काठमाडौं । जनयुद्धलाई शान्ति प्रक्रियामा स्थापित गरी देशमा गणतन्त्र, संघीयता र समावेशीताको मुद्दामा काँग्रेस र एमालेलाई समाहित गराउने जिम्मेवारीलाई सफल बनाएका कृष्णबहादुर महरालाई बन्दी बनाइएको छ । अमेरिकी स्वार्थको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनसम्बन्धी विधेयक पार्टीमा छलफल पनि भएको थिएन, संसदीय दलमा छलफल गर्ने कुरै भएन । पार्टी एकताको २१ महिनापछि बसेको नेकपा स्थायी समितिको बैठकमा यो विषयमा कुरा उठ्यो । परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले एमसीसी कार्यान्वयन गराउनु पर्ने अडान लिए ।

भीम रावलले यसको बारेमा पार्टी र सरकारले नबुझी कार्यान्वयन गर्न नहुने अडान लिए । अहिले अमेरिकाले स्वीकार गरे गर, नगरे नगर भन्न थालेको छ । यो धम्की पनि हो । सभामुखको हैसियतमा महराले तत्काल प्रधानमन्त्रीको इच्छा पूरा गर्ने गरी प्रतिवेदनलाई संसदमा विधेयकको रुपमा ल्याउन चाहेनन् । उनी यो संसदबाट तत्काल पारित गर्दा चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनफिङको नेपाल भ्रमण रोकिन्छ कि भन्ने कुरामा सचेत थिए । इन्डो प्यासिफिक एजेन्डाअन्तर्गत ५५ अर्बको मिलिनियम च्यालेन्ज प्याकेज राष्ट्रिय सहमति विपरित सरकार जान सक्दैन ।

बरु फट्याई परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले गरेका छन् । जबकि अमेरिका इन्डोप्यासिफिक र एमसीसी एक अर्काका पुरक हुन् । तत्कालिन सभामुख महरालाई थाहा थियो । उनले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको कुरा स्वीकार गर्दा जेल भोग्नु पर्ने बाध्यतामा नियोजित रुपमा पार्न प्रम ओली र उनको धतुरे टिमका विदेशी दलालरु अग्नि खरेल, सुभाष नेम्वाङ, सफल भए । महराविरुद्ध पूर्व सभामुख ओनसरी घर्ती, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, वनमन्त्री शक्ति बस्नेतसम्म लागेको रहस्य अहिले पुष्टि भएको छ । पुनले सभामुख पदमा पाएसम्म ओनसरी घर्तीलाई अगाडि सार्र्ने तयारी गर्दै थिए तर त्यो सफल नहुने भएपछि सुभाष नेम्वाङको पक्षमा लबिङ गरिरहेको पूर्व माओवादी नेताहरुले बताएका छन् ।

अहिले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसम्मले महराविरुद्धको यो अभियान कति बुझे ? जबकि महरालाई शान्ति प्रक्रियाका एउटा नायकको रुपमा लिइन्छ, उनैलाई जेलमा राखेर प्रधानमन्त्री ओली र उनको मण्डलीले संघीय संसदको सदस्य पदबाट महराले राजीनामा दिएको खण्डमा उनीमाथि लागेको आरोप क्लिनचिट दिने सूचना महरासम्म पु¥याउन थालेका छन् । सभामुख पदको चुनाव गर्नुपूर्व संघीय संसदका उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेले राजीनामा दिनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । भोलि पुस १६ गते संसद बैठक डाकिएको छ । ११ गते नेकपाले सभामुख को बनाउने भन्ने छनोट गर्न सकेन । आफू दीर्घ रोगी भए पनि राजनीतिक जालझेलमा सफल प्रम ओलीको किड्नी डाइलासिस गर्नु परेकोले ११ गते नेकपाले सभामुखको नाउँ छनोट गरेन । सो पदका लागि सुभाषचन्द्र नेम्वाङ र अग्नि सापकोटाको नाउँ चर्चामा छ ।

नेपाल असंलग्न राष्ट्रहरुको पक्षधर हो । देशको विकासका लागि राज्यले सहयोग लिन सक्छ । तर नेकपाको नेतृत्वलाई परराष्ट्रका कर्मचारीले जिल्याएका छन् । एमसीसीले नेपालमा भित्र्याउने ५५ अर्ब रुपैयाँले विद्युतीय ट्रान्समिसन निर्माणमा आधारित छ । अमेरिकी रणनीतिको इन्डो प्यासिफिक एमसीसी एक अर्काका पुरक भएको अमेरिकाले नै बताउनुप¥यो । यो विषय नेकपाको नेतृत्वले पार्टीमा समेत छलफल गरेन । यही विषयलाई कुनै छलफल नगरी संसदबाट पारित गर्न सभामुख नमान्दा प्रम ओली र उनको गिरोहले कृष्णबहादुर महरालाई जेल पठाएर बहादुरी प्रदर्शन गरेको छ । दुई तिहाईको बहुमत पनि गुमाएको छ ।

– ईश्वरी वाग्ले