पेशागत मर्यादा र व्यवसायिक हितका कुरा धेरै उठ्छन् । यस पटक पत्रकार महासंघको कर्णाली प्रदेशमा साधारणसभा, लुम्बिनीमा अध्यक्ष, महासचिवहरूको भेलाले पत्रकारिता पेशा र त्यो पेशाभित्रका समस्याका बारेमा व्यापक छलफल ग¥यो । तर जुन जुन शक्ति र समूह छन् तिनैले गैर पत्रकारहरूको भिड बढाएकोमा भने चिन्ता पनि गरेन । आफ्ना गल्ती सुधार्ने दृढता पनि देखाएनन् । अहिले प्रेस चौतारी र प्रेस युनियनको सिन्डिकेटले मोफसलमा नयाँ पत्रकारले सदस्यता लिने कुरामा विवाद छ । महासंघमा चौतारी एक्लो भएको बेलामा युनियन, प्रेस सेन्टर, समाजवादी प्रेस, प्रगतिशिल पत्रकार संघ, क्रान्तिकारी पत्रकार संघ, जनपत्रकार संघ जस्ता जे जति संस्था छन् तिनैले पत्रकार भन्दा गैर पवत्रकारलाई नेतृत्वसम्मपुग्ने बाटो बताएका छन् । यो अवस्थामा कसरी पेशागत सुद्धिकरण हुन्छ ? यो समस्यामा मन्त्री पनि पर्छन्÷परेकाछन् । सबै पेशागत संस्था बिगार्ने राजनीति हो । त्यो नभइकन भएको पनि छैन । भएर पनि विकृति बढाउने र समाजलाई विखण्डन गर्ने काम गरेको छ । जहाँ पनि सुद्धिकरणको लागि निष्ठा, त्याग र नैतिकता जरुरी हुन्छ । तर यहाँ पेशागत संस्थाको ऐन र विधि विधानले कसैलाई छोएको छैन । अराजकता सबैतिर छ । त्यो अराजकतामा सुद्धता खोजेर हुँदैन । पत्रकार सुद्धिकरणमा दलगत संगठनहरू शुद्ध हुनुपर्छ ।
व्यवस्थामा राजनीतिक दल फेरिए जस्तै पत्रकार महासंघमा चरित्र र स्वरूप फेरिन्छ । वर्ग त उही आउने हो । पत्रकारहरूले पत्रकारबीचमै प्रतिस्पर्धा गर्ने हो । तर नेतृत्व लिन खोज्नेले संस्थागत गतिविधिमा बढी नै सहभागी हुने गर्छन् । संगठनले उम्मेदवार बनाउनासथा म सचिव भन्दै बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाहरूमा धक्याउने, पदलाई मागी खाने भाँडो बनाउनेहरूबाट भने संगठन सजग हुनुपर्छ । प्रेस संगठन, प्रेस चौतारी, प्रेस युनियन, समाजवादी प्रेस, क्रान्तिकारी पत्रकार संगगठन, जनपत्रकार संगठन जस्ता संस्था नै मोर्चागत रूपमा अगाडि छन् । अरु हाँगा बिंगाहरू गठबन्धनमा जोडिएर ठाउँ लिन्छन् । संस्थागत रूपमा आन्दोलनमा जोडिने गर्छन् । हामी पत्रकारहरूको संस्थागत ढाँचा यही हो । राष्ट्रिय राजनीति जता गयो पेशागत संस्थाहरूको डोरो बाटो त्यतै लाग्छ । पत्रकार महासंघको वर्तमान संरचना यथावत रहने जस्तो छैन । हिजो राजनीतिक तालमेल र गठबन्धन भत्कियो । राजनीतिक गठबन्धन भत्कँदा खुशी हुने काँग्रेसमा संस्थापन विरोधी धेरै भए । सभापतिलाई उचालेर सबै हामी हामी नै ठूलो भन्दाको कोलाहल अहिले