काठमाडौं । कम्युनिष्टको नाममा सत्ता स्वार्थ र कमाउ अभियानमा लागेका नेकपा नेताहरूका लागि काउसो बनेर खडा भएको नेकपा चन्द समूहले पनि जनता र सरकार दुवैतिर त्राहीमाम बनाएको छ । सरकार वार्ता गर्ने पनि भन्छ, चन्दका नेता कार्यकर्ता पक्राउ गर्न पनि छाडेको छैन । वार्ताको विरोधी नभएको बताउँर्दै आएको त्यो पक्षले वर्तमान सत्ताधारीरुले ऐस आराम र पदीय बण्डापत्र प्रस्तुत गरेको रुचाएको छैन । सरकारले फेला पारेसम्म सबैलाई समाउने नीति नै लिएको छ । उनीहरू पनि लाटा छैनन् । प्रहरीलाई मुक्का दिएकै छन् । जेलमा परेका, प्रहरीको कष्टडीमा रहेकाहरूलाई जिम्मेवार तहमा राख्दा अर्थ नदेखेपछि नेकपाले हेर्डक्वार्टरबाट हेमन्तप्रकाश ओलीलाई हटाउँदै नेत्रविक्रम चन्द, खड्ग बिक, सन्तोष बुढामगर, धर्मेन्द्र बास्तोलाको टीमनै हेर्डक्वार्टर भन्दैछ । अहिले रक्षात्मक स्थितिमा नेकपा पुगेको छ । त्यो पार्टीले जनताद्वारा निर्वाचित संस्थाहरूप्रति व्यवहार गर्नुको चित्तबुझ्दो कारण दिँदैन । नकि संघीयता, गणतन्त्र र समावेशीताको इस्युबाट नेकपा चन्द भाग्न सक्छ । उसको रिस सत्तासँग हो । धम्क्याएर चन्दा असुल्ने चलन नेपालमा काँग्रेस, एमाले र तत्कालिन माओवादीले स्थापित गरेका हुन् । यिनकै कारण कैयौं स्थानमा ठेकेदारले गुणस्तरहिन काम गरेका छन् । सिक्टा सिञ्चाई, तामाकोशी, हाइड्रो, भन्सार कार्यालय ठूला ठेकेदारहरूले लुटको खेती चम्काएको धेरे भयो । ओली नेतृत्वको नेकपाको सरकारको नीति नै भ्रष्टाचारी भएकाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा लुट चम्किँदैछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रु ५ अर्बसम्मका प्रत्येक आयोजना आफूमातहत राख्नुको रहस्य के हो ? भ्रष्टाचार र कमिशनको विरोध गर्नेले विष्णु रिमाल, अस्कर अली, घनश्याम भट्टराईलाई किन पालेका छन् । यी भ्रष्टाचारी पनि हुन् विचौलिया पनि हुन् ।
सरकारले राम्रो काम गरेकै छैन । त्यसकै फाइदा नेकपा चन्दले उठाएको छ । तर त्यो पार्टीमा पनि धम्क्याएर उठाएको चन्दा आधा आफैं राख्ने घर, घडेरी जोड्ने अभियान चलेको छ । ११ जनाको पोलिटब्यूरोमा रहेका अ‍ोमप्रकाश पुन, अनिल शर्मा, उमा भुजेल, कृष्ण धमला, चन्द्रबहादुर चन्दलाई मात्र हटाइएको छैन मोहन कार्की र भरत बम समेतलाई जिम्मेवारी विहीन बनाइएको छ । जेलमा रहेकाले पार्टीको गोप्यता भंग गर्ने शंका हुनसक्छ । त्यही कारण माइला लामा, विजय श्रेष्ठ, बन्धु चन्द, चुडामणि वली, चन्द्रबहादुर खड्कासमेत पद विहीन बनाइयो । तर बाहिर भएका शर्मा, भुजेल, धमला पनि ‘कु’ मा परेछन् । पहिलो चरणका नेता छिमल्दै चन्दले सर्वाधिकार आफैं बन्न पुग्दा कष्टको बेला पार्टीले देखाएको व्यवहार अविस्मरणीय हुन्छ भन्ने कति बुझे ? हिजो डा. बाबुरामलाई जनमुक्ति सेनाको नियन्त्रणमा राख्दा जसरी मानवअधिकारका कुरा उठ्थे, अहिले त्यस्तो भइसकेको छैन । त्यसो त शंकर खड्का, रामप्रसाद तिमिल्सिना, भेषराज भुसाल, धु्रव घिमिरे, अमर झाँक्री, किरण राईसम्मको कार्य सम्पादनप्रति हेक्र्डक्वार्टरले शंका गरेकै छ । नेपालमा वार्ताको