काठमाडौं । प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग जोडिएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सम्पर्कका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमै संयन्त्र स्थापना गरेर डिआईजी किशोर श्रेष्ठलाई खटाएको छ । प्रमुख नै सर्वेसर्वा हुने अनुसन्धान विभागमा प्रधानमन्त्रीसँग समन्वय गरेर सम्पर्क युनिट राख्दा कर्मचारीहरू आतंकित हुनुपर्ने जरुरी छैन । प्रम केपी शर्मा ओलीले विभागलाई सुदृढ र सशक्त बनाउनका लागि वैधानिक रुपमा आफू अन्तर्गत संयन्त्र स्थापना गरेपछि प्रमुख र आफूबीचको सम्बन्धलाई सशक्त बनाउन सहज हुने विश्वास गरिएको छ । राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिले सकारात्मक मानिएको यो कदमले अन्तर्राष्ट्रिय जगतको परम्परालाई पछ्याएको छ । भारत लगायत शक्ति सम्पन्न मुलुकहरूमा प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत सुरक्षा प्रमुखहरूको संयुक्त कार्यदल परिचालन हुने गर्दछ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चौथो कार्यकाल राष्ट्र र जनताको लागि घात बन्दैत छैन भन्ने शंका बढेको छ । सरकारको सय दिनमा मुलुकमा भ्रष्टाचारका ठूला तानाबाना बुनिए । उद्योगीले विद्युत उपयोग गरेर महसुल तिर्न नपर्ने, टेलिफोन प्रदायक कम्पनी एनसेलका शतिसलाल आचार्यले रोइल्टी तर्नि किस्ताबन्दीमा सहुलियत पाउने १९ अर्बको राजश्वमा छ अर्ब छुट पाउने जस्ता पौरखी काम भएका छन् । तर सरकारले महंगीको मुल श्रोत इन्धनमा मुल्य घट्दा समेत सार्वजनिक यातायातको भाडा घटाएन ।
प्रधानमन्त्रीले विद्युत माफियाहरूलाई कति सघाए । उद्योग चलाएर नाफा कमाउने तर विद्युतको प्रिमियम शुल्क तिर्दैनौ भन्ने पवन अग्रवाल, विशाल अग्रवाल, मोती दुगड, पशुपति मुरारकाहरूसँग घुस लिएर विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान विरुद्ध जेहाद छेडेका छन् । ऊर्जामन्त्री आफैं नेपाल स्काउट र राष्ट्रिय निकुञ्जको जमिन कब्जा गरेर राज्यसँग कबोल गरेको भाडा नतिर्नेमा पर्दा चासो दिएनन् । तीर्थयात्रीका लागि बनाएको धर्मशालामा होटल चलाउन दिएर आफू आर्थिक रुपमा समृद्ध हुने ओलीको चाहना जो जो बाधक बन्छन् तिनको जागिरकै ठेगान नहुने अवस्था अहिले सिर्जना गरिएको छ । मुलुकको प्रधानमन्त्री विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारीलाई तारो बनाउनु नै समृद्धि र विकास ठान्छन् भने यिनको देश बनाउने योजना कस्तो होला ? जबकि उनी नेपाल सरकारका १२औं तहका राष्ट्रसेवक हुन् । तिनलाई सरकारले अवधि नपुगी हटाएको खण्डमा अदालतले नै सरकारको निर्णय उल्ट्याउँछ । यद्यपि अदालत पनि एमाले र काँग्रेसका लेभीधारीको पकडमा भए पनि प्रधानमन्त्रीझैं नांगै बन्ने अवस्था छैन । सर्वसाधारणले देख्दा ती आफ्नै ऐनमा चलेका पात्र हुन् । आफूले एकसय दिनमा कुम्ल्याएपछिको प्रम सचिवालयको तयारीले लोक हसाउँछ । ओलीले गुप्तचरका डिआईजी किशोर श्रेष्ठलाई सचिवालयमा ल्याएर विभाग प्रमुख हुतराज थापालाई मानसिक रुपमा पद त्याग्न दबाव दिएको अर्थमा हेर्नेहरू पनि छन् । एयरपोर्ट र भन्सारमा सेटिङ मिलाएर अर्थको आन्तरिक संरचनाबाट राजश्व अनुसन्धान र सम्पत्ति सुद्धिकरण विभागलाई प्रम कार्यालय मातहत ल्याउने केपी ओलीले गुप्तचरले सुनको सुराकी ल्याएन भन्नु मुर्खलाई बेद पढाएर अर्थ नहुने जस्तै हो । जबकि राष्ट्रसेवकहरू सरकारमा जुन पाटीको नेता पुग्छ उसको निर्देशनमा चल्न सम्बन्धित विभाग र फौजको नीति नियमकै निर्देशित हुन्छन् । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा थापाको आगमनपछि अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँगको गुप्तचरी सम्बन्धलाई बलियो बनाउँदै केही दूतावासहरूमा आफ्ना कर्मचारीहरूको दरबन्दी पठाउने काम समेत सफल भएको छ । यसले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको गुप्तचरी संयन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा सम्बन्ध विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।