । संस्थापनको दादागिरीबाट उम्कने आँट गर्न नसकेर नै कृष्ण सिटौला सत्ताप्रेमी बने । उनको पक्षबाट काठमाडौं ५ मा निर्वाचित प्रदीप पौडेल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री छन् । ओली सरकारमा काम गरेका मन्त्री त तिनै भए तर भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेका उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी, भूमिसुधारमन्त्री बलराम अधिकारीको पद खोसिएन । प्रधानमन्त्रीले ७८ लाखको काण्ड भए पनि राजकुमार गुप्ताको पद बर्खास्त गरेनन् । उनैले राजीनामा दिएका हुन् । भ्रष्टाचारीको मुख पनि हेर्दिन भन्ने प्रधानमन्त्री ओली आफैं कति भ्रष्ट छन् भन्ने कुरा कीर्तिपुरको क्रिकेट रंगशालाको बजेट थप गरेर दिलाइएको ठेक्का हो । वापमन्थीहरू यसरीनै सकिन्छन् ।
काँग्रेसलाई लाज छैन । देश लुटेर नै काँग्रेसका चप्पल कान्छाहरू प्राडो र पजेरोप्रेमी भएका छन् । शेरबहादुर देउवाले सत्ता टिकाउन भन्सार छूटको गाडी ल्याउन दिँदा पजेरो भिœयाएका मोदनाथदेखि रघुजी पत्नसम्म एमाले नै थिए । राजनीतिज्ञ भएर मस्ती गर्न प्रचण्डदेखि केपी शर्मा ओलीलाई कसैले सिकाएन । पार्टीमा पद नछाड्ने आफैंले ७० वर्षे प्रावधान ल्याएर पाखा लाग्ने लागेपछि पुनः फिर्ता गर्ने केपी ओलीलाई देश आफू बिना चल्दैन भन्ने छ । यस्तै घमण्डले नेपाली वापमन्थी शक्ति कमजोर बन्दा पूर्वी मधेशमा जनमत आयो, मध्ये क्षेत्र र सुदूरपश्चिममा थरुहट आयो । शिक्षित र कुलिन वर्गको स्वार्थमा रास्वपा आएको हो । नेपाली काँग्रेसको चरित्रसँग मिल्ने महन्त ठाकुर वापमन्थी चरित्रसँग जोडिने उपेन्द्र यादव मधेशकै मुद्दामा उदाएका प्रवृत्ति हुन् । यहाँ संघीयता, गणतन्त्र, समावेशीताका एजेन्डा इमान्दारपूवृक कार्यान्वयन भएको छैन । सरकारले सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा त भन्यो तर प्रचण्ड जस्तो परिवर्तनबाट आएको नेताले पनि त्यो मुद्दालाई आफ्नो कार्यकालमा चर्काउन सकेनन् । त्यही कारण अहिले संसदमा कर्मचारी विधेयक, शिक्षा ऐनसम्बन्धी विधेयक, प्रहरी ऐन, सशस्त्र प्रहरीको विधेयक अलपत्र छन् ।
गल्ती नेतृत्वले गर्छ त्यसको विरुद्ध संचार क्षेत्रले प्रश्न उठाउँदा त्यो क्षेत्रलाई आतंकित बनाउन आएको मिडिया काउन्सिल विधेयकले दिएको संकेत स्वतन्त्र प्रेसको घाँटी निमोठ्ने प्रावधानले देखायो । पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताका नाममा हुने अराजक प्रस्तुतीमाथि कारबाही त गुर्नपर्छ । तर त्यो कारबाही गर्ने अधिकार प्रहरकिो साइबर ब्यूरो बन्नु हुँदैन । भ्रष्टाचारमा रमाएका नेताको निर्देशन प्रहरी आईजीपी मान्न बाध्य गराइन्छ । तिनैले समाइबर ब्यूरो प्रयोग गर्छन् भन्ने कुरा दिलभूषण पाठक प्रकरण हो । विशेष अदालतका कर्मचारीको मुद्दावालासँग अशुल्ने धन्दा सार्वजनिक हुँदा दृष्टि न्युज नेटवर्क र दृष्टि साप्ताहिकले सहेको अदालती फण्डा पनि नेपालको वामपन्थीहरूले चलाएको सत्ताको निरंकुश रुप हो ।
व्यवस्था परिवर्तन हुने अवस्था निरंकुश र पञ्चायतकै वरपर घुमिरहँदा आफूलाई परिर्वतको बाहक ठान्नेहरू लजाउनु पथ्र्यो । तर आफूलाई पद प्राप्ति र सत्ता स्वार्थको खेलेमा केन्द्रीत गराएर पार्टीकै बदनाम गराएका पार्टीका कार्यकर्ताको काँध्मा छ । तर नेतृत्वको दलाली गरेर पदको स्वार्थमा रमाएको जनशक्तिले पुरानो व्यवस्थाकै लागि घातक छ ।