काठमाडौं । कम्युनिष्ट पार्टी त्यो पनि १० वर्ष सशस्त्र युद्धको नेतृत्व गरी हतियार उठाएको कथित सर्वहारा वर्गको नाटक मञ्चन गर्दै सुन तस्करीमा समेत सहभागी हुन लाज नमान्ने नेकपा माओवादी आफ्नै कारण पंगु भएको छ । सरकार बन्नासाथ धेरै अपेक्षा गरियो । तर प्रधानमन्त्रीको सचिवालय समन्वयकारी बन्नु सट्टा हस्तक्षेपकारी भयो । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको रूप रंगभित्र काँग्रेस र एमालेको बहादुरी भयो । माओवादी पनि सुन तस्करीमै लाग्यो । अर्थमन्त्री पाउँदा आरजु देउवा र विनोद चौधरीको सेवक बन्ने जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुनहरू काम गर्दा गर्दै गृह तथा उपप्रम नारायणकाजी श्रेष्ठको खुट्टा तान्न तम्सिए । उनीहरूको १० वर्षे जनयुद्धको प्रगति यही हो ।
सरकारले २१ औं शताब्दीको शोषण मिटर ब्याज प्रकरण र मधेशका सामन्तको धोती टोपी खुस्काउन थाल्यो । मधेशी जोदाहाहरू बोलेनन् । तर बैङ्कहरूबाट ऋण लिनेहरूलाई ब्याजको स्याज असुल्ने प्रक्रियामा भने नेकपाले ध्यान दिएन । अर्थ मन्त्रालयमा कम्युनिष्टका डा. बाबुराम भट्टराई, वर्षमान पुन, विष्णु पौडेलदेखि सुरेन्द्र पाण्डेसम्मले नेतृत्व लिँदा पनि ऋणीमाथि बैंकिङ शोषण हटाउन सकेनन् । केपी ओली शासनको ४१ महनिाका लुटाहा डा. युवराजको के कुरा ? नेकपा माओवादीको १० वर्षे जनयुद्धले गरेको कल्पना नागरिकको लागि बास त आकाशका फल भयो । रोजगारीका कुरै छैन । कात्तिक १७ गतेको भूकम्पले जाजरकोट र रुकुमका जनता पीडित छन् सरकारलाई करोडौं रकम आर्थिक सहयोग जुटेको छ । तर जनताले पाएका छैनन् । काँग्रेस र एमालेले चुनाव जितेका स्थानीय तहले प्रचण्ड सरकारलाई असफल बनाउन कोशीश गरे भन्ने पनि त्यहाँ थिएन । तर माओवादीले गर्दैन भन्ने पुष्टि भयो । गृहमन्त्रीकै अडानले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, मिटर ब्याजीको दोहोलो काडियो । एयरपोर्टको सुन तस्करीमा माओवादी नै जोडियो । सुन तस्करीको क्रम जारी छ । तर भरिया समाउने तर लगानीकर्ता उम्कने परम्परा जारी छ । प्रहरीलाई पंगु बनाएर ढाकछोप गर्न छुट्टै आयोग बनाउन एमालेका केपीको योजना सफल भयो । सरकारले गरेका राम्रा कामको जुन ढंगले प्रचार हुनुपथ्र्यो त्यो भएन । प्रेस सेन्टर नामको संस्था केबल वम बोकेको र पड्काएकोमा गर्व गर्छ तर समाचारको महत्व र औचित्य खोज्दैन । युद्ध लडेर आएकाले राज्यका सबै सेवा सुविधा कुम्ल्याउनुपर्छ विचार, सिद्धान्त र दृष्टिकोणको संरक्षण गर्नेमाथि अपमान गर्ने, हेप्ने नयाँ युवराजहरू प्रधानमन्त्रीको सेबक बनेकै छन् । त्यही कारण सरकारका राम्रा काम सबै ओझेलमा परेका हुन् । संगठन