यति चर्चामा छ । त्यो ठूलो कसले बनायो ? हिजो प्रम पद दिने को हो ? त्यसको ख्याल गरिएको भए कोलाहल मच्चाउनु पर्ने थिएन । अति भएपछि खति हुन्छ । बहुमतको नेकपा अति भएर भत्काइयो, २३ सिटे नेकालाई ५६ सिटको धनी कसले बनायो त्यो ख्याल गरेको भए राजनीतिक जात्रा चम्कँदैनथ्यो । अब त्यो रोग पत्रकारहरूमा पनि सर्छ । दलहरूकै अन्दोलन, सडकको दबाव र कानुनी पैरवीले लोकतन्त्रको संरक्षण, संविधानको रक्षा, गणतन्त्र, संघीयताको सुदृढीकरणका लागि दलीय एकता हुँदा प्रेसले साथ दियो । नेपाल पत्रकार महासंघको यो कार्यकाल संकटै संकटको जालोमा फस्यो । यो अवधिमा राजनीतिक दाउपेच पनि जति नै भए पनि व्यवस्था भत्काउने अवस्था थिएन । अहिले पनि नयाँ स्वरूपका रंगीचंगी मिलेर सरकार बनेको छ । नेताका कुरा स्वतन्त्र प्रेसमाथि अंकुश लगाउन चाहने प्रशासनिक संयन्त्रको क्रूरता चिर्न भने सकेका छैनन् । सबै दलका सबै विचार मिल्दैन । जनताको सेवाका लागि इमान्दार भए पुग्छ ।
जागिरेलाई जागिरपछि पेन्सन वा सेवा सुविधा लिएर जीवन धान्छ । राज्यले निश्चित अवधिको समयसिमापछि कर्मचारीलाई सहयोग गर्छ । राजनीति गर्नेले अन्तिम लक्ष्य सांसद, मन्त्री र पार्टीकै अध्यक्ष रहेछ भने प्रधानमन्त्री पदको इच्छा राख्ला । तर एउटा पत्रकारले पत्रकारिता गरेको ५० वर्षसम्म उसको नत पेन्सन छ, नत उपचारखर्च कतै पाउँछ न त आर्थिक सहयाता सहज पाउँछ । पत्रकार कस्तो जिनिस रहेछ । राज्यको सेवा जीवनभर गरेको छ । जनचेतना जगाएको छ । समाजका विकृति, विसंगतिको चर्को विरोध गर्छ । राज्यलाई असल राज्य बनाउन सघाउँछ तर पनि त्यो वर्ग सत्ताका लागि उपयोगी हुँदैन । त्यसका लागि पत्रकारहरूका बीचमा एकमत भएर पनि सन्तुष्ट हुने ठाउँ हुँदैन । किनकि महासंघले समेत दलीय वैशाखी टेक्न बाध्य बनाउने दलीय संगठन अगाडिछन् । अहिले राज्यबाट स्वरोजगारमूलक पत्रपत्रिकामाथि अंकुश छ । सरकारले महंगीको अनुपातमा कर्मचारीको तलब भत्ता बढाउँछ तर लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम बढाउँदैन । अहिले विज्ञापन बोर्ड नामको एउटा संस्था छ, उसले पत्रकारलाई सताउँछ मात्र साथ दिँदैन । विश्वमा कतै पनि एकपटक दर्ता भएको पत्रिका नविकरण गर्नु पर्दैन । तर विज्ञापन बोर्डले त्यो थालेको छ । नेपालमा अनलाइन पोर्टलबाट शुरु भएको हरेक वर्षको नविकरण अब साप्ताहिक, मासिक, पाक्षिक पत्रिकामा समेत आउन सक्छ । राज्यलाई नटेर्ने सरकार बनाउने र भत्काउनेसम्मको दाबा गर्ने पत्रकारिताबाट कालो धन सेतो बनाउन आएका स्मग्लरहरूकै