नाममा र सुराकी खर्चका नाममा राज्य दोहन गर्ने पौरखीहरू धेरै छन् । तिनका अगाडि नेत्रविक्रम चन्दले आफैं हेडक्वार्टर, आफैं सर्वाधिकार हुन खोज्दा ठूलो जोखिम आइनपर्ला भन्न सकिँदैन । आफूलाई कसैले उछिन्न नपाओस् भन्नका लागि कसलाई कसरी कहाँ थन्को लगाउनुपर्छ भन्ने बुझेका नेत्रविक्रमले दश वर्षे जनयुद्ध को राम्रै अनुसन्धान गरेको हुनुपर्छ । वार्ताबाट भागिँदैन तर जनताका आधारभूत कामको प्रकृतिअनुसार राज्यले सेवा दिएको महसुस नगर्दा कै कारण सरकारको स्वाङ पत्याउन नसकिएको हो भन्ने कृुरा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र नेत्रविक्रम चन्दले बुझेकै हुन् । त्यसो त चन्दसँग भेट्न महासचिव विष्णु पौडेल, जनार्दन शर्मा, लेखराज भट्ट, कर्ण थापासम्म कुदाकुद गरेकै छन् । सोमप्रसाद पाण्डेको नौतुने समितिलाई चासो नदिएको चन्द पक्षलाई घेराउ गर्दा राज्यले फल पाएको छ । पार्टी त नेकपाको नाउमा धेरै छन् । क्रान्तिकारी माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्य, मसालका मोहनविक्रम सिंहले समेत एमाले बर्चश्वको सरकारलाई नेकपा भनेका छैनन् । तर उनीहरूले चन्दको गतिविधि अहिले ठीक छैन भन्दै गर्दा राष्ट्रियता र स्वाभिमानको आन्दोलन कहाँ छुट्यो पत्तै पाएका छैनन् । सरकारले जनजिविकाको सम्बद्र्धन गर्नु पथ्र्यो । तर देशमा व्यापक लुट चम्किएको कारण ओली नेतृत्वको सरकार राष्ट्रलाई भार बन्दैछ । एउटा कम्युनिष्ट पार्टीले जब वर्गीय धरातल त्याग्छ, त्यो बेला त्यसका सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम हराउँछन् । बुर्जुवा संस्कारमा चलेका शक्तिहरूबीचमा आपसी कार्यनीति भनेकै सत्ताको भागवण्डा हुन्छ । नेपालमा जनमत कम्युनिष्टको छ तर पार्टीको नेतृत्वले कहिल्यै गम्भीरता देखाएन । आज सत्तामा नेकपा एमाले र माओवादीका नेता छन् । पार्टी एक छ मन्त्रीका व्यवहार फरक छन् । एमालेका मन्त्रीले आफ्ना मन्त्रालय तहमा गरेका नियुक्तिहरूमा पूर्व माओवादीका कार्यकर्ता, शुभेच्छुक कसैलाई पनि स्थान दिएका छैनन् । त्यसको नमुना हो, सञ्चार मन्त्रालयले महाप्रबन्धकहरू भएका ठाउँमा आफ्नो दास र हनुमानलाई कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्ति गर्नु । माओवादीले चासो लिएर पनि आफ्ना मन्त्रीको संस्थान, समिति रित्तै हुँदा भर्ना गर्दैन । पार्टी एकता भयो, जनउत्साह थियो । कार्यकर्ता बहुमतको सरकार बनाउने धेयले खटे । नेताहरूले चुनाव जिते तर नेताहरू संयुक्त हुनै सकेनन् । एमाले मन्त्रीले माओवादी कार्यकर्तालाई नगन्ने माओवादीले एमालेलाई नगन्ने भइरहेको छ । कामका आधारमा एमालेले सिकाएको मिलाएर खाने शिक्षा माओवादीले नसिक्ने कुरै भएन । भ्रष्ट भनेर आलोचित मन्त्री समेत प्रधानमन्त्रीले हटाउन सक्दैनन् । किनकि त्यहाँ पार्टी भन्दा गुट सर्वोपरी छ । यो कुरा नेतृत्वले बुझेकै छ । सरकारले सहज रुपमा आफ्ना योजनाहरू जनताकाबीच लैजान नसक्नुको कारण नै गुटबन्दी हो । मन्त्रीहरू पार्टीका बन्न सकेनन् । गुटको मन्त्री बन्दाको परिणती नेकपा चन्दले सल्काएको राँको ननिभेको हो ।