पारदर्शी र सेवामुखी बन्नु सट्टा नेता मुखी बन्दैमा पार्टीको विचार र सिद्धान्त जनतामा स्थापित हुँदैन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको यो तेस्रो कार्यकालको १ वर्ष केपी ओली कालको भन्दा फरक भएन । फूर्ति जति लगाए पनि हुन्छ । दशैं तिहार जस्ता पर्वमा सरकारले चिनीमा पूरै कालो बजार चम्कायो । महंगी नियन्त्रण गर्न चाहेन । काँग्रेसका मन्त्रीले जनताको सेवा गर्नेमाथि प्रहार गर्छन् भन्ने कुरा खोलाको बगर बेचेर कुम्याउन सफल मोहन बस्नेतले स्वास्थ्य क्षेत्रमा मच्चाएको लुट र वीर अस्पतालमाथि वर्षाएको लाठी नै काफी छ । विद्युतको चोरी र चुहावट नरोक्ने, इन्भर्टर व्यापारीसँग पैसा खाएर लोडसेडिङ बढाउने चरित्र डा. प्रकाशशरण महत जस्तो निर्घिणी देशको अर्थमन्त्री बन्नु पनि मुलुकको विकास अवरुद्ध हुनु हो । अपराधी छोडेर जनतामाथि लोकतन्त्रको दुहाई दिँदा समाजवादको दाम्लोले को कहाँ बाँधिन्छ पत्तो नपाउने जनयुद्धकारीहरू धन युद्धमा लागेका बेला सरकारको वर्ष दिन कालो बजार र महंगीले सताइएका जनतालाई हर्ष न विस्मात भएको छ ।
जनताले परिवर्तन खोजेको छ । प्रचण्ड सरकारले अवस्था सुधार्न सकेन । नेताको जीवनशैली सामन्ती भएको छ । राजतन्त्र हेरेर मौलाएका नयाँ राजाहरूलाई जुम्लाहात गरेर पाउने केही छैन । प्रमको सचिवालयको जन्ती र मन्त्रीका सचिवालयको भत्कौरेका लागि बजेट हुने । काम गरेको ठेकेदारलाई कामको भुक्तानी गर्न पैसा नहुने विचित्रको प्रगति प्रचण्ड सरकारका देखिए । मान्छे जन्मेपछि मर्छ । तर प्रधानमन्त्रीले उनका विरुद्ध बोल्नेहरूलाई गणतन्त्र र व्यवस्थासँग जोडेर जसरी आफैं मात्र व्यवस्थाको रक्षक भन्न भ्याए त्यो जस्तो लज्जा अरु हुँदैन । प्रचण्डको यस्तै दम्ब, यस्तै अहंकारले माओवादी एकबाट पाँच टुक्रा भएको हो । त्यसले चलाएको पार्टी अभियानको सार भनेको सकेको लुट, आफू र आफ्ना बनाउ, जनयुद्धका घाइते, अपांग र बेपत्ता परिवार भनेका हाम्रा दास हुन् भन्ने भावनाबाट नेतृत्व ग्रस्त छ भन्ने कुरा नेताका चरित्र चिन्तन र व्यवहारले छर्लङ्ग बनाएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नै हुने उनका नन्दी भिरिङ्गीहरू देश लुट्ने जनताले कालो बजार र महंगीमा पेलिनु पर्ने हो भने गणतन्त्र र संघीयताले हिजोको चप्पल कान्छाहरूको हित गर्ने बाहेक केही गरेन । कानुनको खिल्ली उडाएर जनअपराधी उम्कन्छन् भने १० वर्षे युद्धले बगाएको रगतको मूल्य हुँदैन । किनकि व्यवस्था परिवर्तन गर्ने अवस्था लुटाहाहरूको जगजगीमै बित्छ भने यस्ता नेताका विरुद्ध जनविद्रोह बाहेक विकल्प छैन यहाँ केपी ओली र शेरबहादुर उम्कने प्रचण्ड दोषी हुने हुँदैन ।