काठमाडौं । नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले नै देशको राष्ट्रिय समस्यामा रत्यौली खेल्दैछन् । भ्रष्टाचार र कुशासन राष्ट्रिय लुट नै एक वर्ष, दुई महिना पुरा गर्दा गर्दै ज्यानै जोगाउन बालुवाटार छाडेर भाग्नु पर्ने शासकका कुरा गैर जिम्मेवार छन् । जनताले पचाउनै नसक्ने समृद्धि र विकासले अख्तियार, सम्पत्ति सुद्धिकरण, प्रहरीको सिआईबी र साइबर ब्यूरोको त्यो कालखण्डको व्यवहारले घरघरमा आक्रोश थियो । त्यो आक्रोशलाई नत केपी ओलीले बुझे नत छैटौं पटक प्रधानमन्त्री बनेर भ्रष्टाचारकी कुलदेवी डा. आरजु मार्फत् देश लुटेर अर्को गोदाम भर्न उत्सुक काँग्रेसका नालायक शेरबहादुर देउवामा चासो थियो । केपी ओली त अहिले पनि श्री ३ महाराजको शैलीमा आफ्नो कार्यकालमा ४५ जना युवा विद्यार्थीको कत्लेआमप्रति बेखवर छन् । ओलीलाई प्रहरीले गोली चलाएर विद्यार्थी मार्नुमा दुःख छैन । किनकि उनी गणतन्त्रका नाउमा हुकुमी शासनका होनहार नेता थिए । आन्दोलनले ल्याएको फेरबदलमा बनेको सरकार पनि कामयावी भएन । यो सरकारले आन्दोलनका दोषीमाथि कारबाही चलाउन चुनाव बिथोलिन्छ कि ? प्रधानमन्त्रीसँग त्यो रिसाउँछ कि भन्नै पर्दैनथ्यो । रात रह्यो अग्राख पलालो भने जस्तै अब २३ र २४ को दोषी भन्दै जेनजी युवाहरूकै जीवनमा खेलवाड गरिँदैछ । नेपाल प्रहरी त आज पनि आम जनताको होइन काँग्रेस र एमालेको कार्यकर्ता भर्ति गर्ने त्यही प्रहरीबाट काँग्रेस एमालेका भ्रष्ट अपराधी, यौन लम्पट, सहकारीका ठगमाथि कारबाही हुन्छ भन्ने आश राख्न सकिँदैन । देशमा रोजगारीको कुनै प्रत्याभूति दिन एमाले काँग्रेसले सकेनन् । यिनको काम नै देश लुट्नेमै थियो । थिएन भने भ्रष्टाचारमा डुबेका मन्त्री किन हटेनन् । यो प्रश्नले देउवा र ओलीलाई घोच्दैन । किनकि उनीहरू संविधान र कानुनभन्दा माथि थिए । निजी क्षेत्र बैङ्कबाट ऋण लिन्छ नत समयमा विद्युत महसुल तिर्छ नत राजश्व तिर्छ । बदनाम पात्र र शंकास्पद लगानीका व्यवसायिक महल र कारखाना जलाइएका छन् । पुराना पार्टीको निर्णयहिन हर्कत झन् झन् बढ्दो छ । काँग्रेस महाविधेशन नियमित कि विशेष निर्णय गर्दैन । चुनावअघि वा पछि अनिर्णयको बन्दी बन्दैछ । जेनजी भन्छ कार्यकारी प्रमुखको निर्वाचन सरकारको क्षमता संसदको निर्वाचन गराउनेतर्फ छ । संविधान परिवर्तन बिना कार्यकारी प्रमुखको निर्वाचन हुँदैन । देश जताततै भयावह छ । नत रोजगारी छ नत कालो बजार नियन्त्रण छ । नत महंगी अभाव घटेको छ । किसानले उत्पादन गरेका वस्तुले बजार पाउँदैन । विचौलियाको स्वार्थमा छिमेकीको खाद्यान्न र तरकारीले नेपाली बजार गुञ्जायमान छ । किसान आफैंले चलाएको आन्दोलनले नेपालका केरा व्यवसायीले राहत पाएका छन् । तर सीमा क्षेत्रमा सरकारको प्रतिनिधिले खोजेको केन्द्रको साथ पाउँदैन । किनकि दलालले यहाँका ठूला दलका नेता र तीनका मजदुर र किसानका व्यवसायी विहीन नेताका खल्ती विदेशी सामानको आयातकर्ताले भरेको छ । यो देखेर पनि नेतृत्व चुप छ ।