काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले आफ्नो कार्यकालको सय दिन पूरा गरेपछि राजनीतिक दलहरूसँग औपचारिक संवाद सुरु गरेका छन्। यसक्रममा उनले बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको टोलीसँग भेटवार्ता गरेका हुन्।

भेटमा प्रधानमन्त्री शाहसँग प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेन र मुख्य स्वकीय सचिव सुवास शर्मा सहभागी थिए भने राप्रपाको तर्फबाट अध्यक्ष लिङ्देनसँगै वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङ र संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक खुस्बु ओली उपस्थित थिए।

भेटपछि अध्यक्ष लिङ्देनले छलफल अर्थपूर्ण र उपलब्धिमूलक भएको प्रतिक्रिया दिए। उनका अनुसार स्वास्थ्य बिमा अन्तर्गत निजी अस्पतालमा उपचार स्थगन, रासायनिक मलको अभाव र वितरण, सुकुम्बासी व्यवस्थापन, शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युतमा लगाइएको कर तथा संविधान संशोधनलगायत समसामयिक विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो।

लिङ्देनका अनुसार करिब एक घण्टा लामो छलफल मुख्यतः संविधान संशोधनमा केन्द्रित थियो। उनले गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता हटाई हिन्दु राष्ट्र र राजतन्त्र पुनःस्थापनाको विषय उठाउँदा प्रधानमन्त्री शाह मुस्कुराएको तर कुनै प्रतिक्रिया नदिएको बताए।

यद्यपि, जनजीविकासँग सम्बन्धित विषयमा प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट धारणा राखेको राप्रपाले जनाएको छ। स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्थापन सुधारका लागि केही समय सेवा स्थगित गरिएको, रासायनिक मलको आपूर्तिमा समस्या हुन नदिने प्रयास भइरहेको तथा सुकुम्बासी व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढिरहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ रहेको लिङ्देनले बताए।

प्रधानमन्त्रीले काठमाडौंभित्र सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन कठिन भए पनि वैकल्पिक व्यवस्थापन भइरहेको जानकारी दिएको र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा विद्युतमा लगाइएका करबारे पुनर्विचार गर्न सकिने संकेत दिएको राप्रपाका नेताहरूले बताएका छन्।

भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सबै राजनीतिक दलको सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै राप्रपासँग पनि सहकार्यको अपेक्षा व्यक्त गरेका थिए।

यसैबीच प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले सय दिनको अवधिमा सरकारको आधार निर्माण र सरोकारवालाबाट सुझाव संकलन गर्ने लक्ष्यअनुसार प्रधानमन्त्रीले विभिन्न पक्षसँग निरन्तर संवाद गरिरहेको जानकारी दिइन्।

यसैबीच, संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्न सरकारले गठन गरेको कार्यदलले बिहीबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ। प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाहको नेतृत्वमा रहेको कार्यदलबाट नेकपा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चाका प्रतिनिधि क्षेत्राधिकारमाथि असहमति जनाउँदै बाहिरिएका थिए। एमालेका प्रतिनिधि बैठकमा सहभागी भएनन् भने कांग्रेसले प्रतिनिधि नै पठाएको थिएन।

बहिष्कारका बाबजुद राप्रपाका प्रतिनिधि श्यामबहादुर शाहीले प्रतिवेदन तयारी प्रक्रियामा सहभागिता जनाएका थिए।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार कार्यदलले संविधान निर्माणसँग सम्बन्धित ऐतिहासिक दस्तावेज, संविधानसभा समितिका प्रतिवेदन, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा प्राप्त सुझावहरूको अध्ययन गरी २० वटा विषय क्षेत्रमा वर्गीकरणसहितको प्रतिवेदन तयार गरेको हो।

बालेन सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी सयबुँदे कार्यसूचीअनुसार संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न मन्त्रिपरिषद्ले २०८२ चैत १६ गते कार्यदल गठन गरेको थियो भने कार्यदलले चैत २५ गतेदेखि काम सुरु गरेको थियो।