घानमा यी स्वरोजगारमूलक पत्रपत्रिका परेका छन् । जसले देशको अस्मिता बचाएका छन्÷बचाउँछन् । यसको वर्गीकरण गर्ने पेशागत संस्थाहरूले हो । अब त पत्रकार कस्तालाई भन्ने हो ? चुनाव जित्नकै लागि जस्तालाई पनि सदस्यता दिलाउने वर्गीय संगठनहरूले जसरी दलीय राजनीतिमा माफियाको जाल फैलाएका छन् त्यही रूपमा त्यही ढाँचामा पत्रकार महासंघलाई लैजाने अवस्था आउँछ भने पत्रकारिताको नैतिकता रहँदैन । पेशागत धर्म बच्दैन, आस्था र विश्वास जोगिँदैन । अब स्वतन्त्र पत्रकार, पेशामा समेत टिक्न नसक्ने अवस्था आउँदैछ । कुनै संगठनको साथ बिना जतिसुकै पुरानो, निडर पत्रकार होस् उसले ठाउँ पाउँदैन । चाहे पत्रकार महासंघले दिने सम्मान होस् वा प्रेस काउन्सिलको पुरस्कार वा सरकारले दिने राष्ट्रिय पुरस्कार तथा महासंघले छान्ने स्वतन्त्रता सेनानी सम्मान वा राष्ट्रपतिबाट दिलाइने पदक तथा विभूषणहरूको विवरण नै निष्पक्ष छैन । त्यस्ता कुरामा सामूहिक आवाज उठाउने हो भने अबका दिनमा यस्तो हेपाहा शैली हट्न सक्छ । नत्र झन अवस्था कष्टकर बन्छ । किनकि अधिकार मागेर नपाए खोस्ने हिम्मत गर्नुपर्छ । सरकार जसको होस् उसले पत्रकारलाई दलाल बनाउन चाहन्छ । पेशागत रूपमा बोल्न व्यवसायिक हतिका लागि लड्ने ठाउँ बढेका छन् । अहिले स्थानीय तह, प्रदेश र संघका ऐन कानुन फरक फरक बन्दैछन् । एक चरणको कार्यकाल को ठूलो, को राजा भन्ने रस्साकस्सी भएर बित्यो । त्यो बेला मालिक बनेको कम्युनिष्ट पार्टी र त्यसको नेतृत्व राजा बन्न रुचायो जनताका अपेक्षा गुमे । तर ऊ झुकेन जनताले झुकायो । जनता सर्वोपरि भएको लोकतन्त्रमा जनअपेक्षा गुम्दा पत्रकारको अपेक्षा जोगिएन । यस्तो जाली राजनीतिमा हाम्रो पेशा छ, हाम्रा संस्था छन् । अबका दिनमा पत्रकारहरू एक हुनुपर्छ । संविधान कार्यान्वयनको दोस्रो कार्यकाललाई सदुपयोग कसरी गरिन्छ ? राजनीतिक दलहरूलाई जनताले मिल्न दिएको सुझाव कसरी कार्यान्वयन हुन्छ । जनताको जीवनसँग जोडिएको विषय कसरी सम्बोधन हुन्छ त्यो महत्वपूर्ण छ । पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाले कोरोेनाका २ वर्ष र डेंगुको महामारीको यो अवधिमा निकै सक्रियता देखायो । यसको नेतृत्व खट्यो । अबका दिनमा पत्रकारहरूलाई सामूहिक दायित्वमा निर्भर गराउने समय पनि आयो । पेशागत कामसँगै जनताले देख्ने भनेको प्रेस स्वतन्त्रता अभिव्यक्ति स्वतनत्तताका विषय एक अर्काका परिपुरक भएको सन्देश दिनुप¥यो । त्यसका लागि सबैलाई लिएर अगाडि बढ्ने र बढाउने भनेकै संस्थागत जिम्मेवारी हो ।